नैतिक संकटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसिसीले बनायो नेपाललाई खेल मैदान

समाचार

काठमाडौं । गत ८ गते स्थागित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि १२ फागुनबाट बस्दै छ । भोलिबाट बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गत ८ गते संसद्मा टेबुल भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने देखिएको छ । केहीदिन यस सम्बन्धमा छलफल भएपछि बढीमा यही फागुन १६ गतेसम्ममा संसद्मा मतदान भएर निर्णय हुने छ । ठूलो चर्चा र विवादमा रहेको एमसिसी परियोजनालाई संसद्मा टेबुल गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूलो परिश्रम गर्नु परेको थियो । किनभने एमसिसीलाई संसद्मा नै टेबुल नगर्ने पक्षमा सभामुखदेखि सरकारकै दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कस्सिएर लागेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त एमसिसीलाई टेबुल गर्नुपर्ने अवस्थामा झुण्डिएर मर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । उता, अमेरिकाको तर्फबाट त्यहाँका सरकारका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अघिल्लो साताको बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवादेखि प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओली र सरकारको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गरेर यही फागुन १६ गते भित्रमा संसद् बैठकले अनुमोदन गरेर एमसिसीलाई अगाडि नबढाए फिर्ता लिनेदेखि यही कारणले गर्दा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले टेलिफोन वार्तामा सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसिसीमा कुनै प्रकारको संशोधन नहुने पनि प्रष्ट पारेका थिए ।
अमेरिकी सरकारको तर्फबाट त्यहाँका विदेशमन्त्री लुले यस्तो चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर संकटमा पर्न गएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र सरकारकै एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन गरेका थिएनन् । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विगत चार महिनादेखि गर्दै आएको संसद् अवरोधलाई पनि निरन्तरता दिएको थियो । चौतर्फी वातावरण एमसिसीको विपक्षमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा लगभग बलजफ्ती रूपमा नै गत आइतबारको संसद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् एमसिसी प्रस्तावलाई टेबुल गरेका छन् । यो मामिलमा सभामुख सापकोटाको समेत सहयोग रहेको थियो । भोलिबाट गत आइतबार टेबुल भएको एमसिसी प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ भने सरकारका दुई घटक दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मतदानको क्रममा एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेका छन् । तर, संसद्मा ९८ स्थान भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने एमसिसीका सम्बन्धमा अझै पनि आफ्नो स्थिति ‘क्लियर’ पारेको छैन । तर, अहिलेसम्म सभामुखको राजीनामा माग गर्दै संसद्मा अवरोध पु¥याउँदै आएको नेकपा एमालेले एमसिसीका सम्बन्धमा हुने मतदानमा भाग लिने सम्भावना भने अत्यन्त कम छ । नेकपा एमालेले मतदानमा भाग लिएन भने बहुमतको आधारमा एमसिसी संसद्बाट सहज रूपमा पास हुने स्थिति छ ।
अहिलेसम्म संसद्मा ४९ स्थान रहेको माओवादी केन्द्र यसैगरी संसद्मा २३ स्थान रहेको एकीकृत समाजवादी तथा संसद्मा एक÷एक स्थान रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । उता संसद्मा ६१ स्थान भएको नेपाली कांग्रेससँगै संसद्मा २२ स्थान भएको जनता समाजवादी र १२ स्थान भएको लोकतान्त्रिक समाजवादीले भने एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादीले पक्षमा मतदान गरेको स्थितिमा सहज रूपमा नै एमसिसी प्रस्ताव संसद्बाट बहुमतबाट अनुमोदन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाट एमसिसीलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यो प्रक्रिया र एमसिसीको विपक्षमा कडा रूपमा उत्रिएका थिए । सरकारका यी दुई घटक दलको विरोधको बाबजुद पनि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन हुने स्थिति आएपछि अब चार दलको गठबन्धको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । एमसिसीको विपक्षमा उत्रिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनलाई कायम राख्ने र सरकारमा पनि आफूहरूले निरन्तरता दिने योजना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । पार्टीको संस्थापनाइतर पक्षसँगै प्रधानमन्त्री देउवानिकटकै कतिपय नेताले भने गठबन्धनलाई तोडेर नयाँ रणनीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव र दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइराखेका छन् । उता, प्रधानमन्त्री देउवा भने अहिलेको गठबन्धन भत्काउँदा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग मिल्न जाने र २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम दोहोरिने आशंकाले गठबन्धनलाई तोडिहाल्ने पक्षमा पनि छैनन् । तर, एमसिसी प्रकरणले पाँच दलको गठबन्धनमा विश्वासको गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ । विश्वासको यो संकटले गठबन्धनलाई विभाजनको मुखतिर लैजान पनि प्रेरित गरिराखेको छ । यसैगरी अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिको दबाब अब प्रधानमन्त्री देउवामाथि दुई कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्यलाई समाप्त गर्नका लागि बढ्न सक्ने पनि देखिएको छ । एमसिसीको मामिलामा नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानविपरीत उभिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने संघारमा नै आइपुगेको तीन तहकै निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धनलाई र अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको कार्ययोजनाप्रति गम्भीर असहमति राख्दै संसदीय पद्दतिको मूल्य र मान्यताअनुसार कुन नैतिकताले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी देउवा नेतृत्वको सरकारमा कायम रहन्छन् र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छन् भन्ने यक्ष प्रश्न गम्भीरताका साथ जन्मिएको छ ।
उता, नेपालका राजनीतिक दलहरू एमसिसीको पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएर विभिन्न कसरत गरिरहँदा यही मुद्दालाई लिएर विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र अमेरिकाको प्रतिष्पर्धामा आउन थालेको चीनले पनि यो मुद्दामा आफ्नो तर्फबाट फरक र दबाबपूर्ण टिप्पणी व्यक्त गरेर नेपाललाई एक प्रकारले महाशक्तिको खेल मैदान बनाउन थालेको संकेत पनि गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *