काठमाडौं । अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको व्यक्तिगत विवाद र झगडाको चर्को मूल्य नेकपा एमालेले चुकाउनु परिराखेको छ । वैचारिक सैद्धान्तिक तथा कार्यदिशासम्बन्धी नभएर व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित भएर झाँगिएको अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको विवादले नेकपा एमालेलाई महाभारतकी प्रमुख पात्र द्रौपतीलाई जस्तै राजनीतिको चौबाटोमा उभ्याएर अपमान गर्ने र कमजोर बनाउने काम भएको छ । यसै क्रममा पछिल्लोपटक वरिष्ठ नेता नेपालले गत बिहीबार भदौ ३ गते आफ्नो नाममा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएर पाँच दशकदेखि आफू संलग्न भएको तथा आफ्नो राजनीति अगाडि बढाएको नेकपा एमालेमाथि निर्मम प्रहार गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीसँग उत्पन्न भएको मतभेदलाई नेता नेपालको मागअनुसार समान हैसियत दिन अध्यक्ष ओली असहमत भएपछि अन्ततः नेपालले पार्टीलाई नै विभाजित गरेका छन् ।
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिकता समाप्त भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा विवाद चर्कन थालेको थियो । यो विवादलाई समाधान गर्नका लागि पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू कार्यदल नै बनाएर सक्रिय रहेका थिए । अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो भने नेपालको तर्फबाट भीम रावलको संयोजकत्वमा अर्को पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । यो कार्यदलले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्नका लागि १० बुँदे सूत्रलाई अगाडि सारेको थियो । संयुक्त कार्यदलले सहमतिका लागि अगाडि सारेको १० बुँदे फर्मुलालाई अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरे पनि नेता नेपालले भने स्वीकार गरेनन् । नेता नेपालले सहमतिका लागि तयार पारिएको १० बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको विवाद झन् गहिरिएको थियो । यही क्रममा नेपाललाई अलग बाटो लिन सहज होस् भनेर वर्तमान सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी गत भदौ २ गते अध्यादेश ल्याएपछि र त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ ३ गते प्रमाणीकरण गरिदिएपछि गत भदौ ३ गते नै एमालेलाई विभाजित गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र अबको केही दिनमा नै नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा आउने छ ।
यसभन्दा अगाडि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको विवादले राजनीतिक क्षेत्रमा एमालेलाई ठूलो हानी नोक्सानी पु¥याएको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइराखेको थियो । तर, अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको विवादले गण्डकी प्रदेशमा रहेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको एमाले सरकारले विघटनको नियतिलाई भोग्नप¥यो र सम्पन्न निर्वाचनको परिणामबाट पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने हैसियतमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । यसैगरी कुनै समय दुई तिहाई निकटको केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार पनि विस्थापित भएर केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा उत्पन्न भएको विवादकै कारण एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलले सत्ता छाड्नु प¥यो भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो । यदि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बीचमा सत्ता भागबण्डालाई लिएर विवाद नचर्किएको भए अहिले पनि केन्द्रदेखि गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशमा यही पार्टीले सरकार सञ्चालन गरी राखेको हुने थियो । एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको विवादले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई पनि समेटेको कारण डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट हात धुनु परेको छ भने वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्राप्त गरेकी छन् । यही क्रममा यो विवाद चर्किएर सप्तकोशी तरेर मोरङ पुग्दा १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
सम्पन्न आम निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त गरेको एमाले दुई वरिष्ठ नेताको विवादको कारणले गर्दा अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको बीचको विवादको मूल्य पार्टीले चुकाउनु परेको अहिलेको विचित्र अवस्थामा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता बीचको विवादको मूल्य पार्टीले किन चुकाउने भनेर यो पार्टीका कुनै पनि नेता अहिलेसम्म अगाडि आएका छैनन् । तथापि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको विवादलाई चर्काउनका लागि एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पक्षविपक्षमा विभाजित भएर एकता कायम गर्ने नाममा सक्रिय भइराखेका छन् । तर, कुनै पनि एमाले नेताले अहिलेसम्म शीर्ष नेताको विवादको मूल्य पार्टीले चुकाउन सक्दैन भन्ने तर्क र अडान सार्वजनिक रूपमा राखेका छैनन् भने नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवाद महाधिवेशनमा लगेर सल्टाउनु पर्छ भन्ने तर्क पनि एमालेका कुनै नेताले अगाडि सारेका छैनन् । जबकी एमालेको विधान अनुसार पार्टीको १०औँ महाधिवेशन दुई वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । किनभने एमालेको विधान अनुसार हरेक पाँच वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन बस्नु पर्छ र ९ औँ महाधिवेशन २०७१ साल जेठमा सम्पन्न भएको थियो । तर, अहिले विवादलाई समाधान गर्ने होइन, चर्काउने नियत राखेर १०औँ महाधिवेशन तत्काल गरेर अध्यक्ष ओली र नेता नेपालका बीचको विवाद सल्टाउनु पर्छ भनेर कोही पनि अगाडि आएका छैनन् । अहिले पनि सहमतिको लागि सक्रिय रहेको भन्ने नेताहरूको आन्तरिक भूमिका भने विवाद चर्काएर लैजानेमा नै केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।
