नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन् हरि रावल । उनी निजामती सेवामा लागेको १९ वर्ष भएको छ । कर्मचारी त हुन नै साथै कर्मचारीहरूको हक हितको लागि आवाज उठाउने संगठनका अध्यक्ष पनि भएको कारणले आज हामीले निजामती सेवाका विषय, निजामती सेवालाई कसरी जनप्रिय बनाउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण, निजामती ऐन, आधिकारीक टेड युनियनको सेरोफेरोमा गरेको कुराकानीको अंशः
० देश नबन्नुमा कर्मचारीले नेता बिगारेर हो कि, नेताले कर्मचारी बिगारेर हो ?
यसमा पहिलेदेखि नै एकले अर्कालाई दोष दिने चलन छ । केही काम गर्न खोज्यो कर्मचारीले दिएन भन्दै आएका छन् नेताहरूले । कर्मचारीले पनि राजनीतिकरण हाबी भएर केही गर्न सकिएन भन्ने सुनिँदै आएको छ सर्वविदितै छ । यसमा अध्ययन–अनुसन्धान नै त भएको छैन । तर, पनि कर्मचारीले केही पनि बिगारेका छैनन् । प्रशासनमा राजनीतिको हस्तक्षेप नभएको होइन । यथावत नै छ । राजनीतिले ट्रेड युनियनलाई सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यो गर्नुभएन । राजनीतिक दलमा लागेर चुनाव जितेर आएका राजनीतिककर्मीलाई हामी सम्मान गर्छौँ । मर्यादा पु¥याएर काम गर्छौँ । यसलाई कर्मचारीको कमजोरी ठान्नु भएन ।
० अहिले निजामती कर्मचारीको कर्मचारीहरूको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीले निजको पदअनुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदानको समेत मूल्यांकन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् । यसका आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न गरिन्छ । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको कामकारवाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलिअलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाँहि सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।
० निजामती सेवालाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै निजामती सेवा तीन वटा कालखण्डबाट गुज्रिएको छ । त्यो बेग्लै कुरा हो कि नेपालमा ती कालखण्डहरूको सुरुवात निकै पछि भयो । पहिलो कालखण्ड १९७० सम्मलाई मान्छौँ । १९औँ शताब्दीको सुरुदेखि १९७० सम्म – जसलाई हामीले ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन रिज्यूम’ भन्छौँ । त्यो भनेको प्रोफेसनलहरू अथवा ब्रिटिस सेवा क्यारियर सर्भिसमा भएका कर्मचारीहरूको राज्यको नीति कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा व्यावसायिकताको विचारधारा त्यसले बोक्यो । ब्युरोक्रेसीलाई कसरी बलियो गराउने ? कसरी उनीहरूको मनोबल उच्च गराउने ? भन्नेतिर यो केन्द्रित भयो । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन किसिमको कल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो त्यसमा यहीँ कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो । र, यसैको नायकत्व रह्यो । नेपालका सन्दर्भमा भने पहिलो कालखण्डकै अवशेषहरू बाँकी छन् । व्यवसायिकहरूलाई सेवा प्रवाहमा मुख्य भूमिका दिनुपर्छ । उनीहरूले नै नीति कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने धारणा रह्यो । तर १९७० पछि व्यवस्थापनका राम्रा पक्षको खोजी भयो । निजीक्षेत्रको जस्तो प्रशासनतर्फ आकर्षण बढ्यो । ‘सर्भिस डेलिभरी’को लागि राज्य प्रभावकारी नभए राज्यकै भूमिका खुम्च्याउनु पर्छ, भन्ने अवधारणा आयो । जसलाई व्यवस्थापनवाद अथवा ‘न्यु पब्लिक म्यानेजमेन्ट’ भन्छौँ । र, तेस्रो २१औँ शताब्दीको सुरुदेखि नयाँ अवधारणा आएको छ । त्यो भनेको अरूसँग मिलेर अर्थात् जसलाई हामीले सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर उनीहरूको समेत संलग्नतामा सेवाको डिजाइन र डेलिभरी गर्ने । अहिले प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् सरकारले जुन सेवा दिइरहेको छ त्यो सेवा सबैलाई एकै प्रकारको भयो । जुन प्रभावकारी हुन सकेन र उनीहरूलाई पनि संलग्न गराउनु पर्छ भनेर ‘नयाँ सार्वजनिक शासन’को अवधारणा आएको छ । हामी ती नयाँ अवधारणालाई लागू गर्न पनि खोज्छौँ तर पूर्णरूपमा लागू गर्न पनि सक्दैनौँ । १९७० सम्मको पुरातनवादी सार्वजनिक प्रशासनका शैलीहरू थिए त्यसलाई हामीले पूर्णरूपमा छोड्न सकेको अवस्था छैन जसले गर्दा प्रशासन जनप्रिय छैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छैन । त्यसो त हाम्रो निजामती सेवाका केही राम्रा पक्षहरू छन् । संकट व्यवस्थापनमा हामी नामी छौँ । तर, कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्दा उपलब्धिहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सेवा वितरण लाभदायी हुन सकेको छैन । तर यसमा राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छन् ।
० सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?
