देउवा पनि ओलीकै बाटोमा

काठमाडौं । केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर रामराज्य कायम होला भन्ने लागेकाहरू महिना दिन नपुग्दै चक्मा खान थालेका छन् । महिना दिनसम्म मन्त्रिमण्डल र सचिवालयसमेत गठन गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बरु यही भएको संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् । र देउवा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै बाटो समाउन खोज्दै छन् ।
ओलीले दोस्रो पटक गत ८ जेठमा संसद विघटन गरेपछि १४६ जना सांसद लाइन लागेर सर्वाेच्च अदालत पुगे र अदालतले २८ असारमा संसद पुनस्र्थापना गरायो । संसद पुनस्र्थापना भएपछि सांसदले काम पाएनन् जबकी संघीय सदनमा पास हुनुपर्ने लाइनमा ५६ वटा विधेयक छन् । पुनस्र्थापनापछि बसेको संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानअनुसार नै अध्यादेश टेबल गरेका थिए । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट अध्यादेशमाथि एकदिन पनि छलफल हुन सकेन । बजेटसँगै संसद् बैठकमा सरकारले १५ अध्यादेश पेस गरेको थियो । झन्डै एक महिनाको अवधिमा ९ पटक मात्रै संसद् बैठक बस्यो । यसबीच गठबन्धन सरकारले संसद्मार्फत ल्याएको एउटै दस्तावेज हो, श्वेतपत्र ।
यसरी महिना दिनसम्म विजनेशविहीन बनेको हाउस स्थगित गरेर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दैछन् । जानकारहरू चाहिँ, देउवाले नेकपा एमाले र जसपा फुटाउने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए पनि शितलनिवासबाट लालमोहर लाग्ने सम्भावना कम देख्छन् । सरकारले कथंकदाचित् अध्यादेश ल्याएको खण्डमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिमा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन र सर्वाेच्चको राय खोजेको सन्र्दभमा देउवाको कदम पुन रोकिने छ ।
उता फष्ट लेडीको सक्रियता जसरी बढ्दैछ उसैगरी उनका भाइ देउवाको सालो पनि जुर्मुराउँदैछन् । त्यसकै प्रतिफल हो ६ वर्षपछि सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइज गर्ने (इम्बोइस्ड नम्बर ) प्रक्रिया अघि बढ्नु । देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै फेरि अघि बढाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यो प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको छ । यसअघि ०७३ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विमलेन्द्र निधि भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री थिए । उनकै समयमा यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यतिखेर यातायात व्यवस्था विभागका डिजी थिए, चन्द्रमान श्रेष्ठ । जो अकुत सम्पत्ति आर्जनमा डामिएर श्रीमान्मार्फत सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति मात्र पाएनन्, सचिव बढुवा भए र केही महिना अघिमात्र सचिव पदबाट अवकाश पाएर घर गइसकेका छन् । उनीहरूकै मिलोमतोमा सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आरजु राणाका भाइ भुषणमार्फत बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता भई यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यतिखेर नेपालका ३६ लाख बढी सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइट गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसके बंगलादेशी कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर नेपाल पक्ष आफैँ तल पर्ने गरी भएको सम्झौता थियो त्यो । सरकार आफैँले तयार पारेको सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको यो सम्झौताविरुद्धमा भरत बस्नेतहरू सर्वाेच्च अदालत पुगे ।
त्यो समयसम्ममा १८ हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको थियो । भरत बस्नेतहरूले ०७४ फागुनमा नेपालका सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्य गलत भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गराए र झण्डै २ वर्षपछि ०७६ मंसिर २७ मा सर्वाेच्चले यो प्रक्रियालाई रोक लगाएको थियो । यसरी रोक लगाउँदा नेपाल सरकारको झण्डै ५ अर्ब जोखिममा प¥यो । ७३ सालमा प्रक्रिया अघि बढेर रोकिएको सवारी साधन डिजिटलाइट गर्ने प्रक्रिया फेरि अघि बढेको हो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो । यसबाट सवारी चालकहरूले झण्डै ६ गुणा महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । उता स्वास्थ्यका नियुक्तिमा आरजु राणा हाबी हुँदा झनै भद्रगोल बनेको छ ।
अघिल्लो पटकको संसदीय निर्वाचनमा माओवादी कोटाबाट सांसद बन्न ४ करोड खर्च गरेर सफल नभएका उमेश श्रेष्ठ बूढानीलकण्ठमा पुगेर भेटी चढाएसँगै सांसद बनेका थिए । उनै विवादास्पद व्यक्तिलाई राज्यमन्त्री बनाइएसँगै देउवा आलोचित छन् । उता स्वास्थ्य सेवा विभागमा आरजुकै पहलमा घर जान तीन महिना मात्र बाँकी भएका जुनियर कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको हाकिम बनाएर पठाइएपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । त्यहाँको नेतृत्व गरिरहेका सिनियर कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका हाकिम डा.दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर त्यहाँ आरजुले आफ्नो मान्छे डा.आरपी बिच्छालाई नियुक्त गराइएकी हुन् । बिच्छा यसअघि कान्ति बाल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुन् । १२औँ तहका कर्मचारीलाई हटाएर त्यहाँ ११औँ तहका डा.आरपी बिच्छालाई पठाइएको हो । बिच्छा परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख हुँदा कर्मचारीको भ्रमणदेखि विभिन्न भत्ता (टिएडिए)को भुक्तानी दिँदा घुुस मागेपछि कार्यालय सहयोगीदेखि चिकित्सकसम्मको उजुरीका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री गगनकुमार थापाले हटाएका कर्मचारी हुन् ।
यस्तै, अर्काे भद्रगोल देखियो वीरमा । ३९ करोडको मेसिन किनेर चौरमा थन्काउने कार्यक्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर आरजुकै जोडमा कोभिड अस्पतालको निर्देशक बनाइएको छ ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका डा.जागेश्वर गौतमलाई हटाएर त्यहाँ भुपेन्द्र बस्नेतलाई लगिएको हो । जागेश्वरलाई हटाएर त्यहाँ डा.रुद्र मरासिनीलाई जिम्मेवारी दिइयो तर एकाध घन्टा नबित्दै उनको जिम्मेवारी खोसेर त्यहाँ भुपेन्द्रलाई नियुक्ति दिलाइएको हो । बस्नेत तिनै पात्र हुन् जो वीरको निर्देशक हुँदा क्यान्सरको उपचारका लागि अत्यावश्यक भन्दै ३९ करोडमा किनिएको ‘टोमोग्राफी’ मेसिन अहिलेसम्म नचलेर दुई वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको चौरमा छ । उनले कमिसनको चक्करमा परी घर जानुअघि सो मेसिन किनेका थिए र आफू निर्देशकबाट हट्नु अगाडि उनले आयातकर्तालाई ७० प्रतिशत भुक्तानी गराएर हिँडेका थिए ।
एकै व्यवसायीको तीन वटा फर्ममा कोटेसन हाल्न लगाएर चल्तीको दर रेटभन्दा महँगोमा मेसिन खरिद गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनको क्रममा छ । देउवाले यस्तै बद्नाम पात्रलाई युनिफाइड कोभिड अस्पतालको प्रमुख बनाएर लगेसँगै उनी आलोचित बनेका छन् ।