सम्पादकीय
दैनिक जीवनका लागि आवश्यक वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गर्ने होड अहिले सरकारी संस्थादेखि निजी व्यापारीहरूमा समेत चलिराखेको छ । यही होडको कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्दै १५ दिनमा नै नेपाल आयल निगमले आफैँले कायम गरेको मूल्यलाई पछाडि पार्दै पेट्रोललगायत डिजेल र मट्टितेलमा नयाँ कीर्तिमान कायम राख्ने गरी गत शनिबार मध्यरातबाट मूल्य वृद्धि गरेको छ । यो मूल्य वृद्धिअनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर १४५ रूपैयाँ पुगेको छ भने मट्टितेल र डिजलेको मूल्य प्रतिलिटर १२८ रूपैयाँ पुगेको छ । दुई साता अगाडि तय गरेको मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा निगमलाई १५ दिनमा नै दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ घाटा परेको कारण अगाडि सार्दै यो मूल्य वृद्धि गरिएको हो । यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई १५ दिनमा दुई अर्ब २५ करोड रूपैयाँ घाटा पर्ने उल्लेख गर्दै चाँडै नै फेरि जनताको ढाड सेक्ने गरी अर्को मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत पनि निगमले गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको एकसाता अगाडि मात्रै सरकारी स्वामत्विको अर्को संस्था दुग्ध विकास संस्थाले दूधमा प्रतिलिटर ९ रूपैयाँदेखि १४ रूपैयाँसम्म मूल्य बढाएको थियो । नेपाल आयल निगम तथा दुग्ध विकास संस्थानजस्ता सरकारी तथा व्यापारिक निकायले यसरी मूल्य वृद्धि गर्ने होड गरी रहँदा निजी क्षेत्रका व्यापारीले पनि यो अवसरको फाइदा लिनका लागि दैनिक उपभोगका विभिन्न वस्तुमा त्यसैगरी मूल्य वृद्धि गरिराखेका छन् । यस क्रममा निजी व्यापारीहरूले खाने तेलमा प्रतिलिटर ४० रूपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन् । निजी व्यापारीहरूले कृत्रिम कारणलाई समेत अगाडि सार्दै बिहान, बेलुका नै हातमुख जोड्नका लागि नभई नहुने चामलमा समेत प्रतिबोरा दुई सयसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् । चिनी मिलहरू पनि यो अवसरको फाइदा उठाउनका लागि अहिले बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव खडा गरेर ९०÷९५ रूपैयाँमा बिक्री भइराखेको चिनीको मूल्य बढाएर कम्तीमा प्रतिकिलो एकसय पु¥याएका छन् ।
भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीसँग समायोजन गरेर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको दाबी नेपाल आयल निगमले गर्ने गरेको छ । यदि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीसँग समायोजन गरेर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने गरेको हो भने त्यसरी नेपाल आयल निगमलाई थाम्नै नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा घाटा कसरी परिराखेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले पाउन सकेका छैनन् । यस सम्बन्धमा सरकारले पनि निगमसँग जानकारी लिने प्रयास गरेको देखिँदैन ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम गर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराई राखेको विभिन्न सुविधा कटौती गर्नेतिर भने सोचसमेत बनाएको देखिँदैन । यसैगरी सरकारले पनि विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरेको कर घटाएर यो अवस्थामा जनतालाई राहत पु¥याउनेतिर सोच बनाएको समेत देखिँदैन । र, जनताको प्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पनि सरकारी निकायदेखि निजी व्यापारीले यसरी मनलागीसँग मूल्य वृद्धि गरिराखेको स्थितिप्रति चासो राखेर सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडि बढाएको अवस्था छैन । अर्थात् सबै मिलेर मूल्य वृद्धिको नाममा जनताको ढाड सेक्ने काम भइराखेको छ ।
