बढ्दो महँगी र दलहरूको जिम्मेवारी

सम्पादकीय

भान्छामा दैनिक उपभोग हुने सामग्रीदेखि निर्माण सामग्रीलगायतका सबै उपभोग्य सामग्रीमा निरन्तर रूपमा सर्वसाधारण जनताको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भइराखेको छ । सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू भने रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य आक्रमणको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै मूल्य वृद्धि भइराखेको र त्यसको असर नेपालमा पनि परेको भनेर बढेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । यो आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कृत्रिम रूपले अत्यास लाग्ने गरी सबै सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भइराखेको छ । तर, युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेको जम्मा तीन साता मात्र भएको छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य आक्रमणको कारण पनि थप मूल्य वृद्धि भएको कुरालाई भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको मामिलामा तेस्रो ठूलो देश रुसले युक्रेनमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि र रुसविरुद्ध पश्चिमा मुलुकहरूले विभिन्न प्रकारको नाकाबन्दी लगाएपछि स्वभाविक रूपले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिने गरी बढिराखेको छ र अहिले १५० रूपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको पेट्रोलको मूल्य कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने यकिन अनुमान कसैले पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
तथापि, युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी सबैजसो सामग्रीमा जनताले थाम्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भइराखेको छ । तर, यसरी भइराखेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याएको छैन । यसको विपरीत आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९ को वार्षिक बजेट आएसँगै थप मूल्य वृद्धिको मारलाई नेपाली जनताले भोग्नु पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १६ खर्ब रूपैयाँभन्दा तल भइरहँदा योजना आयोगले दिएको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले साढे १८ खर्बको सिलिङमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्य गरी राखेको छ । यसरी अहिलेको आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा लगभग साढे दुई खर्ब बढेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा त्यसले करको मात्रालाई पनि निश्चित रूपमा बढाउने छ । किनभने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बजेटको आकारअनुसार करको भार थप गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय रहेका अधिकारीहरूले करको नयाँ क्षेत्र खोजेर मुलुकका लागि नयाँ स्रोत बनाउने र जनतालाई दिइराखेको करको मात्राको आहातलाई कम गर्नेतिर अहिलेसम्म सोचसमेत बनाउने गरेका छैनन् ।
यही कारणले गर्दा वार्षिक बजेट आएसँगै नेपाली जनताले करसँगै महँगीको पनि थप भारलाई व्यहोर्नु पर्ने गरेको छ । तर, सरकारका कुनै पनि निकायले बढी राखेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्नेतिर भने अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम ल्याउने गरेका छैनन् । सरकारका उच्च अधिकारीहरूको आर्थिक स्वार्थ व्यापारिक घरानासँग जोडिन पुग्ने गरेकाले पनि कृत्रिम रूपमा व्यवसायीले मिलेर सबैजसो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बस्ने गरेका छन् । अनि यसको मार आम जनताले भोग्नु पर्ने नियति निरन्तर रूपमा दोहोरिने गरेको छ । अचाक्लीसँग बढिराखेको महँगीलाई भोगिराखेका नेपाली जनताले युक्रेनमाथि भएको रुसी हमलाको कारणले सँगै आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनको कारणले समेत थप महँगी व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यस कारण चुनावलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्ने राजनीतिक दलले यसरी बढिराखेको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिने काम गरे जनताका लागि ठूलो राहत हुने थियो ।