कमलराज राई
राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएकोप्रति गर्व गर्दै व्यक्ति विशेषलाई राज्यको तर्फबाट विशेष पदकबाट विभूषित गरिएको हुन्छ । यसको अर्थ ती व्यक्तित्व कुनै खास व्यक्ति हुन् । यसका साथै आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पु¥याए पनि उनलाई राष्ट्रको तर्फबाट पदक दिइन्छ । यसका साथै सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आफूलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको, विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पु¥याएको, कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पु¥याएको देखियो भने सम्मान स्वरुप उनलाई राज्यको तर्फबाट विभिन्न पदकले विभूषित गरिएको हुन्छ । तर, सत्तामा पुगेपछि नेताहरुले यी सबै नियम कानुनलाई वास्ता नगरेर आफ्ना र निकटलाई मात्र पदक वितरण गरेपछि पदक तथा मानपदवीको मूल्यमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन थालेको छ ।
वास्तवमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात नेताहरुले यत्ति लाचारीपन देखाए कि उनीहरुले यो शासन व्यवस्थालाई बद्नाम गराउने कामभन्दा अरु केही पनि काम गरेका छैनन् । पञ्चायती व्यवस्थामा कुनै पदक पाएको समाचार आउँदा यसको शोभाको कुनै कुरा गर्न पनि सकिँदैनथ्यो । तर, जब मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो, तब नेताहरुमा मैमत्ता बढेर गयो । उनीहरुले शासन सत्तालाई आफू अनुकूलमा ढाल्ने काम गर्न पछि परेनन् । त्यसैले त अहिले पदकको शोभा नै घटेको छ । अहिले त जस्ले नेताको खुट्टा मोल्न सक्यो, जस्ले नेताहरुको चित्त बुझाउन सक्यो, उस्ले मात्र पदक पाउने भएपछि वास्तविक पदकको दाबेदारहरुको पनि इज्जतमा धुलो परेको छ । पदक भन्नेबित्तिकै शान र प्रतिष्ठाको विषय बन्नुपथ्र्यो तर अहिले यस्तो देखिएन । बरु कालोबजारीमा पक्राउ परेका, गलत काम गरेकाहरु विभूषित भएको खबरले पदकको इज्जत घटाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने मृत्यु पर्यान्त र कोरोना नियन्त्रणमा सक्रियले तक्मा पाउनु ठिक भएबाहेक सूचीमा नाम परेका एक–दुई ठिकै देखिए पनि अन्य सबै भ्रष्ट, घुस्याहा, असक्षम, काम ठग, कालोबजारिया, मुनाफाखोर, तस्कर, माफिया, चाकरीबाज, एसमेनहरूले नै पाएको देखिँदा केही व्यक्तित्वहरुबाट पदक अस्विकार गर्दा निक्कै गर्व लाग्ने गरेको छ ।
मल नल्याएर कालोसूचीमा परेका ठेकेदारलाई प्रबल जनसेवा श्री तक्माबाट सुशोभित गरिएपछि अब पदकको इज्जत रहला त ? संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभूषित गरिएका कतिपयहरुले चाकडीबाजी, कतिलाई खुसी बनाउनकै लागि विभूषित गरिएको पाइएको छ । अरु त अरु मल नल्याएको आरोपमा गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई जब विभूषित गरियो तब पदकको मानमाथि प्रश्न चिह्न लागेको छ । ती विभूषित व्यक्तित्वलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२१ मार्च ६ देखि २०२२ मार्च ५ तरिखसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ । यस्ता व्यक्ति विभूषित हुनु के न्याय होला त ?
