सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम भारततर्फको सीमामा पर्दछ । नेपालतर्फको स्थानलाई दार्चुला भनिन्छ भने भारततर्फको सीमालाई धार्चुला भनिन्छ । ती दुवै स्थानमा सजाएका पसलहरू छन् । ती पसल विदेशी ग्राहकका लागि हुन् । धार्चुलातर्फ भारतको उत्पादन सजाएर राखेको छ, तर दार्चुलातिर चीनको सामान हुन्छ । चीनको सामान र खाडी मुलुकको तेल बेचेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ । हामीले हाम्रै उत्पादन वृद्धि गर्ने र सो को बिक्रीबाट मात्र सम्भव छ । हामीले अहिले नै चीनको जस्तो औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्न अनि खाडी मुलुकको जस्तो तेल पनि निकाल्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामीसँग प्राकृतिक स्रोत छ । जल, जमिन र जंगल छ । त्यसैको अधिकतम् सदुपयोग गर्नु पर्दछ । हाम्रो दार्चुलामा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्पादनहरू सजाएर राख्न सकिने सम्भावना छ । पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो पुँजी र क्षमताको आधारमा जमिनमा आधारित कृषिमा व्यवसायिकरण सम्भावनाको प्रमुख क्षेत्र देखिन्छ ।
कोभिड १९ को असरपछि कृषिमा धेरै मान्छेको आकर्षण भएको पाइन्छ । उच्च व्यापारिक घरानादेखि लिएर सामान्य मान्छेहरूले पनि कृषितर्फ लागेको सुनिन्छ । विदेशबाट फर्केर आएकाहरूले पनि कृषि पेसा अँगाल्न थालेका छन् ।
व्यवसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्दा एउटा मात्रै काम गर्छु भनेर हुँदैन । उदाहरणको लागि कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको एक जना मान्छेले त्यो पदको निर्दिष्ट काम मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन । अरु संरचनाहरूसँग पनि काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त्यो पदमा भएको नाताले अन्य पदहरूको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तै रहेछ कृषिकर्म पनि । हामीले पनि केहीवर्ष अगाडिबाट व्यवसायिक कृषिमा काम गर्ने महत्वकांक्षाका साथ दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सिक्रिमा २०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बन्दोबस्त ग¥यौँ । विभिन्न निकायसँग परामर्श ग¥यौँ, गुगल सर्च ग¥यौँ, स्थानीय बुढापाकासँग छलफल ग¥यौँ । नेपाल सरकारले दोलखालाई ‘किवी जोन क्षेत्र’ घोषणा गरेकोले यसको राम्रो सम्भावना होला भनी ब्यावसायिक रूपमा किवी खेती गर्ने निश्कर्षमा पुग्यौं । ४० रोपनी जतीमा किवीको विरुवा रोपन गरिएको छ । हामीले व्यवसायिक किवी खेती मात्र गर्न चाहेका थियौँ, तर त्यो खेती प्रवद्र्धन गर्नको लागि अन्य कृषी कर्म गर्नु बाध्यता हुन पुग्यो । किवीको लागि नभई नहुने कुरा मल हो । त्यसको लागि पशुपालन गर्नु पर्ने भयो । गाईवस्तुको लागि घाँसपालन । अनि गाइवस्तु भएपछि दूधको व्यवसाय पनि गर्नु पर्ने भयो । अहिले दुहुनासहित ५ वटाभन्दा बढी गाईवस्तु पालिएको छ ।
किवीको विरुवा ६, ७ मिटर फरकमा रोपिन्छ । त्यसको बीचको जग्गा खाली रहन गयो । अनि अकबरे खुर्सानी लगाइयो । परीक्षणका लागि गरिएको खुर्सानी राम्रो भयो । गतवर्ष नै २ क्वीन्टल जति कतार निकासी गर्न समेत सफल भयौँ । थप उत्साहित बनायो । किवीका लागि नियमित सिचाइँ आवश्यक पर्दछ । पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माण गरियो । पानी जम्मा हुने सतह नै १२०० वर्गमिटर भन्दा धेरै भएछ । पोखरी किन खाली राख्ने भनेर माछाको भुरा पनि हालियो ।
किवीको रेखदेख गर्न मान्छे बस्नु परिहाल्छ भनी ६ कोठे २ तले एक घर निर्माण भयो । त्यो घरमा नियमित मान्छे परिवारसहित बस्ने प्रबन्ध पनि मिलाइयो । त्यो परिवारका लागि थप काम चाहियो । केही हाँस र कुखुरा पनि हालियो । तरकारी खेती सुरु भयो । जग्गा प्रशस्तै भएकोले पिकानट (चुच्चे ओखर), एभोकाडो र टिम्बुरको बिरुवा रोपियो । रैथाने बिउ पनि जोगाउनु पर्छ भनी तिते फापर र तोरी पनि छरियो । हिलोमा खेल्ने, कुन्यौं लगाउने र दाङी गर्ने रहरले केही धान पनि रोपियो । सडक, पानी र बिजुलीको प्रवन्ध त गर्नै प¥यो । अब हेरौँ त, किवीको व्यवसायिक खेती गर्न खोज्दा कति व्यवसाय झाँगिदो रहेछ । तपाईंले गर्न खोजेको कृषि कर्मको आकार र क्षेत्र बढ्दा लगानी पनि बढी हाल्दो रहेछ । त्यसैले तपाईंले बनाएको एक विषयको व्यवसायिक योजनाले काम गर्दा रहेनछ ।
कृषि कर्मभित्र पसेर काम गर्न खोज्दा केही नीतिगत अवसर पनि हुँदा रहेछन् । कृषि कर्मको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा थप लगानी आवश्यक परिहाल्छ । यसका लागि ब्याजदर छुटमा कृषि ऋण लिन सकिने प्रावधान छ । तर, त्यो लिन धेरै मुस्किल भइरहेको छ । तीन गुणाभन्दा बढीको धितो राख्नु पर्ने, अनि कृषि कम्पनी वा फार्मका सबै शेयर सदस्यको एकाघरका समेत बैंकमा उपस्थित भई ल्याप्चे गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो सबै मापदण्ड पूरा गर्न मुस्किल पर्दछ । अलि ठूलो आकारमा व्यवसाय गरौँ भनेर धेरै जना साथीभाइ जुटेर काम गर्न खोज्यो अनि ऋण लिने बेलामा यस्तो कठिनाइ आइपर्दछ । सरकारले दिएको सहुलियत लिन सक्ने अवस्था भई राखेको छैन ।
सरकारी अर्को सहुलियत बिमा हो । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सबैले चाहन्छन् । बिमा सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था आकर्षित गर्ने खालको छ । बालीको बिमा गर्दा बुझाउनु पर्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारबाट व्यहोर्ने व्यवस्था छ । कृषि व्यवसायीले २५ प्रतिशत मात्र बुझाउँदा हुन्छ, तर बाली बिमा गराउन मुस्किल रहेछ । केहीगरी गराई हालियो भने पनि त्यसबापतको दाबी लिनुपर्ने अवस्था आएमा फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुँदोरहेछ । कृषि बालीको बिमा गर्न जिम्मेवारी पाएका कम्पनी तयार हुँदैनन् । त्यो कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला शाखालाई बाली बिमा नगराउनु भन्दछ । पशु बिमाका लागि तयार भएको पाइयो, तर बाली बिमा पटक्कै गराउन चाँहदैनन् । बल्लतल्ल पहिलो वर्ष किवीको बिमासम्म गरियो, तर दोस्रो वर्षदेखि गर्न सकिएन । अरु कुनै बालीको पनि गर्न सकिएन । हामी हाम्रा सबै बालीको बिमा गराउन चाहान्छौँ तर खै ?
