सम्पादकीय
स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आवश्यक छलफल गरेको थियो । एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने हो भने आगामी बैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने बैशाख १४ र बैशाख २२ गतेका लागि मिति सिफारिस गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यो सिफारिस गत पुस ९ गते गरेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छैन । सरकारको तर्फबाट स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिसमाथि कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नभएपछि गत पुस ३० गते स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर आवश्यक छलफल गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाखमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि यही साताभित्र निर्णय गरेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ ।
निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तिमा १२० दिन आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले अब आगामी वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सरकारको तर्फबाट ढिलाई भए निर्वाचन अन्योलमा पर्न जाने स्थिति पनि स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि नै नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचन भइसक्नुपर्दछ । यसैले गर्दा आगामी जेठबाट अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले टाढामा आगामी बैशाख १४ र बैशाख २२ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगले दिएको हो ।
तर, स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा नै एकमत बन्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेस बैशाखमा नै निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार बैशाखमा नै स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको छ । तर, गठबन्धनका दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने स्थानीय निर्वाचनलाई कम्तिमा ६ महिना पछाडि धकेल्ने पक्षमा छन् । संविधानले दिएको पदावधि समाप्त भएको ६ महिनासम्ममा निर्वाचन गर्दा हुन्छ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि धकेल्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेका छन् । अहिले निर्वाचनको लागि वातावरण बन्न नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि लानुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले उपयुक्त वातावरणलाई अगाडि सार्दै स्थानीय निर्वाचनलाई ६ महिना पछाडि सानुपर्ने सुझाव दिने गरेको भए पनि यथार्थमा गाउँतहको आफ्नो संगठन अहिले कमजोर अवस्थामा रहेको कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी यही अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा होमिने पक्षमा छैनन् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय तह गएसँगै लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि ल्याएर मात्र निर्वाचनमा जाने योजनामा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी रहेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा उत्पन्न भएको यही विवादको कारणले गर्दा सरकारले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । यो साताभित्र नै निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा एउटा ठोस निर्णय गरेन भने स्थानीय निर्वाचन ६ महिना पछाडि धकेलियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरूबाट जे सुझाव आए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा निहीत छ ।
