काठमाडौं । लगभग एक महिना अगाडिदेखि नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन आम जनतामा समेत मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) तातो चर्चाको विषय बनेको छ । एमसिसीलाई लिएर नेपालको राजनीतिसँगै जनमतसमेत स्पष्ट रूपमा विभाजित अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एमसिसी अनुमोदनका सम्बन्धमा हरेक दिनजस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरिरहँदा सर्वसाधारण जनता भने प्रतिनिधिसभा रहेको बानेश्वर क्षेत्रमा पुगेर एमसिसीविरुद्ध नाराबाजी गरिराखेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी स्पष्ट रूपमा २०७६ साल असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको र सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै गएर सम्झौता गरेको एमसिसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्ले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने अडान राखिराखेका छन् । सरकारकै दुईघटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने अहिले संसद्मा दर्ता भएको एमसिसी प्रस्तावमा कतिपय बुँदा नेपाल हितविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै ती बुँदा संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । वर्तमान गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसिसीलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्नु हँुदैन भन्ने अडान राख्दै यदि संशोधन गरेर एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएमा आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइराखेको छ ।
एमसिसीका सम्बन्धमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नै चर्को विवाद भइरहँदा केही समय अगाडिसम्म चुनावलाई लिएर पनि यसैगरी सत्तारुढ दलहरूका बीचमा चर्को विवाद भएको थियो । गठबन्धनको एउटा घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन गरेर मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्नेसम्मको प्रस्ताव ल्याएका थिए भने अर्को घटक दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी मंसिरमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकै पटक गर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका थिए । यी दुवै प्रस्ताव व्यवहारिक र कानुनसम्मत नभएको भन्दै सरकारले स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गरेसँगै स्थानीय निर्वाचनका मितिका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवाद एक प्रकारले समाप्त भएको छ । तर, आगामी दिनहरूमा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सत्तारुढ दलका बीचमा विवाद हुँदैन भन्ने स्थिति भने छैन ।
प्रमुख मुद्दाहरूमा गठबन्धनका बीचमा फरक मत उत्पन्न हुनु र विवाद चर्किनुको एउटा प्रमुख कारण संसद्ीय प्रक्रियाअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सहमति गरेर मात्र गठबन्धन सरकार गठन नहुनुलाई प्रमुख कारण मान्नु पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार २८ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकार गठन गर्न मात्र अगाडि सरेका थिए । र, उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको भोलिपल्ट अर्थात् गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो गठबन्धन सरकार गठन गरे । तर, यो गठबन्धन सरकार गठनपूर्व संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेतिर कसैले चोसो दिएनन् । यदि यो सरकार गठन हुनु पूर्व संयुक्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको भए निर्वाचनदेखि एमसिसीको मामिलामा यसरी विवाद चर्किएर गठबन्धन नै विभाजित हुनेसम्मको अवस्था आउने थिएन भने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले समेत आफ्नो बहुमूल्य समयलाई यसरी खर्च गर्नुपर्ने थिएन । अहिले विवादको गम्भीर विषय बनेको एमसिसीका सम्बन्धमा यो सरकार गठन हुनुपूर्व नै गठबन्धनका दलहरूका बीचमा छलफल भएको भए त्यतिखेर नै एउटा निश्चित धारणा बन्ने थियो र त्यो धारणासँग सहमत हुनेहरू गठबन्धनमा रहने थिए । सहमत नहुनेहरू गठबन्धनबाट बाहिरिने थिए ।
तर, केपी ओली सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले यो सरकार गठन गर्नुपूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सामान्य छलफल समेत गरेनन् । त्यसैको परिणाम सरकारका घटक दलहरूले एमसिसी र निर्वाचनजस्तो महत्वपूर्ण मामिलामा मात्र होइन, सामान्य कुरामा समेत फरक मत राखेर गठबन्धन सरकारकै संस्कृति र आचरणमाथि प्रहार गरेर दुनियाँ हँसाउने काम गरी राखेका छन् । वास्तवमा यो सरकार गठन हुनुपूर्व साझा नीति तथा कार्यक्रमसमेत तय नगरेर गठबन्धनका दलहरूले ठूलो गल्ती गरेको र त्यो गल्तीको मूल्य अहिले चुकाउनु परेको हो भन्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । एमसिसी र निर्वाचनको सम्बन्धमा मात्र होइन अब हुने तीनै तहका निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि गठबन्धनका दलहरूले फरक मत राखिराखेका छन् । खास गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म नै जाने दाबी गर्ने गरेका छन् । यी दुई अध्यक्षको गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म नै कायम हुन्छ भन्ने भनाइको आशय तीनै तहको निर्वाचन मिलेर लड्ने देखिएको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भने यस सम्बन्धमा सकारात्मक टिप्पणी अहिलेसम्म आएको छैन । त्यस कारण स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिक आउन थालेसँगै स्थानीय निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरूका बीचमा विवाद जन्मने निश्चित देखिन्छ र त्यो विवाद आमनिर्वाचनसम्म नै पुग्छ की बीचमा नै गठबन्धनलाई नै भत्काएर समाप्त हुन्छ भन्ने यक्ष प्रश्नले जवाफ पाउन सकेको छैन । अहिले एमसिसी बारेमा भइराखेको विवादलाई तथा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई र चुनावमा कसरी सहभागी हुने विवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो सरकार गठन हुनुपूर्व नै गठबन्धनका दलहरूले साझा कार्यक्रम ल्याएको भए यसरी विवाद र तनावमा गठबन्धनका शीर्ष नेता पर्नु पर्ने र राजनीतिलाई अन्योलतामा धकेल्नु पर्ने थिएन ।
