सरकारी र निजी हस्पिटलमा बिचौलिया, स्वास्थ्यमन्त्री रमिते

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी भएको छ । सरकार छ कि छैन जनतालाई जानकारी छैन । सरकार भएको जनतालाई अनुभूति छैन । शिक्षा माफियाले विद्यार्थीदेखि सरकारसम्मलाई रनभुल्लमा पारेको अवस्था छ । मेडिकल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारले भन्नको लागि जेष्ठ नागरिक वृद्धवुद्धा असाहाय महिलालाई निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको भनाइ प्रचारमा ल्याएका छन् । तर, गरिब, निमुखा जनताले औषधि उपचार नपाएर छट्पटाइ रहेका छन् । सरकारी हस्पिटलमा बिरामीको अवस्था नाजुक अवस्थामा देखिन्छ । समयमा उपचार पाएको छैन र गैरसरकारी, निजी हस्पिटलमा उपचार गराइसाध्य छैन । एउटा बिरामीले निजी हस्पिटलमा टिकट काट्न ५ सयदेखि २ हजारसम्म खर्च गरिरहेका छन् । डाक्टरलाई भेट्न टिकटको मूल्य नै चर्को राखिएको छ । बेडको चार्ज दिनको ५ हजारदेखि १०, १५ हजारसम्म उठाइरहेका छन् । यसको अनुगन राज्यले गरेको छैन । सरकारी र निजी हस्पिटलमा पनि बिचौलियाको बिगबिगी छ । बिचौलियाले डाक्टर, नर्स, बिरामीको अभिभावकलाई घुमाई राखेका छन् । ‘बिरामीको यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यसो गरेपछि मात्र बिरामीको रोग पत्ता लाग्छ’ भन्दै बिरामीलाई मानसिक याताना दिने गर्दछन् । अन्तमा सानो समस्या भएका बिरामीलाई पनि एड्मिसन गराएर बेडमा राखी औषधि किनाउने गर्दछन् । औषधि पसल र हस्पिटलमा पहिला धरौटी राख्न लगाउछन् । बिरामीको अवस्था टेष्ट गर्दाखेरी विभिन्न शरीरको लागि अनावश्यक टेष्ट गराउँदा महँगो पर्ने र बिचौलियाले कमिसन खाने गरेका छन् । यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री मुकदर्शक बन्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री जुनसुकै पार्टीको बने पनि अहिलेसम्म उदाहरणीय काम मन्त्रीले गरेका छैनन् । बरु मन्त्री विवादमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रीलाई विवादमा पार्ने काम बिचौलियाले गर्ने गरेका छन् । अहिले प्रायजसो सरकारी हस्पिटल, निजी अस्पताल, प्राइभेट क्लिनिकमा बिचौलिया हाबी भएका छन् । औषधिमा कमिसन, बिरामीको चेकजाँचमा कमिसन, ओपिडीको टिकटमा कमिसन, हुँदाहुँदा एबुलेन्समा समेत कमिसनको चक्कर चलाउने गरेका छन् बिचौलियाहरूले । यसको अनुगमन तथा निरीक्षण सरकारले गर्न सकेको छैन । बहुमतको सरकारले समेत गर्न नसकेको अवस्थामा पाँच दलको सरकारले गर्ला भन्ने विश्वास जनतामा छैन । जताततै बिचौलिया हाबी भएका छन् । यसको अनुगमन गरी यस्ता बिचौलियालाई कारबाही सरकारले गर्न सकेको छैन । बिरामीको लागि चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा दबाई डाक्टरले लेखिदिने र औषधि व्यापारीले पानि मनलाग्दी दबाई डाक्टरले खाने भनेको भन्दा पनि बढी औषधि पसलले दिने गरेका छन् । कतिपय औषधिको म्याद सकिएको अवस्थामा औषधि वितरण भएका छन् । यस्ता औषधि पसलमा अनुगमन सरकारले गरेको छैन । यस विषयमा तामाकोसी सन्देश प्रतिनिधिले एकजना डाक्टरसँग कुरा राख्र्द भन्दै थिए ‘मेरो नाम चाहिँ कँही कतैबाट नआओस्, किनकी अहिले मिडिकल क्षेत्रमा व्यापक बिचौलिया हाबी भएका छन् ।’ मेडिकल पढ्न र उसले पढेको सर्टिफिकेट नै महँगो भएको छ । त्यसकारण पनि निजी हस्पिटल, मेडिकलले करारमा डाक्टर राख्ने गरेका छन् । उसको शुल्क नै प्रतिघन्टा एक हजारदेखि तीन हजारसम्म लिने गरेका छन् । यसमा पनि बिरामीको अवस्थाअनुसारको शुल्क डाक्टरले लिने गरेका छन् । डाक्टरको सेवा शुल्कभन्दा बढी खर्च चेकजाँचमा लाग्ने गरेको छ । एउटा बिरामीले प्राइभेट हस्पिटलमा चेक गराउदा कम्तीमा पनि २० देखि ५० हजार खर्च गर्नु पर्छ । सरकारी हस्पिटलमा खर्च कम भए पनि बढी मात्रामा भीड त्यसपछि राम्रोसँग औषधि उपचार नपाइने । त्यस्तै, डाक्टर पनि हप्तामा एक÷दुई पटकमात्र अस्पतालमा भेटिने । औषधि पनि सरकारी हस्पिटलमा नपाइने, औषधि किन्न पनि प्राइभेट औषधि धाउनु पर्ने बाध्यता छ । गरिब, अनपढ नेपालीले शान्ति नपाएको गुनासो स्वयं एक डाक्टरले नै तामाकोसी सन्देलाई बताएका छन् ।