बैंकहरूको लगानीले नै वैदेशिक रोजगारमा जाने र विदेशमा अध्ययनका लागि जानका लागि मात्र प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारले भन्ने बेलामा उत्पादनमा जोड दिने भनेर भन्न नछाड्ने तर कृषि उत्पादनमा जोड नदिने हो भने सरकारकै कारण मुलुक पछाडि पर्ने निश्चित देखिन्छ । बरु सरकारले अहिले सरकारले अनुत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नका लागि बैंकहरूलाई उक्साएको छ । अहिले साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । हरेक सरकारले आर्थिक बढोत्तरीलाई ‘डबल डिजिट’ मा पु¥याउने धाक देखाउन छाडेका छैनन् तर आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको अवस्थालाई पनि निरन्तरता दिनु सकेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको नारा केवल सुन्न र समय बर्बादीभन्दा अरु केही पनि देखिएको छैन । आज सरकारले जतिसुकै नयाँ र राम्रो नारा ल्याए पनि जनताका छोराछोरीले खाडी मुलुक नचहार्ने हो भने सरकारी खर्च धान्न पनि धौ धौ पर्ने अवस्थामा देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको विकल्प दिनु नसक्ने सरकारलाई नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएर चर्चा कमाउने छुट पाउने अधिकार पनि छैन ।
सरकारले अब बैंकहरूले कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नै पर्ने गरी कानुन ल्याउनु आवश्यक भएको छ । नेपालजस्तो हावापानी भएको मुलुकले खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ, त्यसमाथि नेपालमा प्रांगरिक मलको सम्भावना भएको मुलुक भएकाले यहाँ रासायनिक मललाई प्रतिबन्ध लगाएर प्रांगरिक उत्पादन विश्व बजारमा पु¥याउनका लागि ठूलो आन्दोलन चलाउन सक्छ । प्रांगरिक उत्पादनलाई उपभोग गर्ने हो भने यसबाट मानव शरीरमा हतपत रोग लाग्दैन नै । नेपालले प्रांगरिक उत्पादनमा जोड दिने गरी कानुन तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ ९० दिनमा मकै पाक्छ, १२० दिनमा धान पाक्छ । कतिपय मुलुकमा घाम देख्नका लागि ६ महिना कुर्नुपर्छ तर नेपालमा यहि अवधिमा दुई बाली पकाउने मौसम नेपालमा उपलब्ध छ । यस्तो हावापानीको सदुपयोग गर्न नसक्ने सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम ल्याएर हावादारी बजेट ल्याउने छुट हुनु हुँदैन । धेरै टाढा जानै पर्दैन । मुलुकमा सिंचाइको व्यवस्था मात्र पनि व्यवस्थित हुने हो भने नेपालको उत्पादनले आध विश्वलाई पाल्ने मौसम नेपालसँग उपलब्ध छ । यस्तो उपयोगी हावापानीको सदुपयाग गर्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
अहिले सरकारले साना ऋणीलाई सस्तो ब्याजमै ऋणको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंकले ऋण प्रवाह गर्नका लागि मोटर बाटो पुग्नै पर्ने बाध्यता थियो तर अहिले ऋण लिनका लागि मोटर बाटो नपुगेको स्थानको जग्गा धितो राख्न मिल्ने भएकाले यसलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा ढाल्नु पर्छ । नेपाला राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण वित्तीय अवस्था र नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था आँफैँले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि बढाइ दिन सक्ने भएपछि अब लगानीकर्तामा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था आएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले यसरी किस्ता घटाइदिएको ऋणलाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण नमानिने ब्यवस्था समेत गरिएको छ । यसलाई सुखद मान्नुपर्छ । तर, बैंकहरुले पनि गैरकृषिमा मात्र लगानी गर्न तयार भएको देखिन्छ । मानिस अघि बढ्न आफूसँग जे छ, त्यहि औजार लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने परम्परागत कुरालाई आत्मसात् गर्न नसकेको सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्ने छुट छैन । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिपछि विकासको लहर फैलियो, त्यसबेला युरोपमा उद्योग, कलकारखाना खोल्ने लहर चलेको थियो । त्यहि बेला मजदुरहरुको आन्दोलनकै बलमा रुसमा कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम रह्यो । रुसमा मजदुरहरु बढी थिए र उनीहरुलाई सदुपयोग गरेर त्यहाँ शासन व्यवस्था फेर्ने काम भयो । नेपालमा पनि यस्तै किसिमको परिवर्तन चाहेको भए, सरकारले मुलुकमा जे उपलब्ध छ, त्यहि सामग्रहरुलाई साथमा लिएर अघि बढ्न जनतालाई प्रेरित गर्नुपर्छ ।
