जनता समाजावदीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी गठन गर्न सहज होस् भनेर ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार होस् भन्ने अडान राखिराखको छन् । यसैगरी सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाले आफू सहितका १४ जना सांसद सहितलाई विपक्ष बनाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी अोलीले संसदम दायर गरेको रिट माथि निर्णय भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवा माथि दवाव बनाई राखेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा जनता समाजवादी विभाजित हुन सक्ने खतरा देखेर अध्यक्ष यादवले यो अध्यादेशलाई खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु पर्ने अडान राखेका हुन् । यो अध्यादेश अनुसार कुल संसदको बीस प्रतिशत र केन्द्रीय कार्य समितिको २० प्रतिशत संख्या भए पार्टी विभाजित हुन सक्दछ र अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रति असन्तुष्ट हुन जाने पार्टीका सांसदहरुले मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने खतरा देखेर नै अध्यक्ष यादवले यो अडान राखेका हुन् । यसैगरी सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रिट मार्फत् गरेको मागलाई सदर गर्दै एमालेका तत्कालीन १४ सांसदको पद खारेज गर्ने निर्णय गरे नेकपा एकीकृत समाजवादीको भविष्य अन्योलमा पर्न जाने स्थितिको विश्लेषण गरेर ओलीले दायर गरेको उक्त रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट निर्णय भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दवाव दिई राखेका छन् । गत सोमबारबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले दायर गरेको उक्त रिट माथि छलफल सुरु भएको छ । र, यो रिट माथि हुन थालेको छलफललाई राजनीतिक क्षेत्रले ठूलो उत्सुकताका साथ हेरिराखेको छ ।
