सम्पादकीय
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्र शम्शेर राणा चर्को विवादमा र गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्न गएका छन् । गत शुक्रबार बसेको पूर्वन्यायाधीश फोरमको छैठौँ साधारणसभाले प्रधानन्यायाधीश राणाको अहिलेसम्मको कार्यकालको समीक्षा गर्दै न्यायलयको गरिमा तथा विश्वसनीयता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेपछि र प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यालयको गरिमाका लागि पदबाट राजीनामा गरेर बाहिरन आनाकानी गरेमा प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग लगाउनु पर्ने सुझाव दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा थप दबाब र नैतिक संकटमा पर्न गएका हुन् ।
गत असोज २२ गते भएको मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भाग खोजेको र आफ्ना जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यो आलोचनालाई शान्त पार्न हमालले मन्त्री भएको तेस्रो दिन नै पदबाट राजीनामा गरे पनि विवाद साम्य हुने भन्दा चर्कन गई राखेको थियो । यही अवस्थामा पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायलयप्रतिको जनविश्वास तथा गरिमालाई कायम राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गर्नु पर्ने र उनले राजीनामा नगरे प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने सुझाव दिएपछि यो विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा आएदेखि नै चोलेन्द्र शम्शेर राणाले एकपछि अर्को गरी विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका छन् । डेढ वर्ष अगाडि पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले आजीवन कारावासको सजाय तोकेका रञ्जन कोइरालाको आजीवन कारावासको २० वर्षे जेल अवधि घटाएर आठ वर्षमा झार्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यक्षता गरेको इजलासले विभिन्न कूतर्कको साहारा लिएको थियो । र, यस सम्बन्धमा काठमाडौंबासीहरू सडकमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले नेतृत्व गरेको इजलासले गरेको उक्त निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण उक्त निर्णयमाथि पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसैगरी गत असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्दा प्रतिनिधिसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने भन्ने किटानीसहित गरेको निर्णय पनि विवादमा आएको थियो ।
राणा विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै भन्सारका २२ अधिकृतसहितका विभिन्न अधिकारीहरूमाथि लगाएको मुद्दाका सम्बन्धमा पनि सफाइ दिने काम भएको थियो । र, राणा यही कारणले गर्दा विशेष अदालतमा बसेदेखि नै विवादमा पर्दै आएका थिए । तर, अहिले भने प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नै कारण र आफूले गरेका गलतको कामको कारणले गर्दा चर्को विवादमा परेका छन् । यो विवादबाट निकास दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा पदबाट राजीनामा गरेर बाहिरिँदा उत्तम हुने देखिन्छ भने यदि उनले राजीनामा गर्न अस्वीकार गरे प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउनु पर्दछ । तर, न्यायालयको गरिमालाई बचाउनका लागि राणाले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्ने सम्भावना देखिँदैन भने सत्तारुढ गठबन्धनका अधिकांश दल उनको पक्षमा भएकाले प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउने स्थिति पनि देखिँदैन । यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले उन्मुक्ति पाउने र न्यायालयमा थुप्रिएको विकृतिले थप मौलाउने निश्चित देखिन्छ ।
