सत्तागठन्धनभित्र राजनीतिक लडाइँ

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिन थालेको छ । तत्कालीन ओली सरकारले गरेका नियुक्रिहरूमा धमाधम बदर गर्दैछ । कूटनीतिक रूपमा सरकार असफल सावित भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमै राजदूत नहुँदा कयौँ समस्या सिर्जना भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सचिवालयमा समेत नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ३५ जनाको भर्ती गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । संवैधानिक आयोगहरूभित्र तत्कालीन सरकारले असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति गरेको थियो । चैत १६ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लाग्दैछ ।
सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी, वन, भूमिसुधार, समाज कल्याण, खेलकुद, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिक नियुक्ति सरकारले गर्दछ । तर, नेकपा एमाले सरकारले नियुक्ति कुनै पनि खारेज गरेको छैन । पार्टीको सरकारले अन्य पार्टीको मन्त्री बनाएको मन्त्रालयअन्तर्गत दाबी नगर्ने केपी ओलीले झैं हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा दलहरूबीचमा समझदारी हुनुपर्दछ ।
तर, प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रहरीकै सरुवा बढुवामा व्यापक दबदबा भएको छ । चुनावी माहेललाई कांग्रेसले गठबन्धनभित्रका दलहरूका बीचमा वार्ता र संवाद भएकै छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा शासन चलाएको छ । कांग्रेस पार्टीमा नेता गुट–उपगुट गर्दैछन् । जिल्ला सभापतिको चुनावमा देउवा डा.शेखर कोइरालाको प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गर्दा कृष्ण सिटौला र डा.शशांक, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको निकटहरू १÷२ जना भने पनि जिल्ला सभापति भएका छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा पनि यस्तै भागवण्डा भयो भने कांग्रेस गुट उपगुट, सहगुटको सिफारिस नहोला भन्न सकिन्न । माओवादीमा प्रचण्ड र नारायणकाजीको पकेटका मान्छे नै सत्ताको स्वाद लिनेमा पर्छन । नियुक्ति पुरस्कार पाउनेहरू दश वर्ष जनयुद्धको ऐलान गर्छन । मोजमस्ती गर्नेले गरेकै छन् । जो निस्वार्थ पार्टीको हितमा लाग्छ उसले खल्तीको सक्छ । पार्टी सत्तामा भएको नभको पत्तै हुँदैन ।
समाजवादीले मन्त्री नै फर्ने भनेको छ । मन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्षको कडिकडाउ छ । नेपाली कांग्रेसको मन्त्रालय धेरै छन्, गुट पनि छन् । माओवादी र समाजवादीमा पनि गुट छन्, मन्त्री छन् । जसपामा डा.बाबुराम पक्षले ठाउँ पाएको छैन । सांसदमा एक्लो बाबुराम हुलको हुल भनेको एक्लै हुन् । त्यहाँ वन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कब्जामा छन् । नियुक्ति गर्ने ठाउँ धेरै छैनन् ।