स्वार्थ बाँझिएका व्यवसायहरूले भ्रष्टाचार बढायो

नेपालमा एउटा व्यवसायमा लागेको व्यक्तिले अर्को व्यवसाय पनि खोलेर चलाउन पाइन्छ । एक–आपसमा बाझिने खालको व्यवसायहरू खोलेर चलाउनको लागि बन्देज लगाउने कानुन छैन । त्यस्तो बाँझिएको व्यवसायहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन र सरकारले कुनै विधि, विधान वा नियमावली बनाएर लागू गरेको पनि छैन । उदाहरणको लागि व्यवसायी इच्छाराज तामाङले चलाएको सिभिल बैंक, सिभिल को–अपरेटिभ र सिभिल हाउजिङलाई नै लिन सकिन्छ । एउटै व्यवसायीले खोली चलाएको तीन भिन्न व्यवसायहरू हुन् । सिभिल बैंक र सिभिल को–अपरेटिभमा जम्मा भएको पैसा सिभिल हाउजिङमा लगानी गरिएको छ । ऋण दिने र ऋण लिने व्यक्ति र त्यसको उपयोग गर्ने व्यक्ति एउटै छन्् । सिभिल ग्रुपभित्र संगठित र आबद्ध सबै संस्थाहरूको सञ्चालक एउटै व्यवसायी इच्छाराज तामाङ मात्रै हुन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, तर नेपालमा अनेक उदाहरणहरू छन्् जसलाई विदेशमा अपराध मानिन्छ भने नेपालमा विकास मानिन्छ । नेपाली माडवाडी उद्योगीहरू सबैले आफ्नै बैंकहरू खोलेर चलाएका छन्् र आफ्नै बैंकबाट आफैँले खोलेर चलाउने वा चलाएको उद्योगहरूमा आफैँले ऋण स्वीकृत गरी लगानी गर्दै आएका छन्् । नेपालमा फलानो बैंक डुब्यो वा डुब्नै लागेको छ भनी समाचारहरू आउने गर्दछन्् । त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरू डुबेको वा डुब्नै लागेको समाचारहरू दैनिक अखबारहरूमा प्रकाशित हुन्छन् वा रेडियोबाट सुनिन्छ । सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीहरू डुबेको वा डुबाएको काण्डहरूको चर्चा गरी साध्य नै छैन । बैंकहरूको नियमनकारी सरकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सिभिल बैंकलाई जोखिमयुक्त बैंकको सूचीमा राखेको छ । सरकारी परियोजनाहरूको हाकिमले आफ्नै घर आफ्नै गाडी आफैँले नेतृत्व गरेको परियोजनालाई भाडामा दिने गर्दा पनि स्वार्थ बाँझिन्छ र परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ । विश्वविद्यालयका सरकारी कलेजहरूमा प्राध्यापन गर्ने, गराउने प्राध्यापकहरूले नेपालमा निजी कलेजहरू खोली चलाउने गरेका छन् । स्वार्थ बाँझिने भएकाले सरकारी कलेजहरूमा पढाइ राम्रो नहुने र डुब्दै जाने, तर निजी कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले खचाखच भरिने कलेजका सञ्चालकहरू मालामाल हुने गरेका छन् । पा्रधापकहरूले निजी १० जोड दुईको पढाइ हुने स्कुल कलेजहरू खोली आफूले जागिर खाएको सरकारी स्कुल र कलेजहरूलाई डुबाउने गर्दै आएका छन् । तर, पनि उनीहरूलाई त्यसरी सरकारी संस्थाहरूलाई डुबाएकोमा कारबाही गर्न सकिने कानुन नेपालमा बनेको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा यस्ता भ्रष्टाचारजन्य आचरण भएका काण्डहरू धेरै छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत झन् त्यो भन्दा नराम्रो रहेको छ । मेडिकल कलेजहरू खोल्न स्वीकृति दिने शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । एकमुष्ठ सलामी र कमिसन नबुझाई कलेज खोल्ने स्वीकृति र सम्बन्धन पाउन फलामको चिउरा चपाएर खानुभन्दा गा¥हो भएको भुक्तभोगीहरूले बताउने गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा पढाउन सकिने विद्यार्थीको कोटा संख्या र शुल्क तोक्ने विषय झनै जटिल र मनपरी भएको महसुस कलेजका सञ्चालक र विद्यार्थीका अभिभावकहरूले सुनाउने गरेका छन् । यसरी नेपालको मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत सबै शिक्षा महँगो भएकाले गरिब विद्यार्थीहरूको पहुँचभित्र छैन । नेपालको शिक्षा महँगो भएता पनि गुणस्तर नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दाँज्दा निकै कमजोर मानिन्छ र जताततै मान्यता पनि छैन । नाम चलेका मेडिकल डाक्टरहरू सरकारी अस्पतालमा नोकरी गर्ने भएता पनि नियमित काम भने निजी अस्पतालमा नै गर्ने गर्दछन् र धेरैले आफ्नै निजी क्लिनिक, नर्सीङ होम र अस्पताल खोली चलाएर बसेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालको जागिर वा सरकारी विभाग वा कार्यालयहरूको नोकरी भने छाडेका हुँदैनन् । यसरी दोहोरो भूमिकामा काम गर्दा स्वार्थ बाँझिएकाले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने आफ्नो निजी खोलेर चलाएको संस्थाको लागि समय र सरकारी स्रोतहरूको दुरुपयोग गरिएका छन् । सरकारी विभाग कार्यालयहरूमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको पनि चाला–माला त्यही हो । आफू काम गर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा कोट झुण्ड्याएर वा काम गर्ने टेबलमा टोपी राखेरै जागिर खाने गरेका छन् । आफ्नै श्रीमतीको नाममा वा आफन्त नातेदारहरूको नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सी फर्महरू चलाएर बस्ने गरेका छन् । आफैँ हाकिम भएको सरकारी कार्यालयको सबै काम आफैँले चलाएको कन्सल्टेन्सी फर्मलाई दिएर दोहोर फाइदा लिने गरेका छन् । सिंहदरबारभित्रै भएका मन्त्रालय र विभागका सरकारी कर्मचारीहरू सबैले त्यस्तै गर्दछन् । सेवाग्राही नेपाली जनताले सरकारी कार्यालयबाट कुनै सेवा लिनु परेमा सरकारी कार्यालयको हाकिमहरू र कर्मचारीहरूलाई भेट्नै गा¥हो पर्दछ । धेरै सरकारी कार्मचारीहरू कार्यलय सुनसान पारेर कार्यशाला गोष्ठी, बैठक आदिमा भाग लिन गएका हुन्छन् भने केही लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा लागेका छन् भन्छन् । सेवा लिने नेपाली जनता भने त्यसरी कार्यालयहरूबाट गायब भएका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कुर्दै र खोज्दै सानो कामको लागि पनि हप्तौँसम्म धाउने गर्दछन् । प्रायः धेरै सरकारी कर्मचारीहरू निजीमा काम गर्दछन् र जागिर भने सरकारी कार्यालयमा खाएका हुन्छन् । स्थानीयतहमा काम गर्ने सरकारी इन्जिनियरहरूले सेवाग्राहीहरूको घरजग्गाको नाप नक्सा आफ्नै कन्सल्टेन्सी फर्मबाट बनाउने र पास पनि आफैँले गर्दै आएका छन् । त्यसो नगरेमा सेवाग्राही नेपाली जनता आफैँले बनाएका घरजग्गाको नक्साहरू स्वीकृत कहिले नहुने र थप खर्च गर्नुपर्ने वतावरण अहिले नेपालमा सर्वत्र कायम छ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूले त झन् अधियाँमा काम दिने चलन नै चलाएको छ भन्छन् । सम्झौताअनुसारको आधा रकम जनप्रधिनिधिहरूलाई पहिले नै बुझाउने र बाँकी बचेको आधाले सबै काम पनि सिध्याउने, सरकारी करहरू पनि तिर्ने र नाफा पनि कमाउने गरी काम गर्न इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर्महरू बाध्य भएका छन् । नेपालमा अहिले चलेको यस्तो चलनले गर्दा बनेका वा बन्दै गरेका पूर्वाधारका संरचनाहरूको डिजाइन राम्रो हुन सकेको छैन । बन्दै र बनाउँदै गरिएका पूर्वाधारका संरचनाहरू पनि गुणस्तरहीन र अनुपयुक्त डिजाइन भएकाले नयाँमा नै पानी चुहिने र भत्किने गरेका छन् । नयाँ बनेका सबै संरचनाहरू जोखिमयुक्त भएकाले सरकारको महत्वपूर्ण लगानी डुबाउने खालको मात्रै छन् र कुनै पनि संरचना उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् । यसरी स्वार्थको टकरावले वा स्वार्थ बाँझिएकाले नेपालमा जताततै लथालिंग र भताभुंगको अवस्था सिर्जना भएका छन् । सदाचारिता भनौँ वा आर्थिक अनुशासन सबै एकादेशका कुरा भएका छन् । नेपालमा यसरी चलेको भ्रष्टाचारले धमिराले घरको खम्बा खाए झँै राष्ट्रको अमूल्य लगानी खाएको खाएकै छन्, तर पनि सबैले आ–आफ्नो पालोमा फाइदा लिएको हुँदा तै ‘चुप–मै चुप’ भएर बसेका छन् । नेपालमा यस्ता भ्रष्टाचारहरू रोक्नका लागि खोलिएका सरकारी निकायहरू धेरै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परीक्षक, संसदीय समितिहरू, नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरोआदि सरकारी कार्यालयहरू नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण गरी सदाचारिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नकै लागि ठूलो लगानी र साधन स्रोतहरू परिचालन गरी खोलिएका छन् । तर, भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि भनी खोलिएका उक्त सरकारी कार्यालयहरू आफैँ नै भ्रष्टाचारको