एमसिसीलाई फिर्ता पठाउनु नै उत्तम

कमलराज राई
पछिल्लो समय एमसिसीको विषयले माहोल तताएको छ । नेताहरुमा पनि एमसिसीका बारेमा एकमत देखिएका छैनन् । त्यसमाथि जनताले एमसिसीको विपक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् । नेताहरु जब शासन सत्ता सञ्चालन तहमा पुगे तब उनीहरुको स्वरमा एक्कासि परिवर्तन आउने गर्दा एमसिसीको वास्तविक चरित्रका बारेमा बुझ्न झन् समस्या भएको छ । एमसिसी नितान्त अनुदान हो, त्यहि अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषय नेपालीको हो । एमसिसी अनुदान भनिएको छ, यदि अनुदान हो भने नेपालले लिन्नँ भन्दा पनि अमेरिकाले किन लिनका लागि अनुनय, विनय गर्दै आएको छ ? वास्तवमा एमसिसीकै माध्यमबाट अमेरिकाले नेपालमा निर्वाध रुपमा प्रवेश गर्न चाहिरहेको छ । त्यसपछि उसले चीनका बारेमा अध्ययन गर्न र यहाँ बसेर तिब्बतका पक्षमा लड्ने मौकाको खोजीमा अमेरिका देखिएको छ ।
नेपाली नेताहरु यत्तिका तल झरेका छन् कि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने हो भने मुलुक नै बेच्नसम्म पछि पर्दैनन् । यहाँ डलर भनेपछि हुरुक्कै हुने नेताहरुको कमी देखिएका छैनन् । यहि हिसाबले डलर पाइने आसामा नेताहरुले नेपालमा एमसिसी ल्याउन खोजेका हुन् । आफू सत्तामा गएपछि एमसिसीको डलर खर्चेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने आसामा रहेका नेताहरुका कारण नै अहिले एमसिसीलाई विवादमा गाँज्ने काम भइरहेको छ । एमसिसी राम्रो छ या छैन भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा भर पर्ने छ । जस्तै खुकुरीको दुवै गुण र अवगुण छ । यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ ? यसमा यसको मूल्यांकन गरिन्छ ।
हो, एमसिसी ठीक होइन भनौँ भने यो एक परियोजना मात्र हो । यदि एमसिसी बेठिक भनियो भने नेपाल चलेकै दातृ निकायको सहयोगमा चलेकाले यसको विरोध गर्नु गलत नै छ । ठिक भनौँ भने एमसिसीलाई नकरात्मक हिसाबले प्रचार गरिएको छ । हिजो सत्तामा हुँदा एमसिसीको पामा बोल्ने तर विपक्षी दलमा आएपछि भने यसको विरोध गर्ने शैलीका कारण एमसिसीको विषय जकडिन थालेको छ । तर, एमसिसीको सवालमा भने नेताहरुको स्वार्थ मिलेकोजस्तो देखिएको छ । अधिकांश ठूला दलहरुले एमसिसीको पक्षमा मात्र कुरा गरिरहेका छन् । यत्ति मात्र नभएर केही सञ्चारमाध्यमले एमसिसीको पक्षमा विज्ञापनसमेत छापिएको देखिएको छ । एमसिसी पारित गराउने दाउमा केही नेता र सञ्चारमाध्याम अघि बढेका छन् । तर, यहि परियोजनाको विपक्षमा जनता देखिएकाले यसलाई प्राथमिकता दिनु गलत हुने देखिन्छ । जब जनताले नै एमसिसी चाहेका छैनन् भने यो एमसिसी कस्का लागि ल्याइँदै छ त ?