कृषिकर्ममा प्राविधिक सेवाको अति आवश्यक पर्दछ । हामीले परीक्षणको लागि माछापालनको काम गर्ने सोच्यौँ । माछाको भुरा पाउनै मुस्किल । गतवर्ष नै पोखरी तयार भएको भएता पनि भुरा पाउन नसकेर पोखरी खेर गयो । गतवर्ष बालाजुमा रहेको मत्स्य पालन केन्द्रमा सम्पर्क गरी पटक–पटक कोसिस ग¥यौँ । दुईपटक त्यही पनि पुगियो । भुरा लगेको चार घन्टाभित्र पोखरीमा हालिसक्नु पर्छ भन्ने कुरा जानकारी पाइयो । ८ घन्टासम्मको लागि अक्सिजन राख्ने प्रविधि बनाइँदैछ त्यसपछि लैजानु भन्ने जानकारी पाइयो । त्यो प्रविधि बालाजुमा गत वर्ष बन्न सकेन । बाध्य भएर गतवर्ष भुरा हाल्ने सिजन नै गुजार्न पुग्यौँ । यसपटक पनि त्यही सम्पर्क ग¥यौँ । अहिले पनि टुंगो छैन भनेपछि हेटौँडास्थित मत्स्य पालन निर्देशनालयमा सम्पर्क गरी चितवनको भण्डारबाट भुरा लगेर पोखरीमा हालिएको छ । प्राविधिक सेवा दिने जिम्मेवार निकाय छैनन् । अनलाइनमा कृषि एपको भर पर्नु परेको छ । एभोकाडो, पिकानट, खुर्सानी, माछा, पशुपालान, माछा पालनलगायत सबैमा प्राविधिक सहयोग हरेक कुरामा आवश्यक हुन्छ । त्यो उपलव्ध छैन । त्यति मात्र होइन प्राविधिक सेवा कहाँबाट पाइन्छ भन्ने सूचना पनि पाइँदैन । प्राविधिक तालिम दिने सरकारी निकाय पर्याप्त भेटिँदैनन् । कृषिमा केन्द्रित वैदेशिक परियोजनाहरू धेरै चले, चलिरहेका पनि होलान् । ति सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सञ्चारमाध्यबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारी अनुदान पनि वास्तविक व्यवसायी वा कृषकभन्दा पनि अनुदानकै लागि दर्ता भएका फर्मले कुम्ल्याउन सफल भएको चर्चा हरेक वर्ष हुने गर्दछ ।
कृषि कर्ममा उचित मूल्यमा गुणस्तरीय बिउ–बिजन पाउन मुस्किल छ । किवीको सन्दर्भमा फल फलेपछि मात्र कुन जातको किवी भनेर थाहा हुने अवस्था छ । विरुवाको गुणस्तरको कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी नर्सरी छन्, तर त्यसको मापदण्डको तर्जुमा गर्ने गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कसैको चासो देखिन्न । त्यतिकै मुस्कील हुन्छ बजारको लागि । हाम्रो फर्ममा यसै वर्ष केही सय केजी किवी उत्पादन हुन्छ अर्को वर्षदेखि त राम्रै उत्पादन होला त्यसको बजारको चिन्ता अहिलेदेखि नै परेको छ ।
विगत २५ वर्षको तुलनामा अहिले वनको क्षेत्रफल बढ्यो । अनि वनको हैसियत पनि बढेकै छ । सँगसँगै वन्यजन्तु पनि बढे । विगतका समयभन्दा पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुले निजी जग्गाको खेतीपातीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । सायद वन्यजन्तुले खानेकुरा वनमा नपाएर हुनु पर्दछ यस्तो भएको । वनमा मान्छेको प्रवेश हुन छाड्यो । झाडी फाँड्न छोडियो । काँटछाँट गरेको पनि मुस्किलै भेटिन्छ जसको कारणले हुनसक्छ वन्यजन्तुको आहार वनमा हुन छाड्यो । अनि त्यसको मार खेतीमा परिरहेको छ । खेती लगाउन जति मेहनत गर्नु पर्दछ त्यसको प्रतिफल नगण्य नै भइरहेको बेलामा वन्यजन्तुले बित्यास पारिरहेको छ । यसको कारणले ग्रामीण अर्थतन्त्र नै चौपट भइसक्यो । हाम्रो फर्ममा यसपाला अकबरे एक गेडो पनि टिप्न पाइएन, फापर र तोरी उम्रेको देख्न मात्र पाइयो । साग पनि टिप्न सकिएन पहिल्यै मिर्गले टिपिदियो ।
अन्त्यमा, कृषिलाई व्यवसायमा सहुलियतमा ऋण, प्रविधिको उपलव्धता, बिमाको सुनिश्चितता हुने हो भने उत्पादनमा कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । तर, बजारको चिन्ता सधैँ रहन्छ । बजारको प्रबन्ध राज्यतहबाट वा कुनै निकायबाट हुने हो भने कृषि व्यवसाय फस्टाउनेमा कुनै शंका छैन । कृषि उपजको आयात रोक्ने मात्र होइन निकासी गर्न समेत सम्भव छ । त्यो बेलामा मात्र दार्चुलाजस्ता बजारमा हाम्रा उत्पादनहरू सजाउन सकिन्छ । यसका लागि उत्पादनमा आधारित काम नगर्ने मान्छे असल नागरिक होइन भन्ने माहोल सिर्जना गर्नु पर्दछ । तब सम्भव छ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’