यसैबीच, इकागज प्रधानसम्पादक र एक कार्टुनिस्टले पदकलाई अस्वीकार गरेर पदकको कदलाई बचाएका छन्, भन्न सकिने अवस्था आएको छ । सातौँ संविधानदिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले ९ सय ३ जनालाई विभूषण तथा पदक प्रदान गरेको घोषणा भइरहँदा पदक अस्वीकार गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । पदक पाउने व्यक्तित्वले पदक अस्विकार गर्दा सरकारले कम्तीमा लजाउनु पर्छ । एक व्यक्तित्वले किन विभूषण अस्विकार गरे ? यसका कमजोरी के छ ? भनेर खोज्नुपर्छ । पदक अस्वीकार गर्दा राज्यले लाज मान्नुपर्छ । यो भनेको राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरु सच्चिनुपर्छ । मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे निश्चित मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्दा यसको मूल्य बढ्छ । पहुँच र कोही कसैलाई खुसी पार्नका लागि गरिएको सम्मानले खास अर्थ राख्दैन ।
पदक भन्ने वस्तुको महत्वलाई पछिल्लो समय क्षिण बनाइएको छ । सत्तामा बसेपछि आफ्ना आसेपासेहरुको चित्त बुझाउनका लागि वितरण गरिएको भनेर भनिन थालिएको छ । पदक भन्ने वस्तु यत्ति महँगो हुनुपर्छ कि प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वको नाम सुन्नेबित्तिकै श्रद्धाले शीर निहुरियोस्, साँँच्चै हरेक नागरिकले सलाम गरुन् । तर, अहिले यस्ता भयो कि पदक भन्ने चिज सिंहदरबारमा छ, त्यहाँ पुगेर मन्त्री र ठूलाबडाको गुलामी गरियो भने पाइन्छ भन्नेझैँ गरी सस्तो भएको छ । पछिल्लो समय पदकको विषयलाई लिएर न्याय क्षेत्र पछि अछूतो रहेको छैन । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायाधीशलाई मान पदवीबाट विभूषित नगर्न प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरिएपछि पदकको मूल्य कहाँ रह्यो र ? एसोसियसनले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई मान पदवी दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै उनीहरुलाई कुनै पनि मान पदवीबाट विभूषित नगर्न आग्रह गरेपछि विभूषित हुनेहरुले लाज मान्नुपर्ने भएको छ । खासमा संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी दिएको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि जनाउनु चानचुने कुरा होइन ।
बारले न्याय क्षेत्रकालाई विभूषित नगर्न नै भनेर भनेकाले अब विभूषित हुनेहरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगर्न सर्वोच्च बारले सरकारलाई आग्रहसमेत गरेपछि आगामी दिनमा सरकारले यस्तो काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । वास्तवमा न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न हुँदैन पनि । खासमा बहालवाला न्यायाधीशहरुले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा शंकाको फल पाक्छ । उनीहरुबाट मान पदवी ग्रहण भयो भने उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने प्रवल सम्भावना छ पनि । त्यसो त विभूषण र पदकमा सधैँ विवाद निस्किरहने गरेको छ । यस वर्ष सरकारले संविधान दिवसका दिनमा ९०३ जनालाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि विवादले भने निरन्तरता पाएको छ । कतिपयले पदक ग्रहण गर्न अस्विकार गर्दै फिर्ता गरेपछि पदकमाथि नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन् ।
हुन त हरेक वर्ष विवाद भएपछि केही व्यक्तित्वहरूले पदक फिर्ता गर्ने कार्य दोहोरिइरहेको छ । पदक अस्वीकार गर्नेहरुको लहर पनि लामै भएको छ । अहिलेसम्म २ सय १२ वटा पदक सरकारसँग नै थन्किएका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि पदक वितरणमा भने पुरानो शैली हटेको छैन । आफू सरकारमा बस्दा जे पनि गर्ने र प्रतिपक्षीमा पुगेपछि त्यसको विरोध गर्ने नेताहरुको बानी अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । यसपटकको पदक वितरणमा सबैभन्दा बढी आलोचक निवर्तमान सरकार नै रह्यो तर उसले पनि आफू सरकारमा हुँदा कपितय विवादस्पद व्यक्तित्वहरुलाई पदक दिएर आलोचना खेपेको कोही कसैले बिर्सेका छैनन् । उसले पनि आसेपासे र आफ्नो जयजयकार गर्नेहरुलाई विभूषित गरेर पदकको कद घटाएकामा यो सरकारले पनि सोही पदचापलाई पछ्याएकै छ । निवर्तमान सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीको भाषणका शब्दहरूको प्रशंसामा गोरखापत्रमा लेख छाप्नेदेखि युट्युबरसम्म र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मनलाग्दी विभूषण बाँडिएको कोही कसैले बिर्सेका होलान् । यस वर्षको ठूलो पदक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र नेकपा एकीकृत समाजवादीका आसेपासेहरुले हात पारेका छन् । किनभने उनीहरुकै सरकार जो छ ।
तर, यो वर्ष पूर्वमेयर पीएल सिंह, कार्टुनिस्ट रविन सायमी, रवि मिश्र, पत्रकारहरू नारायण अमृत, हरिबहादुर थापा, कृष्ण ज्वाला देवकोटालगायतले पदक नलिने घोषणा गरेका छन् । पदक लिनेभन्दा अस्विकार गर्नेहरुको चर्चा बढी चल्न थालेको छ । पदक वितरणलाई नियमन गर्न विभूषण ऐन, ०६४ बनेको छ । यसअनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायत अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा विभूषण प्रदान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ५ मा विभूषण सिफारिस प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा यस्तो भनिएको छ, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र अन्य नागरिकहरूको हकमा परराष्ट्र मन्त्रीले सिफारिस गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा समितिले र कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गर्ने भनिएको छ । तर, ऐनलाई एकातिर राखेर हरेक सरकारले आफ्नो गुनगान गाउनेहरुलाई मात्र पदकबाट विभूषित हुँदा वास्तविक पदक पाउनेहरुको मूल्य र मान्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्दा उनीहरु भने लाजमर्दो हुने अवस्था आएको छ ।
