नेपालमा विभिन्न अवधारणाको अभ्यास भइरहेको छ । ती अवधारणको मर्मअनुसारको काम भने भइरहेको छैन । ती अवधारणाको मर्म भन्दाविपरीतका कार्यहरू भएका छन् । यस लेखमा यी विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
समावेशीको मर्म भनेको कमजोर वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने कोसिस हो । जसले मूल प्रवाहमा आउन सकेको छैन वा सक्दैन भने त्यस्तालाई प्रतिनिधित्वको सुरक्षित गराउन विशेष कोटाको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । महिला र पुरुषको तुलनामा महिला कमजोर भएकोले पुरुष सँग–सँगै प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएकोले समावेशी अवधारणा आएको हो । त्यसैगरी दलितहरू पनि कमजोर भएकोले सुरक्षित कोटाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यो कतिपटकलाई भन्ने प्रश्न प्रधान भएको छ । महिला वा दलित भएकै नाताले पटक–पटक एकै व्यक्तिले त्यो कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु कुनै पनि हालतमा समावेशी मर्म मान्न सकिन्न ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा समावेशीको नाममा एकै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यो समावेशीताको विकृत अवस्था हो । मूल प्रवाहमा आउन मुस्कील पर्नेले एक पटक त्यो कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरे पछि दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । एक पटक प्राप्त सुविधालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी क्षमता विकास गर्नु पर्दछ । तर, परिस्कृत जिम्मेवारी वा माथिल्लो जिम्मेवारीका लागि भने अर्को पटक पनि कोटा आवश्यक पर्न सक्ला । उदाहरणका लागि जिल्ला तहको नेतृत्वमा एकपटक समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेपछि अर्को पटक पनि जिल्ला तहमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने समावेशी कोटाबाट जान नपाइने तर प्रदेश वा संघीय तहको लागि भने त्यो कोटाबाट जान पाइने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । तब मात्र समावेशीको मर्म स्थापित हुन सक्छ ।
समावेशी भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हो भने जस्तो गरिएको छ । अनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पनि अर्कै ग्रहबाट आएका हुन् कि भन्ने व्यवहार देखिन्छ । भुगोल नभएकोले जिम्मेवारी हुँदैन भन्ने कुराले डेरा जमाएको छ । यी पदहरू उपहारमा आएको र पाएको भन्ने बुझाइ विकास भएको छ ।
समावेशी कोटा कसका लागिभन्दा जो प्रतिस्पर्धामा आउन सामाजिक आर्थिक कारणले संभव देखिन्न त्यसताका लागि हो, तर यहाँ विनोद चौधरीजस्ता व्यक्ति समावेशी कोटामा आउनु बिडम्वना मात्र हैन समावेशी अवधारणालाई विकृत रूप बनाउने काम भएको छ । चाहे मोतिलाल दुगड नै किन नहुन् ।
संघीय मर्म भनेको नागरिकको घरदैलोको सरकार भन्ने नै हो । यसका लागि स्थानीय सरकार बलियो हुनु पर्ने हो । संघीय र प्रदेश सरकार भनेको रेडियोमा सुनिने र टिभीमा देखिने मात्र हो । स्थानीय सरकार भनेको मर्दाको मलामी जिउँदाको साथी हो । कुनै पनि एक सामान्य नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सबै सरकारी सेवा स्थानीयबाट प्राप्त हुन सकोस् । प्रदेश सरकारसँग पुग्नै नपरोस् भन्ने हो । तर, विगतका एकात्मक राज्य हुँदा जिल्लास्तरबाट प्राप्त हुने सेवा अहिले पर पर पारिएका छन् ।
