काठमाडौं । उपनिर्वाचन सँगै विभिन्न तहका लागि हुने निर्वाचन संघारमै आउन थाल्दा सत्तारुढ पाँच दलले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने गरी चुनावी मैदानमा उत्रने अभ्यास गर्न थालेका छन् । अब हुने सबै प्रकारका निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा नै तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यले गत साता सत्तारुढ पाँच दलले उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत गठन गरेको छ । लगभग ६ महिना अगाडि रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई माओवादी केन्द्रले निस्कासन गरेपछि रिक्त भएको राष्ट्रियसभाको एक स्थानमा गठबन्धन गरेका दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार विजयी गराउन सफल भएपछि अब हुने सबै तहका निर्वाचनहरूमा पनि त्यसैगरी गठबन्धन गरेर मैदानमा उत्रने योजना खास गरेर गठबन्धन सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले बनाएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अब हुने निर्वाचनहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने र पराजित गर्ने रणनीति बनाई रहँदा नेकपा एमालेप्रति जनताको सहानुभूति र समर्थन भने बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो दिनमा नेकपा एमालेप्रति जनताको समर्थन र सहानुभूति बढिराखेको भए पनि साढे तीन वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र यो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले जनताका केही प्रश्नको भने जवाफ दिनै पर्दछ । जसरी हिन्दू धर्मको मान्यताअनुसार मानिसले यो जन्ममा गरेको कर्मको लेखाजोखा चित्रगुप्तले राखेको हुन्छ र त्यो लेखाजोखाअनुसारको परिणाम मरेपछि मानिसले भोग्नु पर्छ भनेजस्तै जनताले पनि लोकतन्त्रमा सरकार र नेताले गरेको कामकारबाहीको लेखाजोखा गरेको हुन्छ । र, त्यो लेखाजोखाअनुसारको व्यवहार सर्वसाधारण जनताले हरेक पाँच वर्षमा आउने निर्वाचनमा गर्ने गर्दछ । यही कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्दति भएको मुलुकमा हरेक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमा कुनै दल सफल भएर दोहो¥याएर सत्तामा पुग्छन् भने कुनै दल नराम्रोसँग पराजित पनि हुने गर्दछन् ।
त्यस कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले साढे तीन वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्दा भएका विवादास्पद घटना र निर्णयका सम्बन्धमा सर्वसाधरण जनतालाई अहिले नै स्पष्ट पारेमा त्यसको फाइदा नेकपा एमालेलाई नै आगामी निर्वाचनमा हुन सक्दछ । यो मामिलामा जनताले सर्वाधिक रुचाइएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनै पर्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन प¥यो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न जरुरी छ र यो मामिलामा घिसिङ नेतृत्वबाट हटेको डेढ वर्षमा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ११ अर्बबाट ६ अर्बमा घटेको सम्बन्धमा पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । किनभने ओलीको सनक र हठको कारण घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटेको डेढ वर्षमा नै विद्युत् प्राधिकरणले संचित नाफाबाट पाँच अर्ब रूपैयाँ गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
यसैगरी युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीलगायत अमेरिकाको राजदूतसहित राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने सबै अवसर कुन विलक्षण प्रतिभा देखेर उपलब्ध गराइयो भन्ने सम्बन्धमा पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नु पर्दछ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यपछि लगातार तीन पटक मुलुकको वार्षिक बजेट संसदमा पेस गर्ने अवसर नेकपा एमालेको तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका खतिवडाले प्राप्त गरेका थिए । नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि सहयोगी नै भूमिका निर्वाह गरेको थियो । अर्थात् तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत सहयोगी र सकारात्मक भूमिकामा थियो । तर, तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने अवसर पाएका खतिवडाले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्नेतिर भने सिन्को भाँच्ने काम पनि गरेनन् । उता राज्यले सन् २०२८ सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर विद्युत् सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अगाडि बढाई रहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले भने विद्युतीय सवारी साधन माथि नेपालमा नै प्रवेश गर्न निरुत्साहित हुने गरी ०७६÷७७ वार्षिक बजेटमा अचाक्ली भन्सार महसुल र विभिन्न प्रकारको कर लगाउने काम गरेका थिए । यस्ता गलत पात्रलाई राज्यको तर्फबाट सबै अवसर उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता किन प¥यो भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्पष्ट पार्नु पर्दछ । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हचुवाको भरमा लुट्ने गरी यती समूहलाई उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले जनतालाई स्पष्ट बताउनु पर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्टको विधानअनुसार नै यती समूहलाई ट्रष्टको सम्पत्ति निश्चित समय भोग गर्न दिएको भनेर उम्किने अवस्था छैन । किनभने यती समूहको आर्थिक स्वार्थलाई सम्बोधन हुने गरी तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल ट्रष्टको विधान संशोधन गरेको थियो र त्यसरी संशोधन गरेको विधानअनुसार नै नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूहलाई दिएको भनेर तत्कालीन ओली सरकार ‘पानी माथिको ओभानो’ हुने गरेको छ । सामाजिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्न पाउने नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यती समूहको आर्थिक स्वार्थमा उपयोग हुने गरी हचुवाको भरमा दिएको घटना र निर्णयलाई सर्वसाधरण जनताले सहज रूपमा पचाउन सक्दैनन् भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र यो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले बुझ्नु पर्दछ ।
यदि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकालको उपलब्धीको बखान गर्ने एमाले नेताहरूले त्यो समयमा सरकारले गरेका बद्मासीका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ । भारत सरकारले नाकाबन्दी लगाएदेखि नै राष्ट्रवादी छवि बनाएका र त्यही छविको कारण २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको निर्भरतालाई सबै पक्षमा घटाउने योजना अगाडि सार्दै मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने योजना समेत अगाडि सारेका थिए । यसैगरी चीनसँग सम्बन्ध लाई थप सहज बनाउनका लागि दुई देशबीचका सबै नाकालाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको थियो । भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेको विरोधमा नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । यदि नेपाल पूर्ण रूपमा भारतसँग मात्र निर्भर नभएको भए त्यसरी भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैमा नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त हुने थिएन । र, पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो अभावलाई पनि भोग्नु पर्ने थिएन । यही तीतो सत्यलाई मनन् गरेर तत्कालीन ओली सरकारले उत्तरतिरका सबै नाका सहज बनाउने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पनि ३० प्रतिशत चीनबाट ल्याउने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लिएसँगै यी सबै योजना पनि फिर्ता लिएजस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारले देखाएको थियो । यी सब कारणले गर्दा अब हुने निर्वाचनको कठघरामा नेकपा एमाले उत्रनु पर्ने अवस्था आउनु पूर्व नै यी घटना र बद्मासीका सम्बन्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जनतालाई चित्त बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
