काठमाडौं । अमोरिकी सहायता कर्पोरेसनको रु.५४ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउने, कोरोनाको महामारीका बेला पनि निकै दौडने नेतामा नेपाली कांग्रेसका भ्रष्टाचारी भनेर चिनिने डा.रामशरण महत, महेश आचार्य प्रमुख हुन् । कांग्रेसका शेरबहादर देउवाले समेत एमसिसीको भित्री पक्ष अध्ययन गरेनन् । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा.मिनेन्द्र रिजाल, डा.प्रकाशशरण महतसमेत एमसिसीबाट नेपालको सार्वभौम अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मितामाथि गर्ने खेलबाडतर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।
डा.रामशरण महत मुखमा दोब्बर माक्स लगाएर कुदिरहेका छन् । भूकम्प पीडितको जस्तापातासमेत स्वकीय सचिव रमेश महतलाई खटाएर पक्षपातपूर्ण वितरण गर्ने र बेच्नसमेत लगाएर सफल डा.महतलाई ५४ अर्ब ठूलो भएको छ । एनसेलको आयकरको ३४ अर्ब ठूला करदाता कर्यालयले उठाउन नसकेको त्यो रकम ठूलो भएन । लगानी भित्र्याउने नाउँमा नेपाललाई आर्थिक नीतिलाई सिध्याउन उनीहरु पछि पर्दैनन् । एमसिसीले कब्जा गरेकोे जमीन र ट्रान्स्मिसन लाइन मै नेपालको हितमाथि खेलबाड गर्दै छन् । जहाँ लगानीको लेखा परीक्षण र सुरक्षामा नेपालको हात छैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई एमसिसी सत्तासँग जोडन लागेको थियो । तर पार्टीभित्र छानबिन गर्न गठित झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली, देव गुरुङसमेतको आयोगले एमसिसी जहाँ, जुन अवस्थामा छ त्यो रुपमा पारित गर्न नहुने सुझाव दियो । तर, ओलीले त्यो स्वीकारेनन् । बरु उनले तत्कालिन सभामु्ख कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी काण्ड लगाए । त्यो काण्ड रच्नु अगाडि रोशनी शाही बस्ने तीनकुने वरिपरि सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्न तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल लागेको आरोप लगाएका छन् ।
एमसिसीप्रति पत्रपत्रिका, अनलाइन पोर्टलहरुमा समाचार आउँदा च्याँठिने डा. रामशरण महत हुन् । डा.महत अर्थमन्त्री छँदा नेपालका गरिब र किसानले कहिल्यै राहतको महशुस गर्न पाएनन् । पुँजीपति व्यावारी वर्गको पक्ष लिने डा.महतको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल कालो थियो । एमसिसी आफू पास गर्न नसक्ने संसदमा दुई तिहाइको हैसियत हुँदा ओलीलाई पनि अहिले एमसिसी चाहिएको छ । तर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नेकपा मसाल देशको हित अनुकूलका बुँदा राखेर सहायता स्वीकार्नु पर्ने अडानमा छन् । जसपाको पार्टी नेतृत्वमा डा.बाबुराम भट्टराई एमसिसी लागू गर्न जोड दिँदै आएका छन् ।
