नेताहरुको खेलाँची बन्दै राज्य

कमलराज राई
नेपालको संविधान, ०७२ मा संसद विघटनको कल्पना गरिएकै छैन । मतलब अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद विघटनको कल्पना गरिएको थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सनक चढेको भरमा संसद विघटन गरेर संविधानलाई खोस्टासरह बनाए । त्यसपछि उनमा मात लागेपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सरकार छाड्नु प¥यो । आफ्नो दललाई समेट्न नसक्नेहरु आज नेतृत्वमा पुगेको यसको ज्वलन्त उदाहरण यसलाई मान्नुपर्छ । त्यसपछि अहिले कांग्रेसको सरकार छ तर सरकार गठन भएको करिब सय दिन पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्न नसक्दा अर्को तमासा देखिन थालेको छ । नेताहरुको असक्षमताका कारण देश र जनताले अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने अचम्म र गज्जबको संस्कार बसाइएको छ ।
यो देश र जनतालाई नेताहरुले यसरी खेलाइरहेका छन् कि उनीहरुको मर्जीमा यो मुलुक सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुको तजबिजमा मुलुक सञ्चालन भएपछि जनतामा सार्वभौम सम्पन्न भनेर भनिएको कुरा केवल कागजमा मात्र सिमित भएको छ । सरकार गठन भएको सय दिन वरपर पुगिसकेको छ । सरकारको सय दिनलाई अर्थपूर्ण रूपले हेर्ने चलन छ । यहि सय दिनको प्रगतिलाई हेरेर सरकारको बाँकी दिनका बारेमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तर, यो सरकारले त सय दिनमा पूर्णता नपाउँदा सरकारको काम गराइको छाँटकाँट खासै उपलब्धिपूर्ण नहुने देखिन्छ । गठन भएको सय दिनमा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा यो सबैभन्दा कमजोर सरकारका रूपमा लिनुपर्ने भएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नकै लागि बसेको सत्तारुढ गठबन्धको बैठकमा कुनै सहमति हुन नसक्दा सरकारको आलोचना नै सुरु भएको छ । पूर्णता नपाइकनै विरोध भयो भने जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ रह्यो र ?
सरकार बनेको सय दिन पुग्न अब २६ दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यत्तिका लामो समयपछि कांग्रेसले एक मन्त्री थपेको छ । यो सँगै सरकारमा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन् । डेढदर्जन बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ । अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बेलाबेलामा कटाक्ष गर्दै आएको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई काम गर्न असजिलो भएको बताइँदै आइएको छ । आमनागरिकलाई पनि यत्रो दिन बित्दासम्म किन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्ने चासो छ । मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न बारम्बार बैठक बसेको भनिए पनि यसको उपलब्धि केही पनि देखिएको छैन । गठबन्धनभित्रका अरू दलका कारणले मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्दाको सत्तारुढ दलहरूलाई दोष गएको छ । दलहरूको आन्तरिक समस्याका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डलको विस्तार हुन सकेको छैन ।
यता, संसद पनि अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ । विपक्षीले विरोध गर्दागर्दै पनि संसद चलाउनु परेको छ । संसदले बजेट पास गर्न नसक्दा केही दिन राज्य ठप्प भएको थियो । अहिले पनि जबर्जस्ती बजेट पारित गरिएको छ । विपक्षीले बेल घेराउन गर्दागर्दै बजेट पास गर्दा संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास भयो कि भएन ? अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई जबर्जस्ती पारित गराउँदा यसको मूल्य कहाँ पुग्यो ? जनताको प्रतिनिधिले भाग नलिई नै गरिएको बजेट जनताको पक्षमा छ कि छैन ? यसबारे सरकारले चिन्ता गर्ने कि नगर्ने ? विपक्षीले जनताको भन्दा जुँगाको लडाइँलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यत्तिका समय संसदलाई बन्धक बनाउँदा जनताको मुद्दाले स्थान कहाँ पायो ? यसको हिसाबकिताब जनताले गर्नै पर्ने भएको छ । जनताको समस्याका बारेमा छलफल नहुने हो भने संसदको आवश्यकता किन प¥यो ? संसदलाई बन्धक राख्ने हो भने संसदीय व्यवस्थालाई जिवित राख्नु आवश्यक छ कि छैन ? यसबारे निकास खोज्नै पर्छ ।

सरकार गठन भएको झन्डै सय दिन पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनु नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ । सत्तारुढ दलको गठबन्धनले सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिनेलगायत विषयमा सहमति गरे पनि सहमति लागू भएको छैन । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने, गठबन्धनलाई प्रदेशस्तरसम्म सुदृढ बनाउँदै लैजानेलगायत विषयमा सहमति गरे पनि सो सहमतिलाई व्यवहारमा लागू भएको छैन । नेताहरु बालुवाटारमा जम्मा भएर जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट भोजभतेर गरेर फर्कन्छन् तर काम भने गर्दैनन् । कस्तो गज्जबको व्यवस्था ! जनताले मात्र सधैँ जिम्मेवार भइरहनु पर्ने तर नेताहरुले भने आफ्नो जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्दा पनि उनीहरुलाई केही पनि नहुने भएपछि योभन्दा अर्को मनपरीतन्त्र केही होला र ?
