नयाँ वर्ष २०७९ साल वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा सरकारमा रहेका दलहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसले यस सम्बन्धमा औपचिारिक रूपमा अहिलेसम्म केही नबोलेको कारणले गर्दा स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा अन्योल समाप्त हुन नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसले यही ११ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको छ । तर, कांग्रेसभित्र स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर गम्भीर मतभेद कायम छ । शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापना इतरपक्ष स्थानीयदेखि प्रदेश र आम निर्वाचनमा समेत कांग्रेस एक्लै उम्मेदवार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापाले पनि तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्नु पर्ने बताइराखेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनदेखि मंसिरमा हुने प्रदेश र आम निर्वाचनसमेत अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन नै मिलेर लड्नु पर्ने पक्षमा छन् । सरकारको एउटा घटक रहेको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग २०७४ सालको आम निर्वाचनमा जस्तै मिलेर लड्ने आशंकाबाट गुज्रिराखेका प्रधानमन्त्री देउवा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा मिलेर लड्न नदिनका लागि माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादीसँग समेत सहकार्य गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने पक्षमा छन् । यही कारणले गर्दा नै अहिले गठबन्धनमा रहेका अन्य दुई दल जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत सम्मिलित यो गठबन्धनलाई नै चुनावी मैदानमा उतार्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् ।
भावी चुनावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूसँगै आफ्नै पार्टीको संस्थापना इतरपक्षलाई समेत मिलाएर लैजानका लागि आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा भने केन्द्रबाट नै तालमेल गरेर उम्मेदवार खडा गर्ने तथा निर्वाचन लड्ने योजना प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाको रहेको छ । बाँकी स्थानीय तहका सम्बन्धमा भने स्थानीय कार्यकर्तालाई नै उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार दिने योजना प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ । ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकामा मिलेर लड्दा गठबन्धन पनि कायम रहने र बाँकी स्थानीय तहका सम्बन्धमा स्थानीय कार्यकर्तालाई नै चुनावका सम्बन्धमा सबै निर्णय गर्नै अधिकार दिँदा पार्टीभित्रको संस्थापना इतर पक्षको अडान पनि सम्बोधन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले तत्कालका लागि बीचको अपनाउन थालेका छन् । कांग्रेसले यही ११ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि सरकारका दुई घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो चुनावी रणनीति बनाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावमा लड्न तयार रहेको भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा गरेर चुनावी सहकार्यका लागि नेकपा एमालेसँग ढोका बन्द नभएको संकेत पनि गरी राखेका छन् । केही समययताबाट चुनावी गठबन्धनका सम्बन्धमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने मुख खोलेका छैनन् । उता जनता समाजवादीले गठबन्धनमार्फत निर्वाचन लड्ने तथा एक्लै निर्वाचन लड्न दुवै स्थितिका लागि गृहकार्य गरी राखेको छ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई गठबन्धनमार्फत चुनाव लड्ने र जित्ने सपना पाल्न छाडेर एक्लै चुनाव लडेर अगाडि बढ्नु पर्ने सोचसहित चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् ।
यही ११ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको छ । तर, यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा छलफल भने भएको छैन । प्रधानमन्त्रीसँगै नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पनि गठबन्धनमार्फत नै चुनाव लड्ने पक्षमा छन् । तर, संस्थापन इतरपक्ष भने कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रनु पर्छ भन्ने अडानमा छ । दुई पक्षका बीचमा सहमति नभए स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र आम निर्वाचनसम्म नै कांग्रेसमा विद्रोह र अन्तरघात हुने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो छ । उता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवानिकट प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी मात्र गठबन्धन गर्ने बताएका छन् । अन्य दलहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक फाइदालाई हेरेर नै गठबन्धनमार्फत चुनाव लड्ने योजना बनाएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाउन गरेका हुन् । तर, गठबन्धनका सबै दललाई फाइदा हुने गरी सत्तारुढ दलहरू कसरी चुुनावमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । त्यस कारण कांगे्रस प्रवक्ता महतको यो भनाइले गठबन्धन नै चुनावमा उत्रने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहेको छ । यदि स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन मिलेर चुनावमा उत्रने स्थितिमा भने त्यसको असर सरकारको संरचनामा समेत पर्न सक्ने देखिन्छ । तर, गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दल आम निर्वाचन अगाडि सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छैनन् । त्यस कारण लिनेदिनेमा सहमति गरेर गठबन्धनका दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रने स्थिति छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायतका अन्य केही दलले पनि सरकारमा रहेका दलहरूले चुनावी रणनीति निश्चित गरेपछि त्यसैको आधारमा आफूहरूले पनि चुनावी योजना बनाउने तयारी गरी राखेका छन् । व्यवहारिक रूपले ७५३ वटा स्थानीय तहमा सरकारमा रहेका दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रने स्थिति नबनेको अवस्थामा र मंसिरमा हुने आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा भने गठबन्धन मिलेर चुनावमा लड्ने निश्चित भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलगायतका लोकतान्त्रिक समाजवादी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रने स्थिति बन्दै गएको छ ।
