काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको हलचल गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको छ । गत असार २२ गते मन्त्रिपरिषदको विस्तारको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको सिफारिसमा नेपालगञ्जका कांग्रेस कार्यकर्ता गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर राजनीतिक भागबण्डा मागेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेपछि नेपाल बार, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा मागेका थिए । तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानन्यायाधीश राणा भने जुन प्रक्रियाबाट आफू आएको हो त्यही प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने भन्दै आफ्ना विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश राणा र अन्य न्यायाधीशसँगै नेपाल बारका बीचमा उत्पन्न भएको विवाद गत सोमबार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले गत सोमबार आपसमा छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाबाट निकासको लागि स्पष्ट प्रस्ताव नआएसम्म छलफलसमेत नगर्ने सहमति गरेका छन् । यसैगरी सोमबार नै बसेको नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट एक दिन पनि पछाडि नहट्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री राणामाथि दबाब बढाउनका लागि नेपाल बारले आफ्नो आन्दोलनलाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत लैजाने निर्णय गरेको छ । आफ्ना जेठानलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको भनेर प्रधानन्यायाधीश राणा चर्को विवादमा परी रहँदा र चारैतिरबाट उनको राजीनामा माग भई रहँदा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू भने यस सम्बन्धमा मौन बसेका छन् । यो विवाद चर्किरहँदा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बैठक बसेर यस सम्बन्धमा धारणा बनाउने भन्दै आएका थिए । तर, गत सोमबार नै बसेको सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिएनन् । दल र दलका नेतासँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कारणले गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको विवादको सम्बन्धमा गठबन्धनका नेताहरू नबोलेको देखिन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सत्तारुढसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दलको संरक्षण प्राप्त गरेको कारण राजीनामा नगर्ने अडानमा कायम रहँदा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगै नेपाल बारमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिरहँदा मुलुकको न्यायिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । समग्र न्यायिक क्षेत्र नै विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अस्तव्यस्त भई रहँदा पनि सरकार र सत्तारुढ दलहरू भने रमितेको भूमिकामा मात्र देखिएका छन् । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको भूमिकाको कारण यो विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यो विवादका सम्बन्धमा केही सत्तारुढ गठबन्धन र सरकार केही नबोलेपछि नेपाल बारले प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाउने योजनासमेत बनाएको छ । ज्ञापनपत्र मार्फत सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन माथि दबाब बढाउनका लागि नेपाल बारले यसरी ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्मानजनक ढंगले सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिने भन्दै तीन महिनापछि बिदा बस्ने र त्यसपछि राजीनामा नगर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको बताइन्छ । तर, यो प्रस्तावलाई अलमल्याउनका लागि मात्र अगाडि बढाएको निष्कर्ष नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको रहेको छ । त्यस कारण नेपाल बारले राजीनामाभन्दा एक इन्च पछि पछाडि नहट्ने निर्णय गरेको छ । उता प्रधानन्यायाधीश राणाले भने त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नराखेको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र आफू बाहिरिने उल्लेख गर्दै आफ्नाविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिएका छन् । उता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य रहेका रामनारायण विडारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन पर्याप्त प्रमाण जुटिसकेको दाबी गरेका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेनिकटका कानुन व्यवसायीको संगठनले पनि आफूले जारी गरेको पुरानो वक्तव्यलाई सच्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा गरेर न्यायिक क्षेत्रमा थुप्रिएको विकृतिलाई निकास दिन सहयोग गर्नु पर्ने भनाई सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँगै नेपाल बारसमेत प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामालाई लिएर कडा रूपमा प्रस्तुत भई रहँदा सत्तारुढ गठबन्धन र सरकार भने यस सम्बन्धमा एक शब्द पनि नबोल्नुलाई गैर जिम्मेवारीपनको हद मानिएको छ । समाचार सूत्रका अनुसार गठबन्धनका दलहरूका बीचमा यस सम्बन्धमा फरक मत रहेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी प्रधानन्यायाधीश राणालाई यो विवादबाट बचाउने पक्षमा रहेका छन् । यो विवादका सम्बन्धमा गठबन्धनमा छलफल हुँदा मतभेद बढेर छताछुल्ल हुने आशंका गरेर नै नियोजित रूपमा यो एजेण्डालाई पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूको बैठकमा प्रवेश गराएर छलफल नगरेका हुन् भनिन्छ ।
