काठमाडौं । देउवा सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनतर्फ केन्द्रित छैन । तर, प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणा आफैँ बतास समूहको संरक्षक भइन् । आनन्द बतास लगानी गर्ने व्यापारी हुन् । राष्ट्रिय सम्पदामा होटल रेस्टुँरा चलाउन दिने नदिने दायित्व सरकारको हो । पार्टीको नाम जोड्ने र व्यक्तिको नाम भजाएर खाने गरिन्छ । अहिले प्रेम आले, किसान श्रेष्ठहरू पहिलाको आचरण सुधार्न दौडेका छन् । उनीहरूको दौडले राम्रै समाचार पाएको छ । तर, कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री भएका उमाकान्त चौधरी पैसाको खेलोफड्कोमा लागेका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति फेर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको गेगर फाल्न ३० करोडको स्टिमेटलाई १ अर्ब १२ करोड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको हल्ला चलेको छ । यो कामको जिम्मा पाएका खानेपानी विभागका महानिर्देशक त्रिरेस खत्रीको टिम लागेको छ । खत्रीको टिमले मेलम्चीमा काम गरिरहेको ठेकेदारमार्फत बाढीले पुरेको गेगर हटाउन लगाउने सिफारिस गरेको थियो । ३० करोडको काम गर्न १ अर्ब १२ करोड माग गर्नु भनेकै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । प्रधानमन्त्री पत्नी डा.आरजु राणा र भानु देउवासँग राम्रो सम्बन्ध भएका त्रिरेस खत्रीलाई मन्त्री चौधरीले च्याप्नु भनेको मेलम्चीमा डोको थाप्नु नै हो । एडिबीको ३५ अर्ब ऋणबाट २७ वर्ष अगाडि सुरु भएको मेलम्ची गत असारमा आएको बाढीले ध्वस्त बनाएको छ । त्यहाँ मर्मत जारी छ । नेपाली कांग्रेसमा गुटको भागबण्डा लगाउँदा तेस्रो धारका नेता कृष्ण सिटौलासँग जोडिएका खानेपानी मन्त्री चौधरीले कमाइको स्रोत खोज्दा केयुकेएलका निर्देशक मिलन शाक्य बोर्डका कार्यकारी सञ्जीव राणा, पिआइडीका कर्मचारीदेखि भ्रष्ट महानिर्देशक त्रिरेश खत्री डामिने भएका छन् ।
पैसा नदिए हटाउँछु भन्ने मन्त्रीले धम्की दिने भनेको मेलम्ची विकास समिति, खानेपानी विभाग र पिआइडीमा मात्र हो । बोर्ड र केयुकेएलमा प्रतिस्पर्धाबाट गएका हुन् । केयुकेएलमा शाक्यको कार्यक्षमता प्रतिस्पर्धाबाट गएका हुन् । केयुकेएलमा शाक्यको कार्यक्षमता देखिएको छैन । पानीको हाहाकार बढेको छ, तर चुहावट नियन्त्रण भएकै छैन । कर्मचारी आफैँ ठेकेदार छन् ।
राजधानीका जनता खानेपानीको संकट टरेको खण्डमा राज्यको राहत त्यही हुन्छ । कोरोनाको महामारी बरु जनताले बचाएका छन्, तर खानपानी ठूलो समस्या बनेको छ । प्रदूषित पानीको व्यापार पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । खानेपानीको गुणस्तर हेर्ने वाणिज्य विभागले भेउ नै पाएको छैन । जारको पानी विभागको अधिनमा हुन्छ भने ट्यांकरको पानी गुणस्तर जाँच्ने उपत्यका खानेपानी बोर्ड हो । तर, त्यहाँका इन्जिनियरहरूले पैसा खाँदै स्टिकर टाँस्दै जनतालाई गुणस्तरहीन पानी दिएका त छैनन् भन्ने शंका छ ।
