कमलराज राई
कुनै बेलाको कृषि प्रधान देशले आज खाद्यान्न नै आयात गर्नु परेको समाचार पढ्दा उदेक लाग्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि कृषिमा लगानी बढाउने योजना ल्याउन नसक्दा कृषिप्रधान देशले आज खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । वास्तवमा कृषि भन्ने बित्तिकै यसलाई संसारकै सबैभन्दा पुरानो पेसाका रुपमा लिइन्छ । एक अध्ययनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा कुल गाह्र्रस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान पनि कृषिक्षेत्रले नै पु¥याएको छ भने मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ श्रमशक्ति यसमै निर्भर छन् । कृषि उत्पादन बढेको वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि उच्च रहने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार भनेकै कृषि हो । तर, नेपाल अझै पनि परम्परागत कृषिमै निर्भर छ र यसको वैज्ञानिकीकरण अहिलेसम्म नारामा मात्र सीमित रहेको कटु यथार्थ हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण वा वैज्ञानिकीकरण गर्न राज्यको प्रबद्र्धनात्मक नीतिसँगै यस क्षेत्रतर्फ लगानी पनि उत्तिकै जरुरी छ । यो क्षेत्र कर्जा प्रवाहका दृष्टिले निकै कमजोर छ भने विगतको तुलनामा केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक अझै छैन । निश्चय पनि मुलुकको उत्पादनशील जनसंख्या अझै पनि ठूलो मात्रामा कृषि पेसामै आश्रित हुनु सुखद होइन र यसको अर्थ देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु नै हो । त्यसैले आजको दिनमा कृषि पेसालाई बलियो बनाउँदै लैजान बाली विविधीकरणदेखि व्यवसायीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ । पछिल्ला दिनमा कृषिक्षेत्रमा लगानीको आकर्षण पनि बढ्दो छ र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमै रहरलाग्दो व्यवसाय सुरु गरेका प्रशस्त उदाहरण पनि छन् । नेपालमा रहेका सीमित कृषि विश्वविद्यालयमा हुने सैद्धान्तिक अध्यापनभन्दा विदेशबाट सिकेको सीप नै नेपालीका लागि कामयावी भएको छ र वैदेशिक रोजगारी नै कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय भएको छ ।
कृषिमा लगानीको आवश्यकता निकै बढी छ । नेपालमा धेरै उर्वर भूमि रहे पनि ती बाँझै रहने र विदेशबाट ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने विडम्बनाको अन्त्यका लागि कृषिमा लगानी बढाउनैपर्छ । मूलतः कृषि पेसा सहरमा भन्दा ग्रामीण भेगमा बढी हुने भएकाले यस्तो लगानी पनि बैंकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढाउनु आवश्यक छ । कृषि कार्यमा प्रयोग हुने प्रविधि, कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्था, सिँचाइ आदि कार्यमा पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सरकारको प्रवद्र्धनात्मक नीतिसँगै अनुगमन र नियमन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस्तै, ठूलो परिमाणमा कृषिमा लगानीमात्र नभई लघुकर्जाको पनि यसमा ठूलो महत्व रहेको अवस्था छ । पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुखुरापालन, फलफूल खेती, मत्स्यपालनलगायतका क्षेत्रमा उच्च लगानी आवश्यक छ । नगदेबालीअन्तर्गत अलैंची, चिया, कफी, अदुवालगायतका नेपालले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने सम्भावना देखिएकाले यी क्षेत्रमा पुँजी र प्रविधि दुवैमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ ।
कृषिबाटै नेपालको आर्थिक सामाजिक उत्थान सम्भव छ त्यसैले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै सरकारको समान नीति हुनु यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता पनि हो । पछिल्लो समय गुल्मीको एक नगरपालिकाले कृषि कर्जाको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेर स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ । यस्तै नवीन कार्यक्रममार्फत सिंगो मुलुकले कृषि क्रान्तिको बाटोमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न आयात नै नगर्नेगरी कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ र यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन सक्यो भने असम्भव पनि छैन । कृषिमा नेपालको पुरानो शाख फर्काउने मात्र नभई नेपालले उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तुको निर्यातबाट समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना छ । यसका लागि कृषिका सैद्धान्तिक ज्ञानदेखि अन्वेषण र अनुसन्धानमा समेत उत्तिकै लगानी जरुरी छ ।