एमसिसीको विषयमा गठबन्धनका दलहरू नै एकै ठाउँ देखिएका छैनन् । संसदमा पेस भएको एमसिसी अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा छलफलका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अनुपस्थित थियो जे जति दलहरुको उपस्थिति थियो, सबैले यसलाई अस्विकार गर्ने गरी बोलेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीबाहेकका दल भने यथास्थितमा एमसिसी पास गर्न नहुने अडान राखेकाले एमसिसीका बारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ । यसमा सरकारमा रहेका केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थ होला नै । त्यसो भए नेताहरुको स्वार्थमा देश र जनतालाई वास्ता नगर्ने हो त ? प्रश्न उब्जिन्छ । जुनसुकै पार्टी पनि सरकारमा गएपछि एमसिसी पारित गर्नुपर्ने आवाज उठाउने र जब सत्तको कुर्सीबाट ओर्लन्छ, तब एमसिसीको विपक्षमा कुर्लनुले जनता नै अलमलमा परेका छन् ।
एमसिसीको मुद्दामा गठबन्धनमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न नसके गठबन्धन भत्काउने खेल हुन सक्ने देखिएको छ । ठिक छ, एमसिसीकै लागि गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्ने भने छैन । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको स्वार्थमा अघि बढ्नुपर्छ । केही नेताहरुले गठबन्धनका घटकमा एउटा सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने तरिकाले कुरा अघि बढेको छ । यसो भएन भने भित्री र बाहिरी शक्तिहरूले खेलेर गठबन्धन तोडिदिने र अर्को प्रतिगमन आउने खतरा आउने भनेर जनतामा त्रास फैलाउने काम भएको भए पनि देश र जनतालाई दाउमा राखेर कुनै पनि सहमति गर्नु हुँदैन । एमसिसी पास गर्नका लागि गठबन्धन टुटाउने सर्त अघि सारिएको छ तर यहि कुरामा सरकारले निक्कै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । गठबन्धन टुट्छ भने टुट्न दिनुपर्छ तर कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा एमसिसी पारित भने हुनु हुँदैन किनभने जनताले चाहेकै छैनन् । गठबन्धनलाई बलियो वा कमजोर बनाउने खेलमा लागेर एमसिसी पारित भयो भने नेताहरुको दिनगन्ती सुरु हुने हुनाले सरकारले एमसिसीलाई प्राथमिकता नराखेकै उत्तम देखिन्छ ।
जुनसुकै सरकार आए पनि एमसिसीको पक्षमा हुने र विपक्षी बेच्नमा जानेबित्तिकै एमसिसीको विपक्षीमा उभिने क्रम जारी छ । हिजो सरकारमा हुन्जेलसम्म एमालेले एमसिसी पारित गर्नुपर्ने भनेर कराइरहेको सबैले सुनेकै हो, पछिल्लो समय भने उ विपक्षी बेन्चमा खुम्चिएपछि उसले एमसिसीको विरोध गरिरहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा अहिले कांग्रेसबाहेक सबै दल एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीको विरोधको स्वरहरु बढी सुनिएको छ । बैठकमा कांग्रेस बाहेकका सबै दलले एमसिसीको विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेकाले नेपालले पारित गर्न हुँदैन । एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ या छैन ? यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन किनभने अधिकांश जनताले यसको विरोध गरिरहेका छन् । जनताले विरोध गर्दागर्दै पनि जबर्जस्ती ल्याइयो भने यसले नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
एमसिसीको दफा ४.२ मा एमसिसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया प्यासिफिकका लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने भनेर उल्लेख गरिएकाले यो अनुदान भनिए पनि यसको केही न केही स्वार्थ छ । किनभने यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एक हिस्सा एमसिसी भएको पुष्टि गर्छ । त्यसमाथि एमसिसीको कारण नेपाललाई हानी नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाइने भनेर लेखिएको छ । यो त नेपाललाई उपनिशवेश बनाउने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सम्झौतामा नेपालको कानुन लागू हुने छैन भन्नेसमेत लेखिएकाले पनि यो नेपालीको हितमा छैन । एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेस गर्ने र त्यसमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भनेर लेखिएकाले यसको अर्थ नेपाल सार्वभौमक देश होइन भन्ने व्याख्या गर्न खोजिएकाले यस्तो सार्वभौमलाई नै दाउमा राखेर लिइएको सहयोग स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । यसले खासगरी नेतागणहरुका लागि फरक पर्दैन तर जनतामा यसबाट ठूलो असर पर्छ ।
ठिक छ, एमसिसी स्वीकार गर्नै पर्ने हो भने यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा पास हुन दिनु हुँदैन । अहिलकै अवस्थामा एमसिसी पास गरियो भने यसले नेपाललाई भारत वा अमेरिकाको उपनिवेशको रुपमा देखाइएको छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा पास हुन हुँदैन । यता सरकारले भने एमसिसी अघि बढाउनुपर्ने र यसमा गठबन्धन एकठाउँमा हुनपर्ने धारणा राखेकाले जनताको चाहनाविपरीत एमसिसी पारित ग¥यो भने यसबाट सत्तारुढ दलले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले एमसिसीबारे टुंगोमा पुग्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले एमालेलगायत अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर एमसिसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ । जनताले नचाहेको एमसिसीको पक्षमा सरकार उभिनुको कारण जनताले जान्नुपर्ने भएको छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरु एमसिसी यही अवस्थामा पारित हुन नहुने लाइनमा हुँदाहुँदै पनि एमसिसी पारित गराउन सरकारले न्वारानदेखिको बल लगाउनुको पछाडि धेरै षड्यन्त्र छन् । नेपालले अस्विकार गरिसकेको एमसिसीलाई जबर्जस्ती दिनु खोजेकाले अमेरिकी सरकारको पनि स्वार्थ पनि लुकेको छ । त्यसैले नेपालले यस्तो स्वार्थमा जेलिएको एमसिसीलाई फिर्ता पठाउनु नै उत्तम हुन्छ ।