मन्त्रीका स्वकीयहरूको फूर्तिफार्ती धेरै

काठमाडौं । ‘लाहुरेभन्दा गुन्टाको फुरफुर बढी’ भनेको यही हो । अहिले मन्त्रीभन्दा तिनका स्वकीयहरूको फूर्तिफार्ती हेरिसाध्य छैन सिंहदरबारतिर । कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि ठेक्का पट्टासम्ममा तिनकै हलिमुहाली छ नीति, विधि, पद्धतिको धज्जी उडाउँदै सिंहदरबारभित्रका हरेकजसो मन्त्री र तिनका स्वकीयहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर नगर्नु पर्ने काम गरेर बद्नाम छन् । नीति निर्माणको तहमा खेल्नुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत मामुली कर्मचारी सरुवा, बढुवामा रमाउँदा अहिले प्रशासन संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । यस्ता उदाहरण अहिले हरेक मन्त्रालयमा देखिन्छन् । जस्तो कृष्ण सिटौलाको कोटाबाट मन्त्री बनेका उमाकान्त चौधरीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामै रमाउन थालेका छन् । उनले सरुवा, बढुवाका लागि मूल्य नै तोकेका छन् । जस्तो लमजुडको खानेपानी कार्यालयका हाकिम देवेन्द्र झाको सरुवा त्यहाँबाट महोत्तरीमा गराइएको थियो । उनले सरुवा उल्टाउन मन्त्री समक्ष पाँच लाखको थैली बुझाएको चर्चा मन्त्रालयमा छ । त्यहाँबाट पुनः अर्काे ठाउँमा जान खोजेका झासँग पुन पाँच लाख भेटी मागिएको चर्चा खानेपानी मन्त्रालयमा व्याप्त छ । खानेपानीमा यसरी सरुवा पिच्छे बोलकबोल गर्ने धन्दामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव सक्रिय रहेको चर्चा छ । जस्तो हालैमात्र खानेपानी मन्त्रालयमा सिनियर सह सचिवलाई बाइपास गर्दै जुनियर कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिने काम भएको छ । अघिल्लो साताको बुधबार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उप महानिर्देशक सूर्यराज कँडेल महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने काम फत्ते भएको छ । त्यहाँका महानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीलाई खानेपानी मन्त्रालयमा तानेर कँडेललाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरिएपछि खानेपानीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू चिढिएका छन् । औषत कर्मचारीभन्दा इमान्दार कर्मचारीका रूपमा चिनिएका तिरेश खत्रीलाई मन्त्रालयमा तानेर खानेपानी व्यवस्था तथा ढल निकास विभागमा जुनियर र विगतमा अनेकन विवादमा मुछिएका कर्मचारीलाई खटाएपछि कर्मचारीले यसलाई ‘दालमे कुछ काला हें’ का रूपमा अथ्र्याएका छन् । यसरी जुनियरलाई च्याप्ने काम यसअघिका मन्त्रीहरू महेन्द्र यादव, प्रेमबहादुर सिंह, विना मगर, मणिचन्द्र थापाहरूले समेत नगरेकोमा अहिले कर्मचारी खटनपटन गर्दा सिनियर कर्मचारीलाई बाइपास गर्दै जुनियर कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका हुन् । राम्रो पर्फेमेन्स देखाइरहेका तिरेशलाई मन्त्रालयमा तानेर विगतमा मेलम्चीमा हुँदा बद्नामीमा मुछिएका कर्मचारीलाई खानेपानी विभागको हाकिम बनाइएपछि कर्मचारी रुष्ट भएका हुन् । कँडेल अबको पाँच महिना साउन १० गते उमेर हद लागेर घर जाँदैछन् । उनी यसअघि मेलम्चीको ठेक्का प्रकरणमा विवादमा मुछिएका कर्मचारी हुन् । त्यतिखेर गजेन्द्र ठाकुर सचिव थिए र कँडेल मेलम्ची परियोजनाको इडीका रूपमा कार्यरत थिए । इटालियन ठेक्का विवादमा मुछिएपछि उनलाई त्यतिखेर मन्त्रालयमा तानिएको थियो । खानेपानीमा कँडेलभन्दा सिनियर तहका कर्मचारीहरू तिरेश खत्री, रमाकान्त दवाडी र मीना श्रेष्ठलगायतका कार्यरत छन् । तिरेश र रमाकान्त एकै व्याचका सहसचिवहरू हुन् । उनीहरू ०७२ सालमै सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् भने मीना ०७१ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएकी हुन् । यसअघि नै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको डिजी नियुक्त भएकी उनी त्यहाँको पहिलो महिला डिजीका रूपमा समेत रेकर्ड ब्रेक गरेकी कर्मचारी हुन् । मन्त्री चौधरीलाई निर्णय क्षमतामा कमजोर असक्षम मन्त्रीका रूपमा