यसैबीच, सरकारले कृषि क्षेत्रमा दोब्बरले लगानी बढाउन भनेको छ । कृषि क्षेत्रमा दुई गुणा लगानी बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट भएको बैंकको ५७औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दुई गुणा लगानी बढाउन आग्रह गरेका हुन् । समारोहमा नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको लगानी, ५ प्रतिशत पर्यटन र ५ प्रतिशत औद्यागिक क्षेत्रको लगानीलाई अवश्य पनि वृद्धि गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसलाई सकेसम्म दुई गुणा वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । जसबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै लगानी त्यसमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि लगानी अति आवश्यक रहेकाले बैंकले वैदेशिक ऋण भित्र्याउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने सरकारको मुख्य रणनीति देखिन्छ । यो रणानीतिमा रहेर यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मोडल स्थापित गर्नुपर्छ । बैंकले मोडल स्थापित गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय प्रविधिको युग रहेकाले बैंकले सुरु गरेको ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डाटा’ (युएसएसडी) प्रशंसा गर्नै पर्छ । यसले इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङको लाभ ग्राहकले लिन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, यो प्रविधिबाट वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि लगानी बढाएर मात्र हुँदैन । यसका लागि पूर्वाधार विकासमा उत्तिकै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
यसका लागि प्रविधिमैत्री खेतीपातीलाई आधार मान्नुपर्छ । संसारको विकसित देशहरूको इतिहास र विकासोन्मुख देशहरूको वर्तमान आवश्यकताले पुष्टि गरेको तथ्य के हो भने कृषि विकास र ग्रामीण रूपान्तरणविना देशको आर्थिक विकास र समृद्धि कठिन हुन्छ । किनकि, विकासोन्मुख देशहरूमा कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन गर्ने सीमान्तकृत जनताको ठूलो संख्या छ । त्यसैले त्यो वर्गको रूपान्तरण नै समृद्धिको आधार बन्दछ। नेपालमा पनि यो मान्यता पूर्णतः लागू हुन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को दसबर्से संक्रमणकाल पार गरी संविधानसभामार्फत जनताले बनाएको नयाँ संविधानले संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रावधानअनुरूप देशको रूपान्तरणको खाका प्रदान गरिसकेको छ । अहिले सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारहरू पूर्ण सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अब देश विकासको महत्वपूर्ण आधार तयार भइसकेको छ भने सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने विहंगम दृष्टिकोणसहित कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट समृद्धि हासिल गर्ने प्राथमिक क्षेत्रहरू पनि पहिचान गरिसकेकाले अब राज्यले तत्तत तरिकाले अघि बढ्नु आवश्यक छ । विश्वका अपेक्षाकृत कृषिको विकास भएका देशहरूको अनुभव संशलेषण गर्दा हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न विभिन्न क्षेत्रहरूको समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सक्षम, समसामयिक र प्रतिबद्ध जनशक्ति कृषि विकासको आधार हुने रहेछ । कृषि जनशक्तिको समीक्षा गर्दा देशलाई आवश्यक पर्ने कृषि जनशक्ति कति हो, उपलब्ध कति छ र अपुग कति छ भन्ने तथ्यांकसमेत पाइँदैन । फेरि उपलब्ध जनशक्तिको दक्षता र देशको आवश्यकताबीच तालमेल देखिँदैन । कृषि क्षेत्रमा आवश्यक विशिष्टीकृत जनशक्तिमा कृषि व्यवसायीकरण, कृषि यान्त्रीकरण, कृषि इन्जिनियरिङ, खाद्य प्रविधि, खाद्यसुरक्षा, जलवायु मैत्रीकृषि, स्थानीय, ज्ञान सीप र अनुभव उपयोग गर्ने प्रविधि विकास, जैविक विविधता, कृषक अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, नवीन प्रविधि विकास, पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी, मौरीपालन तथा रेशम खेती, गैरकाष्ठ वन पैदावार, कृषिसम्बन्धी नीति विश्लेषण, स्रोत व्यवस्थापन सुशासन, संघीय प्रणालीमा कृषि विकास, कृषि बिमा तथा जोखिम व्यवस्थापन, पानी तथा माटो संरक्षण, रोग–किरा व्यवस्थापन, जैविक प्रविधि र पुनर्प्रयोगीय ऊर्जा, कृषि कर्जा, क्वोरेन्टाइन, समावेशी कृषि प्रणाली, खाद्य प्रशोधन, कृषि व्यापार तथा बजार व्यवस्थापन, भण्डारण, उत्पादकत्वमा वृद्धिजस्ता विषयमा छ भने कृषि जनशक्ति पुरातनवादी झार विज्ञान, बाली विज्ञानजस्ता साधारण विषयमै सीमित भएको देखिन्छ ।