शिकार बन्दै गएका छन् र तिनीहरूलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउनका लागि नै थप भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सरकारी कार्यालयहरू खोल्नु पर्ने भएको देखिन्छ । बिरालो पाल्ने काम मुसा मार्नको लागि हो, तर बिरालोले मुसा नमारी मुसासँग मित्रता बढाउन थालेपछि स्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको मानिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति गम्भीर भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपाल सरकारले चालेको सबै कदमहरू असफल भएका छन् । ‘हितको टकराव भनौँ वा स्वार्थको द्वन्द्व भनौँ वा स्वार्थ बाँझिएका भनौ’ले गर्दा नेपालको ऐन कानुन, विधि, विधान, संविधान र स्थापित पद्धतिहरू सबै धारासायी भएका छन् वा हुने अवस्थामा पुगेका छन् । चाँडै तिनीहरूलाई बचाउनको निमित्त नेपाली जनताले वा तिनीहरूबाट विश्वास प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसदले केही गरिहाल्नु पर्ने भएको छ । स्वार्थ बाँझिनबाट रोक्नको लागि ऐन कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतले भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐन कानुनमा संसोधन गरी शक्तिसाली लोकपाल नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संसदले पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर भ्रष्टाचार रोक्नको लागि त्यस्तो केही कुनै व्यवस्था, नयाँ ऐन, कानुन बनाएरै भए पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार यसरी व्यापक बन्दै गएमा नेपाल राष्ट्रलाई एकदिन कंगाल पारी विदेशीको हातमा बन्धक बनी नेपालको नाम निशाना नै मेटाएर नै छाड्ने छ । त्यो दूर्भाग्यको दिन नआओस् भन्नका निमित्त नेपालको संसदले चुहिने गाग्री रित्तिनुभन्दा पहिले नै टाल्ने काम सम्पन्न गरिहाल्नु पर्छ अन्यथा भए पछि पश्चाताप गर्ने बाहेक अरुकाम केहि बाँकी रहेने छैन । बाँझिएको स्वार्थले बढाएको भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निमित्त नेपालको संसदले ढिलो नगरी हितको टकराव रोक्ने ऐन कानुन बनाउनु पर्छ । साथै स्वतन्त्र रुपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेका व्यक्तिहरू र नागरिक समाजजस्ता संस्थाहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूको आक्रमणबाट बचाउनको निमित्त भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको विरोध गर्न पाइने कानुन संसदले तुरुन्तै बनाएर जारी गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनलाई विदेशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध घन्टी बजाउने वा सिटी फुक्न पाइने कानुन पनि भन्दछन् । यस्तो कानुन नेपालमा नभएकाले भ्रष्टाचारका अपराधीहरूबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने पत्रकारहरू र बोल्ने अभियान्ताहरू असुरक्षित भएका छन् । हालै केहि दिन अगाडि मात्रै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि ‘ज्यानलेवा हमला’ भइसकेको छ । लेखक पत्रकारहरू सबै भ्रष्टाचारका अपराधीहरूबाट सधैं असुरक्षित छन् र डराई–डराई भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम तरिका अपनाएर लेख्दै छन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि लिएर जसरी पनि पैसा कमाएका ठेकेदारहरू र इन्जिनियरहरू राजनीतिमा लागेका छन् । संसद, मन्त्री आफैँ र ठेकेदार पनि आफँै बनेर दोहोरो फाइदा लुट्दै छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू, घरजग्गाका दलाल व्यवसायीहरू, हुण्डीका कारोबारी दलाल व्यवसायीहरू, नाफाखोर दलाल व्यापारीहरू, विदेशीका दलाल व्यवसायीहरू सबै नेपालको राजनीतिलाई नै आफ्नो प्रमुख व्यवसाय बनाउँदै अगाडि आएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल पुगेकाले कोही इमान्दार छैन र सबैको स्वार्थ एक आपसमा जोडीएको वा बाझिएका छन् । त्यसैले आपसी स्वार्थहरू बाँझिनबाट रोक्न वा हितको टकराव घटाउनको निमित्त कानुनी व्यवस्था गर्न अनिवार्य भएको छ ।