काठमाडौं । देउवा सरकारका सबैभन्दा बढी बद्नाम मन्त्री छन् रेणुकुमारी यादव र महिन्द्रराय यादव । दुवै उपेन्द्र यादवका पार्टीबाट सरकारमा सहभागी । यी दुवै मन्त्री असुली धन्दामा संग्लग्न रहेको चर्चा सुन्न पाइन्छ । यिनै बद्नाम मन्त्रीमध्ये एक रेणुको अर्बाैको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिदिएसँगै सिंहदरबारभित्रै हलचल उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो समय रेणुका गतिविधिकै कारण अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत रुष्ट रहेको र फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेकै समयमा रेणुले झण्डै ६ अर्बको आयोजनाका लागि बजेट माग्दै पठाएको प्रस्तावलाई अर्थले अस्वीकृत गरिदिएको हो । अर्थ स्रोतका अनुसार रेणुले सप्तरीका सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि भन्दै बजेट माग गरेकी थिइन । उनले आफ्नो जिल्लाभित्रका विभिन्न १६ वटा योजनाका लागि भन्दै माग गरेको ६ अर्ब बजेट दिन अर्थले अस्वीकार गरेको हो । गत साता पुस १८ र पुस २० गते गरी दुई दिनको अन्तरालमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरी कुल १६ वटा योजनाको लागि माग गरिएको ६ अर्ब हाराहारी बजेट दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उता यस अगाडि रोकिएको इम्बोइस्ट नम्बर प्लेट जडान गरेर फेरि अर्बाै आर्जन गर्ने खेल पुन सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि फेरि सवारी साधनमा इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भन्दै सूचना निकालेको छ । स्मरण रहोस् यसअघि विमलेन्द्र निधि यातायात मन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाको सालो भूषण राणाहरूमार्फत अघि बढेर सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो । यो काम फेरि सुरु भएको हो । संविधानअनुसार देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै ०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । तर, ०७६ मंसिर २७ मा उक्त निर्णयलाई अदालतले खारेज गरिदिएको हो । उक्त निर्णय खारेज भएपछि मन्त्रालयले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । सो काम फेरि अघि बढाइएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार १२ लाख ३० हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड जडान गर्न लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म १ लाख ३० हजार सवारी साधनमा इम्बोइस्ड जडान गरिसकिएको छ ।
नेपालका ३६ लाख बढी सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटलाइट गर्ने नाममा ५ अर्बको खेलो फड्को फेरि सुरु भएको हो ।
