चुनावी मुद्दा र जनताको फैसला

नेपालको सन्दर्भमा चुनावी मुद्दाहरू धेरै छन् जसलाई हेरी नेपाली जनताले आफ्नो फैसला दिनुपर्ने हुन्छ । यसो त नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एउटै ड्याङको मुला भएको हुँदा स्वादमा कुनै फरक छैन तर पनि तिनैमध्ये एकलाई वा तिनीहरू बीचको गठबन्धनलाई हेरी नेपाली जनताले चुनावको फैसला गर्न जरुरी भएको छ । चुनावबाट जनताको फैसला आउनु पर्ने मुद्दाहरू अनेक भएता पनि अहिलेको लागि मुख्य मुद्दा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गरी गणतन्त्र र संघीयताको खारेजी, हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापना गरी धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, भ्रष्टाचार र अपराधीकरणको निवारण, सामाजिक न्याय र विकासको डेलीभरी, विदेशीको नेपालको राजनीति र विकासमा भएको हस्तक्षेपहरू नै हुन् । नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा २४३ वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको राजतन्त्र र त्यसका अनुयायीहरूलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन जबकी शान्तिवार्ताका एक प्रमुख पक्ष राजतन्त्र र त्यसका पछिल्लो अनुयायी पूर्वपञ्चहरू पनि थिए । सोही संविधानले नेपालमा परापूर्वकालदेखि स्थापित हिन्दूधर्मलाई हटाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मनोमानी ढंगले राखियो । यति ठूलो परिवर्तन गर्नको लागि दलहरूले नेपाली जनताको राय सुझाव लिन र जान्न कुनै तत्परता देखाउन जरुरी ठानेन । जनमत संग्रह गरी त्यसको नतिजाको आधारमा संविधानमा राख्ने काम भएको भए कुनै आपत्ति हुने थिएन, तर यस्तो जनभावना बिरोधी काम दलहरूले विदेशीको प्रभावमा परी गरेका हुन् भन्ने नेपाली जनतालाई पक्का विश्वास छ । नेपाली जनता अब त्यस्ता दलहरूलाई भोट हाल्नु हुँदैन जो विगतमा विदेशीको मतियार बनी राष्ट्रघात गर्ने कर्ममा संलग्न भएका छन् । यस्तो कर्मको विरोध गर्दै आएको र संविधानमा संसोधन गरी सच्याउँछौँ भन्ने दलहरू वा त्यस्ता दलहरूको गठबन्धनलाई नेपाली जनताले अब आफ्नो अमूल्य भोट दिनुपर्छ । नेपालको राजतन्त्रलाई पनि दलहरूले कूप्रचार र भ्रमको खेती गरी सत्ता त्याग्न बाध्य पारेका हुन् । दलहरूले सत्ताग्रहण गरी सकेपछि पहिले आफैँले राजा र पञ्चहरूमाथि लगाएको कुनै पनि आरोपहरूको जाँचबुझ गरी पुष्टि गर्ने सकेनन् । दलहरूले सत्तामा बसी अहिलेसम्म गरेको काम कारबाहीलाई हेर्दा दलहरू कुनै पनि कोणवाट अब्बल देखिएको छैन भने राजा र पञ्चहरूभन्दा घटिया र कमसल ठहरिएका छन् । अब यस्ता दलहरू र तिनका नेताहरूलाई आम चुनावमा भोट हाली जिताउनुभन्दा तिनीहरूको विकल्पको रूपमा आएका नयाँ दलहरू र तिनका नेताहरूलाई भोट हाली जिताउँदा नेपालको वर्तमान खराब हालतमा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ । दलहरूले ल्याएको संघीयता आफैँमा बढो खर्चिलो देखिएको छ । नेपालको आफ्नै आयस्रोतले संघीयताको खर्च धान्नै नसक्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयता चलाउन कै लागि पनि विदेशी ऋण अनुदान सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । त्यसकारण दलहरूले नेपालमा ल्याएको संघीयता आफ्नै खर्चको भारीले चाँडै धरासायी हुन्े निश्चित छ । दलहरूले राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको गणतन्त्रको राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि पुरानो राजतन्त्रमा राजा र राजपरिवारले गर्ने खर्चको तुलनामा धेरै गुणाले खर्चिलो देखिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन दलहरूबाटै गरिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा चुनिएर आएका राष्ट्रपति निष्पक्ष नभई आफ्नै माउपार्टीप्रति ज्यादा बफादार हुने अनुभव गरिएको छ । हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेबाट चुनिएको हुँदा एमालेकै शीर्ष नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनको भूमिका निष्पक्ष नभई संकास्पद थियो र ओली सरकारलाई टिकाई राख्नको लागि हरसम्भव प्रयास गरेकी थिइन् । यसबाट नेपाली जनतालाई के अनुभूति भयो भने दलहरूबाट चुनिएको राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष नहुँदा कानुनी राज कमजोर बनी सरकारमा भएको दलको प्रधानमन्त्रीको मनोमानी चल्ने र संस्थागत भ्रष्टाचार एवं अपराधहरू मुलुकमा बढ्ने र फैलिने अनुभव गरिएका छन् । त्यसैले आम नेपाली जनताले आउँदो आम चुनावमा संघीयता र गणतन्त्रको विकल्प खोज्न र रोज्नको लागि मतदान गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसारको संघीयता र गणतन्त्रलाई बिना सुधार राष्ट्रले बोकेर हिँडेमा नेपाल राष्ट्र चाँडै नै कंगाल मुलुकमा परिणत भएर बर्बाद हुने पक्कापक्की देखिएको छ । नेपाली जनता धर्मनिरपेक्ष छैन । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाअनुसार पनि नेपालमा ९३ प्रतिशत सनातनी हिन्दूहरू भएको नतिजा आएको छ । नेपाललाई नेपालको संविधान २०७२ भन्दा पहिले बनेका संविधानहरूमा हिन्दू अधिराज्य भनी किटान गरिएको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले भने नेपाललाई धर्मनिपेक्ष राष्ट्र भनी तोकिदियो । नेपाली जनतालाई यो सबै विदेशीहरू र दलका इसाई नेताहरूको मिलीभगतमा भएको हो भन्ने पक्का शंका छ । त्यसमा पनि यो महत्वपूर्ण विषयमाथि निर्णय हुँदा नेपाली जनताको राय सल्लाह लिनका लागि जनमत गर्ने वा अन्य उपायले सहभागी गराउने कुरामा दलहरूले कुनै पनि ध्यान दिन चाहेन । फटाफाट सुटुक्क संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनी लेखियो र परापूर्व कालदेखि नेपालमा चल्दै आएको सनातनी हिन्दूधर्मलाई अन्य धर्महरूकै कतारमा खडा पारियो । अबको आम चुनावमा नेपाली जनताको विकल्प भनेको नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र पुनः बनाउने र हिन्दूधर्मलाई राष्ट्रधर्म बनाउने नै हो । नेपाली जनताले त्यस्तो दललाई भोट हाल्नुपर्छ जसले आफ्नो घोषणापत्रमा यो दुवै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्् । एकातिर दलहरूको शासनकालमा भ्रष्टाचार र अपराधीकरण नेपालमा दुबो झैं मौलाएको छ भने त्यसको निवारणको लागि बनाएका संवैधानिक निकायहरू पंगु पारिएका छन् । त्यस्ता कतिपय सरकारी निकायहरू आफ्नै आन्तरिक भ्रष्टाचार र अपराधहरूको कारणबाट पनि पतित भएका छन् । त्यसैले यसको विकल्प भनेको सदाचारिता र सुशासनमा प्रतिबद्ध दल र नेताहरू नै हुन् । अब हुने आम चुनावमा नेपाली जनताले सदाचारिता र सुशासनमा प्रतिबद्ध दलहरू र नेताहरूलाई नै भोट हाली विकल्पको रूपमा चयन गर्नु पर्छ । सामाजिक न्याय र विकासको डेलीभरी सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सामाजिक न्यायको विषयमा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा महत्वपूर्ण नीतिको सुरुवात गरिएको थियो । नेपालमा सामाजिक न्यायको लागि राज्यले लिएको वृद्धभत्ता दिने नीति नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण अग्रगामी कदम थियो । त्यस्तै विकासको डेलीभरीको सम्बन्धमा पनि उनकै पालामा एक