कुनै एक दलले बहुमत ल्याएको अवस्थामा सो बहुमतलाई कायम गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । लामो समयदेखि त्रिशंकु संसदका कारण हैरानी खेपेका जनताले कुनै एक दललाई मात्र बहुमत दिएका थिए तर सोही बहुमतलाई कायम गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजारी थियो । हुन त यो सरकार जनादेशभन्दा भिन्न तरिकाबाट गठन भएको हो ।
बहुमत प्राप्त दलमा अहंता छाएपछि आफ्नो सरकार आफ्नै कारण विघटन हुन पुग्यो । सोही दलमा आएको अहंताका कारण सो पार्टी पनि अहिले दुई टुक्रा भएको छ । आफ्ना दलका नेताहरुको मान र सम्मान गर्न नसक्दा नेताहरु तलमाथि भएका हुन् । संविधानमा नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि अदालतले यसलाई मान्यता दिएन । यति मात्र होइन, कि अदालतले अर्को सरकार गठन गर्न परमादेश नै जारी गर्नुप¥यो । त्यहि सरकार पनि अहिले अनिर्णयको बन्दी भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा सनक चढेको भरमा संविधानलाई धुजाधुजा पारिएकै हो । अब संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि यो सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ । तर, उसैले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु नसक्दा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकार विस्तारमा सहजीकरण गर्न अब सबै दलहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि विपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, आफ्नै कारण यस्तो अवस्था आएकाले अब विपक्षी दलले पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकार गठनमा कोही कसैको इच्छा थिएन तर सत्तारुढ दलमा नै अहंता पलाएपछि संसद विघटन गरियो तर संविधानमा नै विघटनको कुनै प्रावधान भएकाले यसलाई अदालतले मान्यता दिएन र बाध्यताबश यो सरकारको गठन भएको हो । यो सरकार बाध्यात्मक रुपमा बनेको सबैले महसुस गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकार विस्तारमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाएर तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको कानुनी जटिलतालाई अविलम्ब समाधान गरेर अगाडि बढ्न सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । सरकार विस्तारमा देखिएको जटिलता समाधान गरेर शीघ्र पूर्णता दिन त्यससँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न पनि ढिला गर्नु हुँदैन । यो सरकार नबनेको भए संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार हुने भएकाले यो सरकार आवश्यक नै थियो । तर, अनेकौँ बाधा र अड्चन ल्याएर सरकारलाई असफल बनाउन खोजिएकाले यस्ता काम गर्न रोकिनुपर्छ । र, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
हिजो राजाको विरोध गर्ने नेताहरु नै आज राजाको रुपमा अघि बढेका छन् । हिजो एक राजा भए पनि अब भने मुलुकमा हज्जारौँ राजाहरु जन्मिएका छन् । हिजो एक राजा पाल्न समस्या भयो भन्ने जनताले आज हज्जार राजाहरुलाई पाल्नु परेपछि यो गणतन्त्रको औचित्य नै छैन भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेताहरुले नै राजाको भन्दा बढी अत्याचार गरिरहेका छन् । देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितताले डाँडा काटेको छ । हिजो खान नपाएर जनताको घरमा एक छाक माग्ने र खुट्टामा एकजोर चप्पल लगाउन नसक्ने नेताहरु आज लोकतन्त्र आउनेबित्तिकै उनीहरु रातारात करोडपति भएका छन् । उनीहरुको आम्दानी दिन दुगुणा, रात चौगुणा बढेको छ । गणतन्त्र भनेको नेताहरु धनी बन्ने तर जनता भने सधैँ पिल्सिएर बस्ने व्यावस्था हो र ?