काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफ्नो १०औँ महाधिवेशन चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न गरेको छ । सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि सत्ता परित्याग गरेको साढे चार महिनापछि र पार्टी विभाजित भएको साढे तीन महिनापछि नेकपा एमालेले आफ्नो १०आँै महाधिवेशन गरेको हो । लगभग २ हजार ५०० प्रतिनिधि सहभागी रहेको यो महाधिवेशनले केपी ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको छ । र, अब नेकपा एमालेको यो कार्य समितिले पार्टीलाई अब हुने उपचुनावदेखि १९ स्थानमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तथा यसैगरी स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा समेत अब्बल आउने गरी रणनीति बनाएर अगाडि बढाउने अपेक्षा महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि जारी गरिएको घोषणा पत्रको आधारमा गर्न सकिन्छ ।
नेकपा एमालेले यो महाधिवेशनका लागि लगभग ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । महाधिवेशनको प्रतिनिधिको खाना बस्नलगायतका अन्य कार्यालयगत काममा यो खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीको तर्फबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको भए पनि यो महाधिवेशनमा सहभागी भएका एमाले कार्यकर्ताले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो रकम खर्च गरेको स्थिति रहेको छ । भरतपुर क्षेत्रमा सञ्चालन भई राखेका होटलका व्यवस्थापकहरूले दिएको प्रतिक्रियाको आधारमा पनि यो महाधिवेशनमा एमाले कार्यकर्ताले ठूलो रकम खर्च गरेको र उनीहरूको सन्ध्याकालीन छनोटमा विदेशी मदिरा पर्ने गरेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । अब नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको १० दिन पनि नबित्दै यही मंसिर २४ गतेबाट अहिले सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो १४औँ महाधिवेशन गर्दैछ । नेपाली कांग्रेसले गर्ने १४औँ महाधिवेशनमा पनि सहभागीको संख्या नेकपा एमालेकै हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । र, यो आधारमा नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनका लागि नेकपा एमालेकै हाराहारीमा खर्च गर्छ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं आउने कांग्रेसी कार्यकर्ताले खास गरेर सन्ध्याकालीन रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्ने स्थितिलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि र सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउनै लाग्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आजबाट एकताको महाधिवेशन गर्दैछ । प्रतिनिधिसभामा निराशाजनक उपस्थिति भए पनि राप्रपाले पनि आफ्नो महाधिवेशनका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने र यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने कार्यकर्ताले पनि त्यसैगरी व्यक्तिगत रूपमा ठूलो रकम खर्च गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिराख्नु पर्ने देखिँदैन । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँगै राप्रपाका महाधिवेशन सम्पन्न भएको लगत्तै आगामी पुस महिनामा सरकारको अर्को घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दैछ । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा माओवादी केन्द्रले पनि ठूलो रकम खर्च गर्ने र यो भेलामा सहभागी हुन आउने कार्यकर्ताले पनि त्यसैगरी ठूलो रकम खर्च गर्ने स्थितिलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपाको महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएपछि आगामी माघ महिनाबाट मुलुक निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने छ । र, निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार आगामी माघ महिनाको १२ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने १९ सांसदका लागि निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आगामी चैत महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । यसैगरी आगामी मंसिर महिनामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेसँगै मुलुक विभिन्न तह र चरणको निर्वाचनमा प्रवेश गर्ने छ । सबै तह र चरणका निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत सरकारको नै ठूलो रकम खर्च हुनेछ । यसैगरी महाधिवेशनका लागि राजनीतिक दलहरूले ठूलो रकम खर्च गरेको देखिने भए पनि त्यो रकम पनि अन्ततः कुनै प्रकारबाट राष्ट्रिय कोषबाट नै आउने हो । यसरी राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन र भेलाका लागि तथा विभिन्न तहको निर्वाचनको लागि राज्यबाट ठूलो रकम खर्च हुने निश्चित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ भनेर निर्वाचन प्रक्रियालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस कारण अब विभिन्न चरणमा हुने निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूले गर्ने महाधिवेशनको नाममा खर्च भएको ठूलो रकमको भार अन्ततः मुलुकमाथि नै पर्न जाने निश्चित छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थला परिराखेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन र भेला तथा विभिन्न तहको निर्वाचन गर्न भनेर ठूलो खर्चले अर्थतन्त्रलाई थप धरासयी बनाउने निश्चित छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली थाम्नै नसक्ने गरी महँगो भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहँदा मुलुकले समेत थाम्न नसक्ने गरी स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्मको निर्वाचनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्दैछ ।
यो अर्थमा भन्नु पर्दा अत्यन्त खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको नेपालका लागि राजनीतिक दलको महाधिवेशन र विभिन्न तहका लागि हुने निर्वाचन आर्थिक रूपले अनुत्पादक मात्र होइन मुलुकको निम्ति हानिकारकसमेत रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले गरेको महाधिवेशनमा खर्च भएको रकमसँगै अब विभिन्न तहको निर्वाचनमा हुने खर्चलाई एक ठाउँमा राख्दा मुलुकले ठूला–ठूला र आम जनताको दैनिक जीवनमा नै नाटकीय परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ । अमेरिकाले अनुदानमा दिने ५० करोड डलरका लागि विभिन्न प्रकारको माथापच्ची भई राखेको अवस्थामा मुलुकले महाधिवेशन र निर्वाचनको नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिले जायज भन्न सकिँदैन । त्यस कारण राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन तथा भेलालाई खर्चिलो र भड्काउ नबनाई सानो रकममा सम्पन्न गर्नेतिर पहल गर्नुपर्दछ भने निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि समयतालिका र गृहकार्य गरेसँगै कसरी निर्वाचनलाई कम खर्चमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने तिर पनि पहल गर्नु पर्दछ र यो महामिलामा अर्थ मन्त्रालयदेखि योजना आयोगसम्मले ठोस उपाय निकाल्ने तिर पहल गर्नु पर्दछ । यसो हुन नसके संघीयताको नाममा थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्र थप धरासयी हुने अवस्था पनि आउन सक्दछ ।