एक उदाहरण लिने हो भने विगतमा दोलखाबाट प्राप्त हुने कृषि सम्बन्धी सेवा लिन अहिले रामेछाप जानु परेको छ । अनि भूसंरक्षण सम्बन्धी सेवा लिन सिन्धुपाल्चोक । प्रदेशको राजधानी त दोलखालाई मात्र होइन अरु केही जिल्लाको लागि पनि परदेश नै भएको छ । त्यसैले संघीयतामा प्रदेशको अवधारण परदेश जस्तो भएको छ । त्यसैले विगतका भएका जिल्लाभित्रबाट प्रवाह हुने सेवा स्थानीयबाट पाउनु पर्नेमा अर्को जिल्लामा जानु र प्रदेशको अवधारणा परदेश पुग्नु संघीयताको विकृत अभ्यास भएको हो ।
भर्खरै वाग्मती प्रदेश सरकारले ७ वटा मन्त्रालय थप्यो । गण्डकी सरकारले ४ वटा मन्त्रालय बढायो । लुम्बिनीले ६ वटा मन्त्रालय जन्मायो । यो सब भागवन्डाको लागि हो । यो संघीयताको भद्दा मजाक भन्दा केही फरक पर्दैन । विगतदेखि नै प्रदेश तहको आवश्यकता र औचित्य नदेख्ने धेरै नेपाली थिए । कस्सेर एक घन्टा प्लेनमा उडौँ भन्ने चाहाना भएमा छिमेकी देश पुगिन्छ । ‘किन चाहियो प्रदेश सरकार ?’ भन्ने धेरै थिए । अहिले मन्त्रालय टुटाएको देख्दा प्रदेशको औचित्य रहनेछ भन्ने बिचारमा थप मलजल पुगेको छ ।
मन्त्रालय फुटाएपछि मन्त्री पद सिर्जना भएको छ । सांसदले मन्त्रीको आसन त लिए, तर सचिव पुगेनन् । विगतमा ६ वटा गाविसको जिम्मेवारी एक जना सचिवको भागमा परेजस्तो वाग्मतीका तीन वटा मन्त्रालय एक सचिवको भागमा परेको छ रे । यो अवस्था सबै प्रदेशमा पक्कै होला ।
भागशान्तिको कुरा गर्ने हो भने, वाग्मती प्रदेशमा रहेका सांसदहरूमध्ये ३१ प्रतिशत मन्त्री पदमा आसिन भइसकेका छन् । ४० जना सांसद भएको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म २० जना मन्त्री भइसकेका छन् । यो कार्यकालसम्म अरु कति सांसदले राष्ट्रिय झण्डा हालेको गाडी चढ्ने हुन्, थाहा छैन ।
अन्त्यमा, विभिन्न समयका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त भनिएका २ प्रमुख उपलब्धीमा समावेशी अवधारणा र संघीय राज्य भन्ने हो । तर, हाम्रो अभ्यासबाट यी दुवै कुरा काम नलाग्ने जस्तो देखियो । अवधारणा राम्रो र सुन्दर हो, तर यसको प्रयोग वा कार्यान्वयनकर्ताहरूको बहुलठ्ठीपनले गर्दा विकृत स्वरुप देखियो । राज्यका नेतृत्व तहले बेलैमा सोच विचार गरेर असल नियतकासाथ कार्यान्वयन नगराउने हो भने यिनै विषयमा अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । यो भन्दा सजिलो एक उपाय, आगामी निर्वाचनमा समावेशी अवधारणा र संघीय स्वरूपलाई विकृत बनाउनेलाई छानी–छानी तह लगाउन सके पनि राम्रो हुने थियो । आफूसम्म मात्र अधिकार आओस् भन्ने मानिसकताको संघीयता र गणेश प्रवृतिको (वरिपरि घुम्नेलाई दिने अवसर) समावेशीताको अभ्यास हुँदासम्म कमजोर वर्गको क्षमता अभिवृद्धि र समग्र विकासमा फड्को मार्न मुस्किल नै देखिन्छ । कमजोर वर्ग तथा सामाजिक न्याय केन्द्रित समग्र अभियानले विकासको अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।