पहिलो कुरा त जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुने ? कसरी नजिक हुने ? र दोस्रो कुरो अव हामीले नायकत्व आफ्नो मात्र हुँदैन, जसलाई सेवा दिने हो उनीहरूलाई पनि संलग्न गराएर त्यसको उपयोगिता मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त फाइदाहरूलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । जसरी निजी क्षेत्रको एप्पल कम्पनीले युजरहरूको सिस्टम डिजाइन गरेर त्यसको भ्याल्यु बढाएको छ नि । त्यस्तै हो, सार्वजनिक निजामती सेवामा पनि हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई नै त्यसमा संलग्न गरायौँ भने उनीहरूको ज्ञान त्यहाँ थपिन्छ । जसबाट उपयोगिता बढ्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले हामी अतीतको गौरवपूर्ण गाथाबाट माथि उठ्नु प¥यो । जनताको मन जित्ने गरी नयाँ सुरुवात गर्नु प¥यो ।
० निजामती सेवालाई जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ?
विकसित देशहरूमासमेत पनि निजामती सेवा (सिभिल सर्भिस)लाई माइनस गरेर अथवा त्यसलाई टोटल्ली नेग्लेक्ट गरेर कुनै पब्लिक सर्भिसहरू सञ्चालित हुँदैनन् भन्ने सोचाइ बनेको छ । त्यसकारण यसलाई कसरी समयानुकूल सुधार गर्ने भन्नेमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको सेवा घटाउने होइन, यसको सेवाका प्रकृति मात्रै परिवर्तन हुने हुन् । जस्तो, सेवा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर वेलफेयर सर्भिससम्म सबै उही नै हुन् । त्यसमा कुनै घटी हुँदैन । तर, शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जतिसुकै जनप्रिय हुन खोजे पनि हामीले सधैँ शासन गरेर सेवा दिन खोज्यौँ । यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनुभूत गराएर सेवा दिन सक्नुपर्छ । भन्नुको मतलब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । पहिले हामी शासन गरेर सेवा दिन्थ्यौँ अब सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउनु पर्छ । सर्भिस उही हो भूमिका र शैली मात्रै फरक हुन्छ ।
० नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के के हुन् ?
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण पारदर्शिताको अभाव, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अभाव, उच्च स्वविवेकीय अधिकार, स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन, अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव आदि हुन् ।
० अब यसलाई कसरी रोक्ने अथवा कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि पारदर्शिताको प्रबद्र्धन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्करणको नीति अवलम्बन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र सजग बनाउने, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपायको अवलम्बन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ज्यत कतयखभ नीति अवलम्बन, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि कार्यहरू गर्नु पर्दछ ।
० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या परिरहेका छन् ?
निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो । संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।
० अहिलेको सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईंहरूले ?
उहाँ एक प्रशासन बुझेको मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ एक सुधारवादी नेता हुनुहुन्छ । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँसग कुरा पनि भएको थियो । निजामती ऐन ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि कर्मचारीहरूको हितमा । त्यसैले मेरो नजरमा उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ ।
० अहिले तपाईंहरू आधिकारिक टेड युनियनको अध्यक्ष कसलाई मान्नु हुन्छ ?
हामीले जो अध्यक्षको सपथ खाएको छ उसैलाई मान्ने हो । जजसले म अध्यक्षको दाबी गरे पनि आधिकारिक व्यक्ति भोला पोखरेल नै हुनुहुन्छ । त्यसैले हामीले उहाँलाई नै आधिकारिकपदाधिकारी मान्नेछौँ ।
० अहिले गठबन्धन सरकार रहेको छ । सरुवाको क्रममा युनियन निकट कर्मचारीहरूलाई छानी–छानी शक्ति केन्द्रमा पठाउँदा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठननिकट कर्मचारीहरूलाई सोही व्यवहार गरिएको छैनन् नी ।
त्यति सम्मत भएको जस्तो लाग्छ मलाई । तर, नेपालमा यस्तो चलन छैन भनेर भन्दिन म । यस्तो स्वभाविकै हुन्छ । आफ्नालाई काखी च्याप्ने र अर्कालाई पाखा लगाउने चलन यथावत नै छ ।
०००