महत्वपूर्ण विकास नीति ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’ भन्ने आएको थियो । यो नीतिअनुसार आफ्नो गाउँको विकास आफँैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाउने कामको सुरुवात भएको थियो । आज जे जति सामाजिक न्याय र विकासको डेलीभरी नीतिहरू बनेका छन् वा आएका छन् त्यो सबै सोही एमालेका नेता स्वर्गीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको दुई नीतिहरू माथि नै आधारित भएका छन् । अहिले गाउँहरूलाई समेटेर पालिका बनाइएका छन् र पालिकामा जाने सामाजिक न्याय र विकास डेलीभरीको लागि बजेट विनियोजन करोड अरबमा पुगिसकेको छ । अबको आम चुनाव नेपाली जनताको लागि भोट हाल्ने विकल्प भनेको त्यस्तो दलहरू र नेताहरू हुन्, जसले सामाजिक न्याय र विकासको लागि पालिकामा पुगेको बजेटको पाईपाई लक्षित वर्ग र उपेक्षित क्षेत्रमा सतप्रतिशत खर्च गर्न प्रतिबद्ध छन् । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधबाट हुने बजेटको चुहावटलाई रोकी सामाजिक न्याय र विकासको पूर्ण डेलीभरी गरी उत्पादन बढाएर मुलुकको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखसित विकासलाई जोड्न सक्ने दलहरू र नेताहरू नै अहिलेको पतित राजनीतिको विकल्प हुन् र त्यही विकल्पलाई नै नेपाली जनताले आगामी चुनावमा भोट हाल्नुपर्छ । विदेशीले नेपालको विकास र राजनीतिमा गर्दै आएको हस्तक्षेपलाई रोक्न नेपाली जनताले विकल्पमा भोट हाल्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरूदेखि लिएर विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालको विकासमा गत सात दशकदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । फलस्वरूपः नेपाल राष्ट्र सदाकाल अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा पर्दै रह्यो । हालै मात्र अमेरिकी एमसिसी परियोजनाले नेपाल र नेपाली जनतालाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित तुल्याई ठूलो राजनीतिक उथलपुथल नै ल्याउन सफल भयो । नेपालका नेताहरू र निजामति कर्मचारी हाकिमहरू धेरै विदेशीका दलाल र भतुवाहरू मात्रै भएको हुँदा विदेशी अनुदान वा ऋण सहयोग लिँदा नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने सर्तहरू हेर्दै नहेरी मानेर स्वीकार गर्दै आएका छन् । नेपाली जनताको चेतनास्तर धेरै बढेको र सूचनाको प्रबाह पनि पहिलेको तुलनामा राम्रो भएकाले एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्दा नेपालले मानेक सर्तहरू नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई होच्याउने अपमानित गर्ने खालका भएको हुँदा ठूलो विरोध भयो । नेपाली जनताको लागि अबको भोट हाल्ने विकल्प भनेको एमसिसीजस्तो सम्झौताको विरोध गर्ने दलहरू र नेताहरू नै हुन् । यो सोच र मार्गदर्शनले प्रेरित भएर आगामी चुनावमा विदेशीका दलाल भतुवा नेताहरूलाई परास्त पार्न विकल्पमा भोट नेपाली जनताले हाल्नु पर्छ । मुख्य चुनावी मुद्दाहरू राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापन, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, संघीयता र गणतन्त्रको खारेजी, भ्रष्टाचार र अपराधिकरणको निवारण, सामाजिक न्याय र विकासको डेलीभेरी र नेपालको राजनीति र विकासमा विदेशीको हस्तक्षेपहरू नै हुन् । यिनै मुद्दाहरूलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा दरोसित उभिने वा उभिएका दलहरू र नेताहरूलाई नै आगामी चुनावमा नेपाली जनताले पतनउन्मुख दलहरूको विकल्पको रूपमा भोट हाली चुनाव जिताउनु पर्छ ।
०००