नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर पूर्णता दिने सम्बन्धमा नियमित बैठक गरी राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारको मामिलामा मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा सहमति भएको सुगा रटाई गठबन्धनका शीर्ष नेताले गर्दै आएका भएपनि विभिन्न कारण देखाएर मन्त्रिपरिषदको विस्तार भने हुन सकेको छैन । अब मन्त्रिपरिषदको विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो पनि लाग्न सकेको छैन । कहिले साझा कार्यक्रम तयार भई नसकेको त कहिले जनता समाजवादीको विवादका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेको तथा कहिले माधव नेपालको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित भई नसकेको कारणले गर्दा तथा यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सनाखत निर्वाचन आयोगले गरी नसकेको कारणलाई अगाडि सारेर मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुन नसकेको भन्ने गरिएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषद विस्तारको मामिलामा भएको ढिलाईको सम्बन्धमा यसरी प्रस्तुत गरिएका कारणहरु कृतिम मात्र रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ । यथार्थमा गठबन्धनमा सामेल रहेका पाँच दल मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेपनि बाँकी रहेका चार दल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका बीचमा मन्त्रालय बाँडफाँटका सम्बन्धमा सहमति बन्न नसकेको र मन्त्रिपरिषद विस्तारले गठबन्धनका दलहरुमा ठूलो भुईंचालो ल्याउने सम्भावना भएको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको देखिएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिराखेको छ भने माओवादी केन्द्रले दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिराखेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तार भएर पूर्णता पाउन नसकेको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बाँकी रहेका १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिराखेका छन् । यी १७ वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका बीचमा भागबण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ । यही भागबण्डामा सहमति हुन नसकेको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो । माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु पूर्व नेता नेपाललाई विभाजनका लागि उक्साउने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकांश मन्त्रालय माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई दिने वचन सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गर्ने गरेका थिए । तर नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि भने प्रधानमन्त्री देउवा सँगै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो बोली फेरेर नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई पाँच वटा मन्त्रालय दिन सकिने बताउन थालेका छन् । नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीलाई पाँच वटा मन्त्रालय मात्र दिन तयार रहेका प्रधानमन्त्री देउवा तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले जनता समाजवादीलाई पनि बढीमा पाँच वटा मन्त्रालय नै दिने देखिएको छ । र, बाँकी रहेको सात वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा बाँडफाँट गर्दा पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा नयाँ विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको स्थिति छ । यी कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा ढिलाई भई राखेको छ ।
नेकपा एमालेलाई परित्याग गरेर नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीमा प्रवेश गरेका अधिकांश सांसद मन्त्री हुने होडमा रहेका छन् । मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेकै कारणले गर्दा कतिपय एमाले सांसदले आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर नेपाल नेतृत्वको जनता समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् । तर नेकपा समाजवादीले पाँच वटा मात्र मन्त्रालय पाउने स्थिति आयो भने मन्त्री खाने लोभमा यो पार्टीमा प्रवेश गरेका सांसदहरुले विद्रोह गर्ने स्थिति रहेको छ । कतिपय नेकपा समाजवादीका सांसदले आफूले मन्त्री पद नपाए दल बदल गरेर नेकपा एमालेमा फर्किने अथवा आत्महत्या गर्ने जस्तो धम्की समेत नेकपा समाजावदीका शीर्ष नेताहरुलाई दिई राखेका छन् । यसैगरी मन्त्रिपरिषद विस्तारको मामिलामा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी विभाजन पूर्व जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादवले मन्त्री पदको प्रलोभन दिएर नै अधिकांश सांसदलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा ल्याएका थिए । तर अब पाँच वटा मन्त्रालय मात्र भागबण्डामा पर्ने भएपछि र आफू समेत मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुने स्थिति भएपछि मन्त्रीका महत्वकांक्षी तथा मन्त्रीकै लागि जनता समाजवादीमा कायम रहेका सांसदलाई चित्त बुझाउन नसक्ने अवस्था आउने देखेर नै जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।
तर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार सँगै जनता समाजवादी विभाजित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेकै राजनीतिक स्थितिमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर आफ्नो पार्टीलाई समावेश गर्ने पक्षमा छैनन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अनुसार पार्टी विभाजित गर्न २० प्रतिशत सांसद अथवा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने स्थिति छ । अध्यादेशको यो व्यवस्था अनुसार २४ सांसद रहेको जनता समाजवादीलाई विभाजित गर्नका लागि पाँच जना सांसद भए पर्याप्त हुने स्थिति छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदको विस्तारसँग प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनलाई समेत जोडेर हेरी राखेका छन् । मन्त्रिपरिषदको विस्तारबाट राजनीतिक फाईदा प्राप्त गर्ने सोचाई प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ । तर सत्र मध्ये दश मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई दिएपछि बाँकी रहेको सात वटा मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका बीचमा कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । बाँकी रहेका सात मन्त्रालय माओवादी र कांग्रेसका बीचमा विभाजन गर्दा उत्पन्न हुने राजनीतिक स्थितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने महाधिवेशनमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले आगामी महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप हुने गरी विस्तार मात्र गर्नु पर्ने छैन की पार्टी भित्रका गुटहरुलाई समेत मिलाउनु पर्ने हुन्छ । तर अब बढीमा तीन मन्त्रालय प्राप्त गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी भित्र मौलाएको गुटलाई सन्तुलनमा कायम गर्न सक्ने देखिँदैन । र, त्यसरी हुने विस्तारले जन्माउने विवादबाट प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक हानीलाई व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । यसैगरी संसदमा ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदले मन्त्रीका लागि जोडबल गरी राखेको भनाईलाई सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गरेर यो मामिलामा आफू चर्को दवावमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । यो स्थितिमा अबको विस्तारमा बढीमा तीन वटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने देखिन्छ । तर तीन वटा मन्त्रालयले माओवादीमा भई राखेको मन्त्री पदको प्रतिश्पर्धाको खेललाई शान्त पार्ने स्थिति छैन । त्यस कारण गत सोमबारबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस सूरु भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको रिट माथि निर्णय भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनेर एक पटक फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई पर सार्ने सम्भावना रहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीले निस्कासन गरेका १४ सांसदलाई यथावत राखेको भनेर निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नी सापकोटाका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन माथि अस्ति सोमबारबाट बहस सुरु भएको हो र अब केही दिन पछि दशैंपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने नयाँ सहमति बन्न सक्ने देखिएको छ भने दशैंपछि प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदको विस्तार आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पछि मात्र गर्ने प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि परिवर्तन हुने राजनीतिक स्थिति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई पन्छाएर आम निर्वाचनको तयारीतिर लाग्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चाँडो आम निर्वाचनका लागि अहिलेको गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तयार नभए प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेसँग अर्को गठबन्धन गरेर आम निर्वाचनमा होमिने सम्भावना रहेको पनि देखिन्छ ।
