स्वरोजगारमुखी पत्रकार…..गैर पत्रकारको फूर्ति

काठमाडौं । भनिन्छ, ‘भोकाले भन्छ डिलवारी खाउ, अगाएकाले भन्छ रे डिलपारी खाउ’ जस्तै भएको छ, स्वरोजगार मिडिया । अहिले स्वरोजगार मिडिया चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । किनकि यो मिडिया चलाउन गा¥हो भएको छ । स्वरोजगार मिडियाले समानुपातिक विज्ञापन पाउने आस गरेको–गरेकै छ । तर, कहिले पाउने जानकारी छैन । साना लगानीका पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । कतिपय साप्ताहिक, पाक्षिक बन्द भएका छन् । धरै पहिलादेखि जन्मिएका साप्ताहिक पत्रिकाले पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्र कालसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो । यसको जगेर्ना कसले गर्ने ? अधिकांश साप्ताहिक पत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साना लगानीका सम्पादक प्रकाशक, ‘खाउ भने दिनभरिको शिकार, नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भएका छन् । २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन भएयता कतिपय पत्रकार घरबारबिहीन हुन पुगेका छन् । कति पत्रिका बन्द रहेका छन् । र कति पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन् । यसको बारमा राज्य बेखबर छ । कतिले काम गरेको ठाउँबाट तलब पाएका छैनन्, पाए पनि आधा मात्र तलब पाइएका छन् । कतिपय पत्रकारले विरामी हुँदा औषधि उपचार नपाएर बेडमा छटपटाएका छन् । तर, राज्यले चौँथो अंगको रूपमा स्थापित पत्रकारले सुविधा पाएका छैनन् । उनीहरूले न राम्रोसित पत्रिका चलाउन पाएका छन् । पत्रकारले सधैं दास हुनु पर्ने भएको छ । राजनीतिक दलले सरकारमा नपुग्दासम्म पत्रकारको बारेमा योजना ल्याउने गर्दछन्, तर, जब सरकारमा जान्छ अनि पत्रकारका कुरा गर्ने छाड्ने बानी परेको छ । सञ्चारमन्त्री पत्रकारले सरकारले गरेको कामको बारेमा समाचार सम्प्रेषण गरेन भन्दै ठुल्ठूला भाषणमा रमाउने गरेका छन् । सञ्चारमन्त्री भएपछि पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टि फरक बन्दै जाने सञ्चारमन्त्रीले पनि प्रेस सल्लाकार राख्ने गरेका छन् । राज्यको पैसा बाँड्ने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीले राख्ने प्रेस सल्लाकारले पत्रिकको ‘प’ पनि जानेको हुँदैन र पत्रिका पनि सञ्चालन गरेका हुँदैनन् । खाली पत्रिकाको कार्यालयमा जाने आउने ठुल्ठूला कुरा गर्ने अनि नेताको चाकडी गर्ने, भए÷नभएका कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चार मन्त्रीसम्मलाई चम्चागिरी गर्ने व्यक्ति प्रेस सल्लाहकार बनेर नेपालका मन्त्री सांसदसम्मलाई गुमराहमा पार्ने र राजनीतिक नियुक्ति खाने गरेका छन् । उदाहरणको लागि तत्कालीन केपी ओलीको सरकारमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र दोलखाका पार्वत गुरुङले आम पत्रकारलाई भन्दा गुटको आधारमा विज्ञापन दिने गरेका थिए । यस्तै पत्रकार नभएका र पत्रिका चलाउन नसकेर बन्द भएका र पत्रकारको अनुभवसम्म नभएका व्यक्तिलाई प्रेस संयोजक र प्रेस सल्लाहकार राखेर पत्रकारको बद्नाम गरेका थिए । यस्तै संगठनको ‘स’ पनि नगरेका व्यक्तिलाई संगठनको प्रमुख बनाउने पार्टी प्रचार विभागमा राख्ने, पार्टीमा काम गर्न नपर्नेजस्ता व्यक्तिलाई पार्टीको र संगठन विस्तार गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई प्रेस संगठनको संयोजक, प्रेस सल्लाहकार बनाएर नेपालका कुनै राजनीतिक दलका नेता सफल हुँदैन । मन्त्री पनि सफल बन्दैन । उदाहरणका लागि तत्कालीन केपी ओली सरकारमा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको हैसियबाट आम एमाले कार्यकर्ताको बद्नाम भएको थियो र आखिर एमाले पार्टी फुटमा पुग्यो । किनकी सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा भए÷नभएका कुरादेखि एमाले फुटाउनेसम्मको जाल रचिरहे । तर, यसरी जे पायो त्यही पत्रिकामा लेखेको भए आचारसंहिताभित्र पर्ने थियो । कारबाही हुने थियो । सूर्य थापा मात्र छैन अन्य दलका प्रेस संयोजक पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएर ठूला मान्छे बन्ने । वास्तवमा पत्रकार भएको व्यक्ति, संगठनमा काम गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलका नेताले चिन्न नसक्ने र पार्टीभित्र विद्रोह ल्याउने काम भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका सबै सल्लाहकार राम्रा थिएनन् । किनकी कुनै पनि संगठनमा काम नगरेका सधैँ चाकडी गर्ने र छेपारोले रंग फेर जसरी नेता फेर्ने व्यक्तिले पार्टी र संगठनको चिन्ता गर्न सक्दैन र आफू जहिले पनि घमण्डी बन्ने स्वभावका कारण पार्टी र नेताको बद्नाम हुने गरेको छ । अहिले गणेश पाण्डे, गणेश बस्नेत, सूर्य थापाजस्ता व्यक्ति पत्रकार बनेर पत्रकारलाई बन्धक बनाउने, तर पत्रकारको नाममा संगठनको नाममा चन्दा उठाउने व्यक्ति हाबी भएका छन् । चाहे त्यो प्रेस चौतारी, चाहे प्रेस युनियन, चाहे प्रेस संगठन सबैमा त्यस्तै व्यक्ति हाबी भएका छन् । अहिले पत्रकारभन्दा पनि गैर पत्रकार र राजनीतिक संगठनको खोल ओढेर पत्रकारको नाम भजाएर खानेको भीड बढेको छ । पत्रकार महासंघ केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै जिल्ला शाखासम्म आइपुग्दा महासंघमा १० देखि १५ जनाभन्दा बढी पत्रकारले चुनाव जितेका छैनन् । सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले चुनाव जितेको अवस्था छ । पत्रकारको चुनावमा व्यापारी, तस्करी र राजनीतिक दलका सम्पर्क मञ्चदेखि विभिन्न संघ संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्ति महासंघमा मदना गर्न आएका थिए र अहिले यसैको कारण स्वरोजगार पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा आएको छ । पत्रकारको बारेमा महासंघले केही आवाज उठाउने गरेको छैन । पत्रकारहरूले पत्रिका चलाउन नसकेर गुमनाम भएका छन् । गैरपत्रकार र सरकारी पत्रकार राजनीतिक संगठन पत्रकार भएपछि पत्रकारको हकहितको भन्दा राजनीतिक दलको पुच्छर बन्ने पत्रकारको नाममा राज गर्ने पत्रकार चाहिँ पार्टीको बास हुने, गैर पत्रकार हाबी हुने अनि राजनीतिक पार्टीले पनि गैर–पत्रकार र विचौलियालाई प्रचार विभागको जिम्मा दिने गरेको छ । राजनीतिक दलका संघ संगठनका भ्रातृ संगठनको नाममा प्रचार गर्नुप¥यो भन्दै पैसा उठाउने र पार्टीको कामको बारेमा राजनीतिको बारेमा पत्रकारलाई सूचना नदिने, आफू ठूलो मान्छे बन्ने अनि पत्रकारले पनि ठूला प्रवक्ता बनाइदिने गरेका छन् । पत्रकारले पनि चुनावको बेला ठुल्ठूला राजनीतिक दलका नेतासँग समन्वय गरी पत्रकारको नेता बन्न होडबाजी गरेका हुन्छन् । यसमा क्षमता, कियाशीलता, लगनशीलतालाई बाइपास गर्दै गलत व्यक्ति हाबी हुने गरेको छ । यसको बारेमा सबैले बेलैमा सोच्नु पर्ने भएको छ ।