रामचन्द्र
शाहवंशीय राजतन्त्रको सम्पत्तिमाथि केही व्यापारिक घरानाले आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई दुरूपयोग गरेर उपयोग गर्ने तथा दोहन गर्ने क्रम निरन्तर रूपमा चलिराखेको छ । २४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्र समाप्त भएर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै शाहवंशीय राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्तिलाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्दै उक्त सम्पत्तिको रेखदेख गर्न तथा उपयोग गर्नका लागि नेपाल ट्रस्ट नामक सामाजिक संस्थासमेत गठन गरेको थियो । उनको परिवारको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमार्फत आएको भए पनि नेपाल ट्रस्टको त्यो सम्पत्ति सामाजिक र शैक्षिक उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान नेपाल ट्रस्टको विधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रको बहुमूल्य जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुरूपयोग हुनसक्ने आशंका गरेर नै त्यो सम्पत्तिको उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तो सामाजिक कार्यमा मात्र उपयोग गर्ने प्रावधान नेपाल ट्रष्टको विधानमा नै उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल ट्रष्टको विधानअनुसार गृहमन्त्री ट्रष्टको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि त्यो विधानले गरेको थियो । तर, नेपाल ट्रष्ट मातहतमा रहेको राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको अमूल्य जग्गामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट व्यापारिक घराना यती समूहको ‘गिद्देदृष्टि’ परेपछि नेपाल ट्रष्टको विधान संशोधन गरेर ट्रष्टको सम्पत्ति सामाजिक र शैक्षिक उद्देश्यका अतिरिक्त अन्य उद्देश्यमा समेत उपयोग गर्न सकिने प्रावधान राखियो । यसैगरी ट्रष्टको पदेन अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुने प्रावधान पनि राखियो । यसरी नेपाल ट्रष्टको विधान संशोधन गरेर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको गोकर्ण जंगल यती समूहलाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोका अगाडि १ रोपनी ६ आना अतिमूल्यवान जग्गा पनि नेपाल ट्रष्टले यति समूहलाई नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय नेपाल ट्रष्ट स्थापना हुँदाको विधान संशोधन गरेर गृहमन्त्रीको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले इच्छाएको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुने प्रावधानअनुसार तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष भएपछि गरिएको हो । यसैगरी यती समूहपछि नेपाल ट्रष्टको मातहतमा रहेको राजा वीरेन्द्रको बहुमूल्य जग्गामा मात्र होइन, नारायणहिटी दरबारमा नै पोखराको व्यापारिक घराना बतास समूहको आँखा पर्न गयो र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको निर्णय र सहयोगले नारायणहिटी दरबारको बहुमूल्य जग्गा हचुवाको भरमा बतास समूहले हात पार्न सफल भयो । शाहवंशीय राजाहरूको इतिहासलाई जीवन्त राख्न भनेर सरकारले नारायणहिटी दरबारलाई समेटेर संग्रहालय गठन गरेको थियो । तर, त्यही संग्रहालयमाथि पोखराको व्यापारिक घराना बतास समूहले सत्ताको आडमा हत्याउन सफल भएको घटना सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राजनीतिमा मात्र आमजनतामा समेत ठूलो हल्लीखल्ली उत्पन्न भएको छ । कतिपय नागरिकले त राजतन्त्र समाप्त पारेर गणतन्त्र स्थापना गरेको यही दिन देख्नका लागि हो भन्ने प्रश्नसमेत गर्न पुगेका छन् ।
पोखरालाई प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाएको बतास समूहले सेटिङमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर यदि बतास समूहले नारायणहिटी संग्रहालयमा कफी सप खोल्ने नाममा त्यहाँको बहुमूल्य जग्गा कब्जा गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै देशविदेशबाट पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शालुहरूलाई सहज होस् भनेर भारत सरकारले ८८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर तिलगंगामा निर्माण गरिदिएको धर्मशाला पनि बतास समूहले नै कब्जामा लिएको घटना सार्वजनिक भएको छ । देशविदेशबाट आउने हिन्दू भक्तजनलाई सहज होस् भनेर भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको यो धर्मशाला नेपाल सरकारका भ्रष्ट मन्त्रीहरूसँगको साँठगाँठबाट बतास समूहले नै हात लगाएर चारतारे होटलको रूपमा सञ्चालन गरिराखेको कर्तुतसमेत अहिले भण्डाफोर हुन पुगेको छ । मित्रराष्ट्रले निर्माण गरिदिएको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास र उद्घाटन गरेको यो पशुपति धर्मशालालाई व्यापारीले कब्जा जमाएर तारे होटल सञ्चालन गरेको समाचार भारतीय प्रधानमन्त्रीको कानमा पुग्दा नेपालप्रति उनको कस्तो दृष्टिकोण बन्ला भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । किनभने नेपालका व्यापारीले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादालाई नाघेर राजनीतिको दुरूपयोग गरेर मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको धर्मशालालाई समेत पाँचतारे होटल बनाएर अत्यन्त महँगोमा कोठा बिक्री गर्नेजस्तो घिनलाग्दो काम समेत यही बतास समूहले गरेको छ ।
यो मामिलामा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर धर्मशाला सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको दाबी बतास समूहले गरे पनि यथार्थमा बतास समूहले यो मामिलामा राष्ट्रको इज्जतमाथि नै घात काम गर्ने कामसमेत गरेको छ । त्यसकारण राज्यसत्ताको दुरूपयोग गरेर तथा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर राज्यका महत्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गर्ने होड व्यापारीमा बढिराखेको यी दुई घटनाले प्रष्ट पार्दछ । यी दुई घटनाका अतिरिक्त बतास समूहले विभिन्न गुठी तथा धार्मिक संस्थाका बहुमूल्य जग्गासमेत कब्जा गरेको घटना पनि सार्वजनिक भइराखेको छ । त्यसकारण सरकारले यी दुई घटनालाई मात्र होइन, समग्र स्थितिलाई ध्यानमा राखेर एउटा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर व्यवसायको नाममा ठगी धन्दा गर्नेहरूको नकाव उतार्ने र उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा पु¥याउनेतिर ठोस पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिले केही व्यापारिक संगठनहरू बतास समूहको बचाउमा आएका छन् । तर, उनीहरूले नियम कानुनलाई सेटिङको भरमा मिलाएर हडपेको मुलुकका बहुमूल्य सम्पत्तिका सम्बन्धमा भने मौन बसेर यस्ता संस्थाहरूले बतास र यतीजस्ता समूहलाई नै प्रोत्साहित गर्ने काम गरिराखेका छन् । कम्तिमा यस्ता व्यावसायिक संगठनले अहिलेको विवादमा आएका यी मुद्दाहरूको न्यायिक छानबिन भएर दोषी ठहरिए व्यवसायीलाई पनि कानुन बमोजिम सजाय हुनुपर्छ र सम्पूर्ण व्यवसायलाई बद्नाम हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने मतसमेत राख्ने कष्ट गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा कास्की उद्योग वाणिज्य उद्योग संघजस्ता व्यापारिक संस्थाले बतास समूहकै पक्ष लिएर नारायणहिटी संग्रहालयको सम्पत्ति मिलिभगतमा खाने धन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेर आफ्नोसमेत बद्नाम गरेको छ ।
