ठूला–ठूला आयोजना निर्माणमा मुआब्जा समस्या लागत दिनप्रतिदिन थपिँदै

सविन बस्नेत
काठमाडौं । २००७ सालदेखि हालसम्म नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासको योजना ल्याउने गरिएको छ । तर, पूरानै विकासको काम पूरा हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ आयोजनाको नाममा लथालिंग पार्ने काम भएको छ । पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन हुने, सरकार बदलिनेजस्ता कामले गर्दा ठूला–ठूला आयेजना पूरा हुन सकेको छैन । यस्ता आयोजना भजाएर खाने दाउमा राजनीतिक दलका मन्त्रीदेखि सांसदहरू, सबै तहका कर्मचारीहरू रहेका छन् । यस्ता आयोजना पूरा भएका उदाहरण एकदमै कमै छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सुरु भएका आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन् । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । सरकार फेरिने, सरकारका मन्त्री फेरिने, आयोजना प्रमुख फेरिने, सचिवहरू फेरिने प्रवृत्तिले गर्दा काम गर्ने वातावरण र अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । बल्लतल्ल कामको लागि वातावरण बन्न लागेको अवस्थामा कहिले बजेट अभाव हुने, कहिले ठेकेदार हिँड्ने, कहिले मुआब्जा समस्या पर्नेजस्ता कारणहरू आउने गर्छन र काम सम्पन्न हुन सक्दैन । यस्ता परियोजनाहरू सम्पन्न हुन १० देखि २० वर्षसम्म लाग्ने गरेको उदाहरण थुप्रै छन् । लागत पनि दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाने हुन्छ । यसरी हेर्दा लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न भएका धेरै छन् । कालीगण्डकी कोरिडोरदेखि हुलाकी राजमार्ग आयोजना बीचमै अलमलमा परेका छन् । यस्ता आयोजना बन्नलाई वर्षाैंसम्म लाग्ने गरेको छ । यस्ता आयोजना भजाएर खान पल्केका राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, सांसदले यस्ता आयोजना भजाएर खाने र राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीले जस पाउने उद्देश्यले अन्य पार्टीले गर्न नसकेको काम हाम्रो पार्टीले गरेको भन्ने गरेका छन् ।
अधिकांश ठूला–ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजना बन्न लागेको ठाउँमा मुआब्जा विवादका कारण सुरु हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तै मुआब्जा दिनुपर्ने लागत बढेर जाने, राजनीतिक पार्टीको सरकार स्थायी नहुने, वर्ष वर्षमा सरकार फेरिनेजस्ता कारणले आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् र आयोजना नसकिएर अलपत्र परेका छन् । काली गण्डकी करिडोर, मालदुर्गा परियोजना, त्रिशुली गल्छी, उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता आयोजना बेलामा मुआब्जा नपाएको र स्थानीय जनताको विरोधका कारण सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने गरिएको छ । उता पोखरा विमानस्थलको बारेमा पनि बेला–बेलामा विवाद आउने गरेको छ । बूढीगण्डकी आयोजना लामो समयसम्म विवादमा रहेको बताइन्छ । यसको लागत बढेर गएको कारणले पनि बेलामा सम्पन्न हुन सकेको छैन । उता रसुवागढी आयोजनाको हालत पनि त्यही अवस्थामा छ । एकातिर बजेटको अभाव हुने र अर्काेतिर राजनीतिक दलको किचलो देखाएर आयोजना भजाएर खाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ठेकेदार, सांसद हाबी भएका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएको प्रमुख कारण हो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सबैभन्दा बढी आयोजना हुलाकी राजमार्ग आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, गौतमबुद्ध विमानस्थल, रेल सेवा अझै पनि सञ्चालनमा सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा वर्षेनी आयोजना थपिँदै जाने र समयमा काम नहुने परिपाटी चल्दै आएको छ । अहिले कलंकी–चक्रपथ आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । कलंकी–नागढुंगा–चक्रपथ क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा दिनको लागि ८० देखि ९० अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ र सो पैसा सरकारसँग छैन । यसकारण पनि नेपालमा स्थापना भएका आयोजनाको काम बेलामा सम्पन्न भएका छैनन् । कतिपय आयोजना बेलामा सम्पन्न गर्नको लागि ताकेता आयोजनाले गरे पनि मुआब्जाको नाममा स्थानीय जनताले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वाेच्चबाट फैसला आउन ढिलो हुने, वर्षौंवर्ष लाग्ने गरेको कारणले पनि बेलामा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
पहिला आयोजनाको लागत सुरुमा ३५ देखि ४० अर्बको भएता पनि यसको लागत बढेर ८०÷९० अर्ब पुग्ने गरेको छ । यसकारण पनि बेलामा आयोजना बन्न सकेको छैन र सरकारले पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन । अनुगमन गर्न सकेको छैन । आयोजनाका चाङ लगाउने र बेलामा बजेट व्यवस्थापन नगर्दा थुपै्र आयोजनाहरू अलपत्र बन्ने गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।