भारतको जंगली र ठगी व्यवहारले उत्पन्न गरेको स्थिति

विश्वका सबै मुलुकको छिमेकी हुने गर्दछ । तर, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छिमेकीका रूपमा मात्र सीमित छैन । दुई देशका जनतामा धर्म, संस्कृतिसँगै दैनिक जीवनमा समेत समानता रहेको छ । यही समानताको कारण यी दुई मुलुकका बीचमा सीमानासमेत खुला राख्ने गरिएको छ । समय–समयमा केही राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रियताको कार्डलाई अगाडि सारेर दुई मुलुक बीचको खुला सीमानालाई कम्तिमा काँडेतार लगाएर नियन्त्रण गर्नु पर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्ने गर्दछ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्धको आधारमा यो विचारलाई कुनै रूपमा पनि व्यवहारिक मान्न सकिने अवस्था विकास भइसकेको छैन । सम्बन्धको दृष्टिले नेपाल र भारत अत्यन्त निकट भए पनि आकारको र जनसंख्याको दृष्टिले भने नेपाल र भारतबीचमा तुलना नै गर्न नसकिने अन्तर छ । भारतको भौगोलिक अवस्था नेपालभन्दा ३० दोब्बर ठूलो छ भने नेपालको जनसंख्या लगभग तीन करोड हुँदा भारतको जनसंख्या एक अर्ब चालिस करोड हाराहारीमा छ । यसैगरी भारत सैन्य शक्तिको दृष्टिले अमेरिका, चीन र रुस पछिको चौँथो ठूलो देश मानिन्छ । सैन्य शक्तिको मामिलामा नेपालको उपस्थिति नै हुन सक्दैन भने यो मामिलामा नेपालको तुलना भारतसँग पनि हुन सक्दैन । यति भएर पनि नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् र दुवैको हैसियत समान रहेको छ । तर, यो वास्तविकतालाई भारतीय पक्षले कहिले पनि स्वीकार गरेको देखिँदैन । र, जहिले पनि आफ्नो भौगोलिक र जनसंख्याको हैसियतलाई अगाडि सारेर भारतले नेपाल माथि दबाब र शोषणको नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । भारतको तर्फबाट कतिपय सन्दर्भमा नेपाली जनतामाथि शोषण र दमन गर्ने नीति अख्तियार नगरेको भए पनि भारत सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा खटिएका सुरक्षा सेनादेखि कर्मचारीले समेत नेपाली जनतालाई शोषणदेखि ठगीसमेत गर्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा नेपालले दुई पक्षीय वार्ता भन्दा पनि कुरा उठाएको जानकारी अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । र, नेपालको सरकारी पक्ष जहिले पनि भारतबाट हुने दमन, शोषण र हेपाहा प्रवृत्तिलाई उपलब्धी सम्झिएर सहर्ष स्वीकार गर्ने गर्दै आएको छ ।
भारतको विभिन्न स्थानमा पसिना बगाएर १०ैं, तिहारजस्तो ठूलो चाड मान्न भनेर स्वदेश फर्कने गरेका नेपालीलाई सीमानामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले वर्षौँदेखि लुट्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्दै आएका छन् । तर, आफ्ना नगारिकलाई स्वदेश फर्कने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले त्यसरी लुट्ने तथा कुटपिट गर्नेसम्मको जंगली व्यवहार गरेको घटनाप्रति अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भारत सरकारसमक्ष सामान्य गुनासोसमेत गरेको छैन । यही कारणले गर्दा नै गत साउन १५ गते काठमाडौं आउने क्रममा टुइनमार्फत महाकाली नदी पार गर्न लागेका जयसिंह धामीको भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले लठ्ठा काटिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर निधन भएको छ । भारतीय सुरक्षा बलको यो क्रुर पासविक व्यवहारप्रति सम्पूर्ण नेपालमा उत्पन्न भएको तीव्र आक्रोशलाई शान्त पार्ने नियतले सरकारले गत साउन १७ गते गृहमन्त्रालय र सहसचिवको संयोजकत्वमा १० दिनको समय सीमा दिएर एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । र, यो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा भारत सरकारसमक्ष विरोध गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए । तर, १० दिनको पहिलो समय सीमा समाप्त हुँदा पनि कार्यदलले छानबिनको काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सात–सात दिन गरेर कार्यदलको दुई पटक समय थप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक कार्यदलको एउटा सदस्य आफन्त बिरामी परेको भन्दै दिल्ली गएको र अर्को एक सदस्य आफन्तको विवाह परेकोले भन्दै बिदामा बसेको कारण उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यो समितिको समय सीमा एक साता थप गरेका छन् । तेस्रो पटक छानबिन समितिको एक साता समय थप गर्ने एक दिन अगाडि सरकारले जयसिंह धामीका परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेर भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले गरेको यो क्रुर अमानवीय घटनालाई शान्त बनाउने कसरत गरेको छ । विदेशी सीमा, सुरक्षा निकाय जवानले आफ्ना नागरिकलाई यसरी क्रुर व्यवहार गरेर हत्या गर्दा पनि केही नबोल्ने र बोल्नका लागि छानबिन समितिको प्रतिवेदनको बाहाना गर्ने सरकारले भारतसमक्ष पूर्ण रूपमा घुँडा टेकेको रूपमा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने भएको छ । सरकारको यस्तै निर्लज्ज व्यवहारको कारण र भारतको तर्फबाट हुने यस्तै पासविक र अमानवीय व्यवहारको कारण नेपाली जनता कहिले पनि भारतप्रति समर्थनको झुकाव राख्ने स्थितिमा छैनन् । भारत सरकारले नै जन्माएको नेपालीको यो जनमतले अन्ततः भारतलाई नै बेफाइदा पु¥याइराखेको छ भन्ने वास्तविकता दिल्लीमा बसेर नेपाल सम्बन्धी नीति बनाउने तथा नेपालप्रति अपमानजनक व्यवहार गर्ने भारतका उच्च अधिकारीले बुझ्नु पर्दछ । सन् ५०को दशकदेखि नै विहारलाई कोसी नदीमा आउने बाढीबाट जोगाउनका लागि तथा विहारलगायत पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशका भूमिमा समेत सिँचाइ गर्नका लागि भारत सरकारले कोसी उच्च बाँधलाई ठूलो महत्व दिँदै आाएको छ र अहिलेसम्म नेपालमा कायम भएका हरेक व्यवस्थाले जन्माएका सरकारले पनि कोसी नदीमा उच्च बाँध बनाउने भारतीय प्रस्तावलाई समर्थन नै गरी राखेको छ । तै पनि अहिलेसम्म सप्तकोसीमा उच्च बाँध निर्माण हुने क्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाली जनताको भारत विरोधी जनमतको कारण कोसीमा उच्च बाँध बन्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न नसकेको हो । यसका लागि भारत सरकारलाई नै जिम्मेवार मान्नु पर्दछ । सन् ६० को दशकमा कोसीमा आउने बाढीलाई नियन्त्रण गर्न भनेर सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका बीचमा कोसी नदीमा ब्यारेज बनाउने काम भएको थियो । र, उक्त ब्यारेज बनाउने क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने सम्झौतासमेत भएको थियो । तर, अहिले कोसी बाँध बनेको पाँच दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भारतले कोसी बाँध बनाउने अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेसम्म दिएको छैन । र, नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि यस सम्बन्धमा दबाब होइन, भारत सरकारलाई सामान्य आकर्षित गर्ने साहस पनि देखाउने काम भएको छैन । भारतको यो छुद्र व्यवहारले अन्ततः कोसी उच्च बाँध निर्माण माथि परिराखेको छ । यसैगरी गत साउन १५ गते नेपालका एक नागरिक जयसिंह धामीको हत्या गर्ने गरी भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले गरेको क्रुर र अमानवीय व्यवहारको मूल्य पनि भारत सरकारले यसैगरी चुकाउनु पर्छ भन्ने वास्तविकताको बोध हुनुपर्दछ ।