खानेपानीका कतिपय अधिकारीले हेर्न थालेका छन् । मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम हुनु, कतिपय जिल्लाका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन केन्द्रमा कर्मचारी खटाउनु नसक्नुले मन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि नै कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । मन्त्री चौधरीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै खानेपानी विभागको उपमहानिर्देशकमा कमलराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । यस्तै आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको आयोजना निर्देशक जोशीलाई खानेपानी विभागमा तानिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा भने राजेन्द्र सापकोटालाई लगिएको छ । उनी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा उपनिर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । यस्तै, मोहनलाल जैसीलाई संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय हेटौंडाको आयोजना प्रमुखमा रूपमा र खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेन्द्र चित्रकारको पनि केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामै सरुवा गरिएको छ ।
हालै सहसचिवमा बढुवा भएका उज्जवल प्रजापति र कविन्द्रविक्रम कार्कीलाई भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उपनिर्देशकमा पदस्थापन गरिएको छ । उता खानेपानी विभागमा ईश्वरदत्तलाई निमित्त दिने काम फत्ते पारिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठका स्वकीयले यस्तै धन्दा चलाएको भेटिएपछि उनी हटाइएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र सरुवा प्रकरणले मन्त्रीका निजी सचिव नै हटाइएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो निजी सचिव लेखनाथ भट्टराईलाई सचिवालयबाट लखेटिसकेका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराउँदा पाँच लाखदेखि ३५ लाखसम्म असुलेको गुनासो मन्त्रीको कानमा ठोक्किएपछि अहिले उनलाई त्यहाँबाट धपाइएको छ । यो धन्दामा मन्त्रीको स्वकीय सचिव सुरज महर्जनसहित संग्लग्न रहेको कर्मचारीको आरोप छ । विशेष गरी यसरी स्थानीय तहका कर्मचारीसँग असुली कार्यमा कप्रका रघुराम विष्ट, रूपनारायण खतिवडादेखि सचिव सुरेश अधिकारीसम्म मुछिएका छन् ।
यता यस्तै धन्दाका कारण यातायात मन्त्रालय बद्नाम बन्न पुगेको छ । मन्त्री रेणु यादवले प्राविधिक सिनियर सहसचिवलाई घाममा सुकाएर जुनियर कर्मचारीलाई निमित हाकिम बनाएको भेटिएको छ । यादवले रेल विभागबाट अवकाश पाएका बलराम मिश्रलाई आफ्नो प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने खोज्दै छिन् ।
यस्तै अर्थका कर्मचारीहरूको सरुवामा उपसचिव अर्जुन भण्डारी हाबी हुने गरेको चर्चा छ । अहिले उनले एक दैनिक पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारलाई सल्लाहकारका रूपमा अर्थमा भित्र्याएका छन् । ति तिनै पत्रकार हुन, जसले आयल निगममा सुरेन्द्र पौडेल हुँदा उनी एक्लैले एक वर्षमा ९५ लाखको काम लिएका थिए । आयल निगम स्रोतका अनुसार सुरेन्द्र हाकिम हुँदा उनले मिडिया म्यानेजमेन्टकै नाममा मात्र पाँच करोड रकम बाँडेका थिए यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र । गृहका कर्मचारीको सरुवा बढुवामा शोभाखर रेग्मीहरूको मनोमानी चल्ने गरेको छ । कतिसम्म भने एक जना सहसचिवलाई सिडिओ बनाइदिएवापत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीयले गाडी नै उपहार बुझेकोसम्म चर्चा सिंहदरबारतिर सुन्न पाइन्छ । उसो त यसअघि पद्मा अर्याल भूमिसुधार मन्त्री हुँदा स्वकीय रहेका राजेश शर्माले कलंकीमा बंगला ठडाइसकेका छन् भने मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा यस्तै बद्मासी गरेको भेटिएपछि उनले सन्तोष विष्टलाई ‘किक आउट’ गरेका थिए । लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा यस्तै धन्दामा संग्लग्न रहेको भेटिएपछि ओसिम आलमलाई हटाइएको थियो ।