न्यायमूर्तिहरुले छवि संग्ल्याउनु आवश्यक

कमलराज राई
पछिल्लो समय न्यायालयप्रति वितृष्णा जागेर आएको छ । खासमा मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात हरेक क्षेत्रले साख गुमाउन थालेको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यताका कारण यस्तो भएको हो । राजनीतिक दलको नेता तथा कार्यकर्ता भएकाले जे गर्दा पनि उसले चाहिँ छुट पाउने संस्कार बस्दा सामाजिक सन्तुलनमा नै तलमाथि हुन थालेको छ । आज विधिको शासन भनिएका बखत श्रीमतीको हत्यारालाई छुट दिइएको छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरुले छाती फूलाएर हिँडिरहेका छन् । अनि भनिन्छ, कानुनी शासनको ध्वाँस । कम्तीमा लाज त लाग्नुपर्छ । नेताहरुको आशिर्वादमा कार्यकर्ताहरुको आपराधिक क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने हो भने यहाँ जस्तो शक्ति उसको भक्ति भनेर अघि बढ्दा हुने अवस्था आएको छ ।
आज न्यायालयको काम गराइले आमजनता खुसी छैनन् । पैसा हुनेले न्यायमूर्ति किन्ने प्रचलन बढ्दो छ । विधिको शासनको व्याख्या गरेर नथाक्ने नेताहरुले आफैँ गलत कार्य गर्दै हिँडेका छन् । आज नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो विद्वान्वगको जमातले विधिको शासनमाथि ठाडै चुनौती दिँदै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेका छन् । जो कोहीको पनि राजीनामा माग्नुलाई साधारण मानिन्छ तर, राजीनामा माग गरेर न्यायालयको कामकाजलाई नै ठप्प गरेर अघि बढ्नु चाहिँ जायज मान्नै सकिँदैन । प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरेका होलान्, त्यसो त उनको विगत त्यत्ति राम्रो छैन । न्यायको नौ सिङ भनेझैँ गरी उनले कानुनलाई उल्टो र पाल्टो अर्थ लगाएर अत्यन्तै विवादस्पद फैसला गरेकाले उनको विगतले उनी ठीक छन् भन्ने चाहिँ देखाउँदैन तर, यहाँ मात्र होइन, पछिल्लोपटक पंक्तिकारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर उनको काममा बाधा पु¥याइनुलाई भने विरोध गर्दै आएका छन् । यदि बारको आन्दोलन सफल भयो भने आगामी प्रधानन्यायाधीशको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उत्पन्न हुन्छ । यहाँ बार बलियो हुन्छ । यहाँ फेरि बार बलियो हुनुहुँदैन भन्ने खोजिएको होइन, विधिको शासनमा विधिको पालना हुनुपर्छ । बारका पदाधिकारीहरुलाई ठीक नलाग्नेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न सुरु भयो भने यो संस्कारले गलत थिति बसाउँछ ।
प्रधानन्यायाधीश भनेका न्यायालय प्रमुख हुन् । उनको पदमाथि बार हाबी हुनै सक्दैन । उनको नियुक्ति संसदले गरेको हुनाले उनको बहिर्गमनको बाटो पनि त्यहि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यहि हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजिएको भनिएको छ, त्यसो भए यसको छानबिन हुनु आवश्यक छ । आरोप लगाएकै भरमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदै जाने हो भने त यो भन्दा अर्को गाइजात्रे चलन खोज्न कहिँ जानै पर्दैन । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, आरोप प्रमाणित पनि हुनुपर्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप मात्र लागेको हो, उनले गलत गरेकै हो भन्ने त प्रमाणित भएको छैन । यदि सरकारले छानबिनस समिति नै बनाएर उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन सुरु भएको हो भने उनले तत्कालका लागि पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । तर, अहिले त उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित त होइन, छानबिन गर्ने कामसमेत भएको छैन । उनी गलत छन् कि छैनन् ? यसबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । अनुमानको भरमा लगाइएको आरोपलाई लिएर उनलाई बहिष्कार गर्ने चलन अघि बढाउने हो भने यसबाट कसंस्कार जन्मन सक्छ ।
