काठमाडौं । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरू स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको थियो । परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठीन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरिएको सो परिपत्रमा संस्था दर्ता ऐन ०३४ को दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन । यो वर्ष विभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको नपाइएको र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो, तर १० दिनमै आफ्नै निर्णयबाट सामान्य प्रशासनका सचिवले उल्टाउनुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको निर्देशनले काम गरेको स्रोतको दाबा छ ।