तर, सरकारले अब विदेशमा अध्ययन गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि बैंकबाट ऋण प्रवाह रोक्नुपर्छ । स्वदेशमा नै उत्पादन बढाएर कृषि उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटाहरू पहिल्याउनुपर्छ । कोभिडले ऋण भुक्तानी गर्न नसकेकाहरूलाई ०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी भ्यान थप गर्ने जिम्मा बैकहरूलाई छाडिएको छ । ०७९ असारसम्म पाक्ने ब्याजलाई छुट्टै हिसाब मिलान गरी अर्को २ बर्षसम्म चार किस्तामा तिर्न पाइने ब्यवस्थासमेत गरिएको छ । यहि सुविधाहरू कृषि उत्पादन बढाउनका लागि हुनुपथ्र्यो तर सरकारले गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई उक्साउनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । एक करोडसम्मको कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक ब्यवसाय एवं उदयम गर्नेले आधार दरमा थप २ प्रतिशत प्रिमियम तिरेरै ऋण पाउने एका छन्। कसैले यो शीर्षकमा २० लाखसम्म ऋण लिन चाहेमा मोटर बाटो नपुगेको जग्गासमेत धितो राख्न सक्नेछ । यत्तिका सुविधा कृषि उत्पादनलाई दिएर कृषिपधान देशले खाद्यान्न निर्यातलाई मुख्य रूपमा जोड दिने हो भने विश्वमा नेपालको प्रांगरिक उत्पादन आयात गर्नका लागि तँछाड मछाडको स्थिति पैदा हुन सक्छ । नेपालले प्रांगरिक उत्पादनमा जोड दिएर विश्व बजारलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्ने बेला भइसक्दा सरकारले कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण नबनाउनु दुःखद नै मान्नुपर्छ ।
अब नेपालबाट विदेशमा पढ्नका लागि बैंकहरुबाट ऋण प्रवाहमा रोक लगाउनुपर्छ । बैंकहरुले कृषिमा मात्र लगानी गर्न पाउने गरी कानुन बनाइनुपर्छ । यत्ति मात्र होइन, तयारी सामान आयतमा बढी कर लगाउने तर कलकारखानाका लागि चाहिने औजार, सामग्रीहरुमा भने अत्यन्तै न्यून कर लगाउने कानुन बनाइनुपर्छ । त्यसो ग¥यो भने मुलुकमा नै उत्पादनको कार्य थालनी हुन सक्छ । अहिले विदेशमा तयारी सामान भित्र्याउने काम भइरहेको छ । थोरै कमिसजनको आसमा सरकारले पनि तयारी सामान आयातकर्तालाई मात्र सहुलियत दिइरहेको छ । सरकारले मुलुकमा नै उत्पादन बढाउनका लागि आयातमा रोक लगाउने र त्यसो नभए पनि तयारी सामान आयत गरियो भने बढीभन्दा बढी कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । तर, नेपालमा नै उत्पादन गरेको हो भने यस्तो सामानमा लाग्ने करमा अत्यन्तै छुट दिएर नेपाललाई उत्पादनको हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले नेपालबाट कृषि उत्पादन निर्यात गर्नेलाई विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशले आज खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने दुःखद् विडम्बना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कम्तीमा लाज महसुस गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । आज नेपालीले आफूलाई चाहिने खाद्यान्न उत्पा न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकले रेमिट्यान्समा मात्र बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । तर, आखिर मुलुकले खाद्यान्न पनि आयत गर्नुपरेपछि रेमिट्यान्स बढ्नुले खासै अन्तर गर्दैन । मुलुकले निकासीलाई ध्यान दिनु नसक्दा व्यापार घाटामा यत्तिको वृद्धि हुँदा पनि सरकारलाई पोलेको छैन । ग्रामीण सडकको उपयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रको उत्पादन सहरमा लैजानु पर्ने कल्पना गरिएको भए पनि त्यसो नभएर अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । अहिले त्यहि सडक भएर विदेशबाट ल्याइएको तरकारीले आज मुलुकको गाउँगाउँ ढाक्न थालेको छ । तरकारीसमेत उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुकका रुपमा नेपाल विकासित हुँदा सरकारले केही योजना ल्याउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ? अब पनि सरकारले कृषि उत्पादनमा लगानी नबढाउने हो र रेमिट्यान्समै भर पर्ने हो भने कुनै पनि नेपाल टाट पल्टन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले आज नै सोच्नु आवश्यक देखिएकोे छ ।
