नेपालमा दलहरूको शासन चलेपछि पहिले टेबल मुनिबाट वा गोप्य रूपले हुने गरेको भ्रष्टाचार खुला रूपमा नै हुन थाल्यो । सरकारी खरिद र विकास परियोजनाहरूमा सीमित रूपमा चल्ने गरेको भ्रष्टाचारलाई दलहरूले व्यापक तुल्याएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्नको लागि संवैधानिक आयोगहरू र कानुनहरू पनि दलहरूले नबनाएको होइन, तर भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने संस्थाहरू र कानुनहरूलाई दलहरूले नै कहिल्यै प्रभावकारी बन्न दिएको छैन । आफँैले बनाएको भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने संस्थाहरू र कानुनहरूबाट आफ्नै लागि खतरा महसुस गरेपछि दलहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट भए÷गरेका नीतिगत निर्णयहरूअनुसारको सरकारी कामकारबाहीमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको शंकामा जाँचबुझ गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था ल्यायो । अहिले त्यो कानुनी व्यवस्था खारेज गरिएको छैन र त्यसैलाई ढाल बनाएर दलहरूले बालुवाटारजस्तो केन्द्रमा रहेको सरकारी घरजग्गासमेत बिक्री गर्ने गैरकानुनी क्याबिनेट निर्णयहरू गरेका छन् । ओली सरकारको पालामा त्यस्तै नीतिगत निर्णयहरूको साहारा लिएर नेपाल ट्रष्टको जग्गाहरू दलाल व्यवसायी यती समूहले खर्लप्पै पारेका छन् । यस्तो भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको सार्वजनिक हुँदासमेत अख्तियारले पनि त्यसमा हात हाल्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको सिआइबी, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतको सरकारी निकायहरूले कुनै कारबाही चलाउन सकेको छैन । दलहरूको अगाडि सबै सरकारी निकायहरू रमिते मात्रै भएका छन् । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने ठाउँ पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू नै हुन् । खरिदमा पनि भ्रष्टाचार हुने भएता पनि साधारणतया खरिदहरू पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूसँगै जोडिएका हुन्छन् । विगतमा पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूसँग जोडिएका सीमित इन्जिनियरहरू र अन्य परियोजना अधिकारीहरूले मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने र लेखा परीक्षकलाई त्यसमा मिलाउने गरेका थिए भने हाल दलहरूको राजनीतिक नेतृत्वले सुरुमै राजनीतिक निर्णयबाट पूर्वाधार विकास परियोजनाहरूको छनोट गरी कमिसन एकमुष्ठ रूपमै झ्वाम् पार्ने गर्दै आएका छन् । कमिसन धेरै आउने ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू दलका शीर्ष नेताहरूका बीच भागभण्डासमेत लाग्ने गरेको सुनिएका छन् । राष्ट्रको हितमा नभए पनि विदेशीका दलालहरूको प्रभावमा परी विदेशीको ऋणमा अनेक पूर्वाधारका परियोजनाहरू नेपालमा बनेका छन् जसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । तर, राष्ट्रको मर्मतसंभार गर्ने खर्च भने बेतुकले बढाएको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा यस्ता पूर्वाधारका परियोजनाहरू नै भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोतहरू हुन । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरू सुरु गरिन्छ । उदाहरणको लागि ओली सरकारको पालामा बनाउन सुरु गरिएको रेल परियोजनालाई लिन सकिन्छ । चलाउने पूर्व तयारी बिना नै एक अर्बको लागतमा किनिएको रेल कबाडी बनेका छन् । खर्बौं लगानी भएको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जंगलमा परिणत भएको छ । गरिब देश नेपालको नाममा लिएको राष्ट्रिय ऋणबाट रेलमार्ग बनाउन गरिएको खर्बौं लगानी निष्क्रिय बनेको छ । दलहरूले यस्ता अनेक निस्क्रिय लगानी गरेका छन् जसबाट अहिलेसम्म एक फुटेको कौडीसम्म पनि राष्ट्रलाई लाभ प्राप्त भएको छैन । दलहरूले बनाउन थालेका सबै पूर्बाधारका परियोजनाहरू त्यस्तै छन् जसमा राष्ट्रको बहुमूल्य लगानी निस्क्रिय भएर खेर गइरहेको हुन्छ । कमिसनखोर र भ्रष्टाचारी दलका नेताहरू कै कारण नेपालमा यस्तो दूर्गति आएको हो जसलाई विकास भनी दाबी गर्न दलका शीर्ष नेताहरू लाजै मान्दैनन् । तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा विकास परियोजनाहरू नै भ्रष्टाचारका स्रोत केन्द्र हुन् जसलाई