पछिल्लो पटक गत सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भएको थियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्रिपरिषद्को तत्काल विस्तार गर्न सहमत भएका थिए । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयअनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका दुई नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रका दुई नेता जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई सम्मिलित गरेर पाँच सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । पाँच सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद् गठन भएलगत्तै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पूर्णता दिने छलफल गरिरहँदा गत साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले कसैसँग सल्लाह नगरी कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याएका थिए । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल नगरेको भनेर गठबन्धनका अन्य नेताहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गरेर पूर्णता दिनेमा भने गठबन्धनका सबै नेता सहमत भएका थिए ।
तर, जनता समाजवादीको आधिकारिकतालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादले निकास नपाएको तथा ठोस राजनीतिक निर्णय नभइसकेका कारण नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालले पनि यस सम्बन्धमा निर्णय गरिनसकेको र यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको संयुक्त कार्यदलले सरकारको कार्यक्रम तयार गरी नसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने गरिएको थियो । यसैबीचमा गत साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादीको आधाकारिकता मत संख्याको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि पनि र खड्का नेतृत्वको कार्यदलले वर्तमान सरकारको कार्यक्रम तयार गरी सकेको भए पनि र यसैगरी गत भदौ २ गते माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा बैठक हुँदा गठबन्धनका सबै नेता यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्न सहमत मात्र हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारलाई कुन कारणले अवरोध पु¥याइराखेको छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति भए पनि गठबन्धनमा सामेल दलहरूभित्र नै मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने सम्बन्धमा सहमति र निर्णय हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार रोकिएको हो भनिन्छ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूमा कांग्रेसलाई ९, माओवादी केन्द्रलाई ८ यसैगरी जनता समाजवादीलाई ७ मन्त्रालय दिने सहमति पुरानो अवस्थामा भएको थियो । तर, गठबन्धनमा व्यक्तिगत रूपमा सामेल भएका माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेपछि मन्त्रालयको भागबण्डा परिवर्तन हुने अवस्था आएको छ । यसैगरी गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यसरी वर्तमान पाँच वटा पार्टीलाई अहिले कायम रहेका २४ वटा मन्त्रालयलाई २५ भन्दा बढी मन्त्री संख्या नहुने गरी विस्तार गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकै कारण मन्त्रिपरिषद्मा विस्तारमा ढिलाई भइराखेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग अहिले नै तीन वटा मन्त्रालय रहेका छन् । र, अब कांग्रेसले बढीमा थप तीन अथवा चार मन्त्रालय पाउने अवस्था छ । तर, सिमित मन्त्रालय पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र स्थापित भएको गुटलाई सम्बोधन गर्न रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्ण सिटौला पक्षलाई पनि उनीहरूको हैसियतअनुसार मन्त्री दिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने टुंगो पनि अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री समेत भएर सरकारमा सामेल हुन सुजाता कोइरालादेखि प्रकाशमान सिंहले ठूलै कसरत गरी राखेका छन् । यसबाहेक आगामी महाधिवेशनलाई समेत ध्यानमा राखेर कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रीमा सामेल गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ ।
यसैगरी वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरकारमा पठाउने नामको टुंगो लगाउने एकल अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीले दिएको भए पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री समेत भएर नेतृत्व गर्न कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेलले प्रयास गरिराखेका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड यी तीनमध्ये कसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिराखेका छैनन् भने माओवादी केन्द्रले अब पाउने बढीमा चार मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि उनले निर्णय गर्न सकिराखेका छैनन् । पार्टी गठनसँगै गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा उदाएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट क–कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भन्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष दाहालमाथि चर्को दबाब परिराखेको छ । यो दबाबबाट उम्किनका लागि केही समय अगाडिसम्म आलोपालो सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्दै आएका अध्यक्ष नेपाल पछिल्लो समयमा मापदण्ड बनाएर सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय अध्यक्ष नेपालले गरे पनि यो काम पनि सहज हुने देखिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने मामिालमा जनता समाजवादीमा पनि तीव्र विवाद रहेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वमा जनता समावादीलाई सरकारमा समावेश गर्ने पक्षमा छन् भने यो पार्टीका कतिपय नेता उपेन्द्र यादवले संगठन हेर्नु पर्ने र सरकारमा जाने मन्त्रीको समूहको नेतृत्व अरु नेताले गर्नु पर्ने अडान राखिराखेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादीबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादीको नेतृत्वमा तहमा सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । पार्टीका दुई वरिष्ठ नेता मध्ये राजेन्द्र महतो सरकारमा नगएर संगठनतिर लाग्नु पर्ने पक्षमा छन् भने अर्का वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारी भने वर्तमान सरकारमा सामेल हुनुपर्ने अडानमा छन् । अघिल्लो साता काठमाडौं भ्रमणमा आएका भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराईलाई नभेटेको अवस्थामा मधेशको एजेण्डा बोक्ने रूपमा एक्लो शक्तिको परिचय बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् । वास्तवमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार प्रधानमन्त्री देउवासँगै गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूका निम्ति समेत तोडिन नसकेको चक्रव्यूह बन्न पुगेको कारणले गर्दा ढिलाइ भएको रूपमा राजनीतिक क्षेत्रले बुझ्न थालेको छ ।