कुनै बेला न्याय नपाए गोर्खा जानू भनेर नेपाललाई विधिमा चल्ने मुलुकका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर, आज नेपालमा न्याय नै हराउन थालेको छ । आज न्याय नै किन बेचको वस्तु बनाइएको छ । न्यायालय नै अनियमितताको थलोको रुपमा परिचित हुन थालेको छ । न्याय खोज्ने न्यायालय जानेहरु निरास भएर फर्कनु परेको छ । खासगरी न्यायमूर्तिहरुको गलत कामको असर न्यायलयमा पर्न थालेको छ । मुद्दाको पक्ष÷विपक्षमा वकालत गर्ने वकिलहरुले नै न्यायाधीशहरुलाई घुस दिएको बाहिर खुलमखुला भनिरहेका छन् । न्याय नपाए नेपाल जानू भन्ने उखानले आज न्यायमूर्तिहरुलाई गिज्जाइरहेको छ । तर, न्यायमूर्तिहरुले लाजको महसुस गरेका छैनन् । पाइला–पाइलामा न्यायलयप्रति असन्तुष्टिको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
अहिले भने न्यायलयमा सुधारको संकेत देखिएको छ । सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुलेपछि आमजनतामा खुसी छाएको छ । नेपाल राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ, जस्मा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने भन्ने छ । यो सूचनाले गोलाप्रथामा पेसी तोक्ने कानुनी बाटो खुलेको हो । यद्यपि, यसलाई औपचारिकता दिन सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो राम्रो संस्कारलाई अदालतले स्वीकार गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्न लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो । साथै गोलाप्रथामा कसरी जाने भन्नेबारे कार्यविधि सुझाएकाले अब यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दा न्यायलयको गुमेको साख फर्कन्छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बढेको विवादका बीच फुलकोर्टले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न नियमावली संशोधन गरेको थियो । फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गरेसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो ।
योसँगै प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्न लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीलाई लिएर अहिले नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग अपवित्र सम्बन्ध कायम गरेको भन्दै अन्य न्यायाधीशहरु र कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित हुन् । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले ८ कात्तिकमा बोलाइएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वोच्चमा १९ न्यायाधीशहरुमध्ये पाँच जनाले विद्रोह गरेपछि २ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराबिना बसेको फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गर्दै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । अब यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु आवश्यक देखिएको छ । राम्रो कामको थालनी हुँदा कोही कसैले पनि अन्यथा सोच्नै पर्दैन तर यो संस्कारले न्यायमा ढिलासुस्ती भने हुनु हुँदैन । जनताले पाउनु पर्ने न्याय भने कुनै पनि हालतमा पाउनुपर्छ । गोलाप्रथाबाट नै भए पनि न्यायलयको गुमेको साख फर्काउनका लागि न्यायलयले पनि कोही कसैसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन ।
अहिले न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले न्यायालयलाई सुधार्नेतिर ध्यान दिएका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले भागबन्डामा सर्वोच्चमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संस्कार बसाएर उनीहरुबाट नै न्यायालयको हुर्मत लिएका छन् । कुनै पनि व्यक्ति÷व्यक्तित्वलाई सांसद बनाउने र न्यायाधीश बनाएर भोलि प्रधानन्यायाधीश बनाएर आफ्नो दलअनुकूल फैसला गराउने दूषित मन राखेर राजनीतिक दलहरुले काम गर्दा आज न्यायालयमा अनियमितताको चाङ लागेको छ । न्यायालय सुधार्ने हो भने राजीतिक दलहरुले चाहनै पर्छ । राजनीतिक दलहरुको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको चलन रोक्नुपर्छ । बरु उनीहरु त न्यायाधीश बन्नका लागि निष्कलंक छवि हुनुपर्ने न्यूनतम् सर्त राख्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने न्यायाधीशहरु पनि डराउँछन् । उनीहरुको छविमाथि केही गरी दाग लाग्नेबित्तिकै उनलाई बर्खास्त गर्ने हो भने अनियमिततादेखि सबै डराउँछन् । न्यायक्षेत्र संग्ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिले न्यायमूर्तिहरु नै सुध्रिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले इच्छा राखेमा न्यायमूर्तिहरु सुध्रन कर लाग्ने नै छ ।