उपयोग गरी दलका नेताहरू पालैपालो नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । भ्रष्टाचार गर्न पाएन भने दलहरू चल्नै नसक्ने भएकाले दलहरूको शासन चलेसम्म नेपाल भ्रष्टाचारमूक्त मुलुक नबन्ने पक्कापक्की देखिन्छ । विदेशी दाताहरूले पनि नेपालको राजनीतिक दलहरूको यही कमजोरी बुझेर नेपालको विकासमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । नेपाललाई कामै नलाग्ने पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गरी दलहरूलाई भ्रष्टाचार गरी खाने अवसर दिँदै आएका छन् । अमेरिकन एमसिसी परियोजना पनि त्यस्तै खाले विकास आयोजना हो जसमा सतप्रतिशत अनुदान सहयोग भनी भ्रष्टाचारी दलका नेताहरूलाई चारो हाल्ने काम मात्रै हो । विदेशीले दिएको ऋणको भरमा पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरू नेपालमा बनाउने र त्यसैमा भ्रष्टाचार गरी दलहरूले खाने गरेका छन् । यदि विदेशीले ऋण दिन छाडेमा दलहरूको आन्द्रा सुक्ने पक्का छ । केही व्यक्तिहरू भ्रममा छन्, त्यसैले उनीहरू भन्दै हिँडेका छन्, कि ‘विदेशीले सित्तैमा दिने अनुदान र सहुलियतपूर्ण व्याज दरमा पाउने ऋणबाट राष्ट्रको सुरक्षामा कुनै खतरा छैन ।’
ऋणमा मुलुक डुब्दै गएपछि यो समस्या झन्झन् प्रष्ट र टड्कारो बन्दै जान्छ । नेपालको अवस्था अहिले त्यस दिशातिर अग्रसर भएको देखिएको छ । दलका कार्यकर्ताहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले बनाएको संघीय राजनीतिक संरचना राष्ट्रको आम्दानी वा आयस्रोतले धान्नै नसक्ने बोझिलो प्रकारको छ । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले मनपरी किसिमले सरकारी बजेट खर्च लगानी गर्ने र भ्रष्टाचार पनि गर्ने भएकाले स्थानीयस्तरमा लगाएको पुँजी उत्पादनहीन भएका छन् । ओली सरकारको पालामा यस्तै खर्च धान्न र भ्रष्टाचारी दलका नेताहरूको भुँडी भर्नकै लागि राष्ट्रको नाममा गरेको ऋण अकासिएर आठ खर्ब नाघेको अवस्था छ । अहिले राष्ट्रिय ऋण १७ खर्ब नाघेको र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५७ हजार ऋण थोपरिएको छ । एकातिर राष्ट्रिय ऋण बढेर जाने र अर्कोतिर ऋण गरी–गरी गरेको लगानीबाट कुनै उत्पादन नहुने र भ्रष्टाचारी दलका केही नेताहरूले सित्तैमा खाइदिने हो भने नेपाल ‘खाते’ मुलुक बन्न कुनै बेर लाग्ने छैन । दलहरू नेपाललाई ‘खाते’ मुलुक बनाउनतिर अग्रसर भएको देखिन्छ त्यसैले एक ‘खाते’ मुलुकको जनताले आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सक्दैन । नेपालजस्तो ऋणमा डुब्दै गएको मुलुकलाई ढिलोचाँडो कुनै न कुनै विदेशी मुलुकको गुलाम मुलुक बन्नु पर्ने बाध्यता आइलाग्छ । धेरै टाढा भएको अफ्रिकी वा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूको चर्चा के गर्नु नेपालकै छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको उदाहरण हाम्रो सामु ताजा र टड्कारो नै छ । पाकिस्तानका दलका नेताहरूले ऋण गरी–गरी घीउ खाने गरेकाले त्यो मुलुक अहिले ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । विदेशीले ऋण पत्याउन छाडेको मुलुक पाकिस्तान अहिले पुरानो ऋणको साँवा व्याज तिर्न नसकेर हैरान भएको छ । भ्रष्टाचारी दलका शीर्ष नेताहरू अहिले जेलमा छन्, तर तिनीहरूले भ्रष्टाचार गरी विदेशी मुलुकहरूमा लगेर लुकाएको राष्ट्र लुटेको धन फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । पाकिस्तानी जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन र पेटभरी खान दिनकै लागि पनि अहिलेको इमरान खान सरकारलाई धौँ–धौँ परेको छ । त्यसमा पनि कोभिड–१९ ले ल्याएको राष्ट्रिय विपत्तीले खान सरकारलाई थप आँच्छु–आँच्छु पारेको छ । मुलुक जोगाउनु र पेटभरि खानकै लागि पनि पाकिस्तानी जनतालाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । त्यसमा पनि भारतजस्तो संसारकै आर्थिक महाशक्ति बन्दै गएको मुलुकसित पाकिस्तानको खानदानी शत्रुता कायम रहेकाले राष्ट्रको सुरक्षामा कुनै कमी–कमजोरी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छैन । नेपालको अवस्थाजस्तै पाकिस्तानमा पनि ठूलो संख्यामा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहेका थिए । दलका नेताहरू र उनका परिवारिक सदस्यहरू उक्त विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगीको रूपमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू खोली चलाउने र त्यसबाट भएको आम्दानीले आम जनताको जीवनभन्दा फरक औयासी जीवन निर्वाह गर्ने गरेका थिए । यसरी विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले पाकिस्तानको विकास र राजनीतिलाई हदैसम्म कुप्रभावित तुल्याएको थियो । तिनीहरूबाट राष्ट्रको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भनेर नै अहिलेको खान सरकार र पाकिस्तानी जनताले सबै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बन्देज लगाएर देश छाड्नेसम्मको आदेश जारी गरेका छन् । नेपालमा पनि धेरै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन् । दलका शीर्ष नेताहरूका परिवारले नै स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू खोली चलाएर उक्त विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । दलका नेताहरूले गर्न नसकेको नेपालको विकास विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मा लगाइएको छ । नेपालको विकास र राजनीति पनि पाकिस्तानको जस्तै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूबाट कुप्रभावित भएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पत्नी र शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालका परिवार खुलेरै यस्तो विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको धन्दामा संलग्न छन् । भित्रभित्रै संलग्न हुने दलका नेताहरू र तिनका परिवारहरूको कुनै लेखाजोखा नै छैन । आम नेपाली जनताको भन्दा फरक र विलासी जीवन दलका नेताहरूको परिवारलाई यस्तै विदेशी गैरसरकारी संस्थाका आम्दानीहरूबाट प्राप्त हुने गरेका छन् । नेपालको संविधान ०७२ मा हिन्दूराष्ट्रको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लेख्न यस्तै विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूकै भूमिका रहेको जानकारहरूले बताउछन् । केही जानकारहरूले नेपालको संविधान ०७२ विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले नै लेखेका हुन् भन्ने पनि दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यो बेला नेपालको संविधानसभा भवनभित्रै कार्यालयहरू खोली विभिन्न विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले सभासद्हरूलाई तालिमको नाममा विदेश भ्रमणमा लाने र मोटो भत्ता खुवाउने गरेको पाइन्छ । संविधानसभाको सशक्तिकरण गर्ने गराउने भन्दै इसाई विदेशी गैरसरकारी संस्थाको रूपमा संविधानसभा भवनभित्रै जिन्सी र नगद सहयोग बाँड्न पसेको देख्ने र भोग्ने सभासद्हरू पनि धेरै छन् । उनीहरू अहिले पनि जीवितै र नेपालको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेका नै छन् । पाकिस्तानमा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यहाँका धनीमानी वर्गहरूसँग मिलेर गरेको चलखेलले पाकिस्तानलाई कंगाल मुलुक बनायो र आज त्यो मुलुक बाध्य भएर चीनको रणनैतीक साझेदार बन्न पुगेको छ । नेपालमा भोलि के होला भन्न सकिन्न, किनकि दलहरूले बनाएको संघीयताको राजनीतिक संरचनाको भारी नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै नसकेर स्वतः थला पर्ने अवस्था देखिन्छ । दलहरूले राष्ट्र जोगाउने हो भने र आफ्नो पनि नेपालमा राजनीतिक भविष्य जोगाउने हो भने राजनीतिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नै पर्छ । जिल्लाहरूको संख्या आधा घटाउने, प्रदेश सरकारको व्यवस्था खारेज गर्ने र संसदहरूको संख्या एक तिहाइमा झार्ने कारबाही तुरुन्तै चलाउनु पर्छ नत्र नेपालको हालत पाकिस्तानको जस्तै अवस्थामा पुग्न कुनै बेर लाग्ने छैन । ‘जति भाँडा उति चुपर्को’ भन्छन् त्यसैले खाने मुखहरू बढाउनुभन्दा काम गर्ने हातहरू बढाउन अहिले जरुरी भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको अम्ल वा ‘एसिड’जस्तै हो जुन भाँडोमा राख्यो, त्यसलाई प्वाल बनाइ हाल्छ । दलहरूले नेपालमा फैलाएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई कंगाल बनाउदै गएको छ त्यसैले भ्रष्टाचारको रोकथाम चाँडै नगरेमा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउन र सुरक्षा गर्नको निमित्त कुनै न कुनै विदेशी रणनीतिको सझेदार बन्न बाध्य हुनै पर्नेछ ।
