चुनावी एजेण्डाले नदेखेको विकराल आर्थिक अवस्था

कृष्ण भुर्तेल
मुलुक संघीयतासहितको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ सालमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिराखेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकका तीन ठूला दल मिलेर संविधान जारी गरी संघीयता घोषणा गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले तीन तहमा विभाजन गरेको थियो । संघीयताको सफलता र असफलताको बारेमा टिकाटिप्पणी र चर्चा हुँदै आएको छ । जनताले स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रुपमा पाउँदै आएको, विकास निर्माणका काम भइराखेको र जनता संघीयताबाट सन्तुष्ट रहेको एक पक्षको दाबी छ । अर्काे पक्षले संघीयताले मुलुकको खर्च बढाएको, हजारौंको संख्यामा जनप्रतिनिधि थपिँदा सरकारले खर्च धान्न नसकेको, जनप्रतिनिधिले स्थानीय उत्पादनलाई ध्यान दिन नसकेको र स्थानीय जनतामाथि ठूलो मात्रामा करको भार बोकाएको आरोप अर्काे पक्षले लगाउँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अब निर्वाचन आउनका लागि केवल २४ दिन बाँकी छ । राजनीतिक दलहरु चुनावमा होमिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक बनिसकेको छ । आयात निर्यातको सन्तुलन मिलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्दा टाट पल्टिसकेको अर्थतन्त्रमा आयातमा कडाई गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा जोड नदिने तर आयातमा सहजता सिर्जना गर्दा पछिल्ला केही वर्षमा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन समेत ठूलो मात्राले घट्न पुगेको तथ्यांक छ ।
राजनीतिक दलहरु चुनावमा लागेका छन् । मुलुकको विदेशी रकमको सञ्चितिको अभाव देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन नहुने र सरकारले आयातमा कडाई गर्नेजस्तो बेवकुफीपूर्ण नीतिले अर्थव्यवस्था झन् विकराल देखिएको छ । चुनावमा लागेका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वारले ठूलो मात्रामा रकम खर्च गर्ने देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त संकेत वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र बजारको महंगीले देखाइसकेको छ । आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वारले होल्ड गरेर राखेको रकम र उनीहरुले गर्ने खर्चले अझ विकराल स्थिति ल्याउने देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक विकासको मामिला उठाएको पाइँदैन । राजनीतिक भागवण्डा र लुछाचुडीमै सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेताबाट जनताले आश राख्ने ठाउँ पनि छैन । मुलुकको समृद्धि, विकास र सञ्चालनका लागि राजनीति गरिन्छ र जनताले राजनीतिक नेता चयन गरी मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । तर मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा चरम विकृति आएपनि जनतासँग विकल्प छैन । उही राजनीतिक दलका नेता, उही घोषणापत्र, उही कार्यकर्ता र उही प्रवृत्तिको शिकार नेपाली जनता भएका छन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा परेको कृषि, उत्पादन, पर्यटनका विषयहरु राजनीतिक दलको चुनावी र राजनीतिक एजेण्डा बनेको छैन । निर्वाचन र राजनीतिक दलले नदेखेको विकराल अवस्थाको जिम्मेवार स्वयम् राजनीतिक दलले सिर्जित महंगी र भ्रष्टाचार हो ।
चुनावी एजेण्डाले आर्थिक उपार्जन र आन्तरिक उत्पादनलाई ध्यान दिन सकेको पाँइदैन । भागवण्डाको लोभले राजनीतिक दलहरु मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था र संवैधानिक व्याख्यालाई कुल्चँदै र स्वतन्त्र जनताको मताधिकारको कदर नगरी गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएर भाग पाउने आशा गरेको देख्दा लाज लाग्ने अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक राजश्व संकलनको स्रोतलाई ध्यान नदिई वैदेशिक आयात र निर्भरतालाई विभिन्न विधि अपनाएर बढावा दिने र जनतालाई मार पार्ने काम भइरहँदा पनि राजनीतिक दलहरु र सरकारको चासो नभएको देखिन्छ । पछिल्लो केही समययता वैदेशिक आयातमा मुलुकको निर्भरता यतिसम्म छ कि बाह्य आयात रोकिएमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरु दुध, फलफुल, तरकारीको पनि मुलुकमा हाहाकार सिर्जना हुने स्थिति छ ।
राजनीतिक दलहरु आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, उद्योग कलकारखना निर्माणजस्ता आर्थिक विकासका पिलरभन्दा पनि नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा धर्म, जातजातिका विषय उठाएर समाजलाई अझ पछाडि पार्ने र समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीति केवल व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँजिएको छ । कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा लाग्ने, चुनाव जित्नका लागि खर्च गर्ने र चुनाव जितेपछि खर्च गरेको रकम उठाउने, मुलुक र जनताका लागि केही नगर्ने प्रवृत्ति संघीयतामै विकास भएको देखिन्छ । यस्तो खराब प्रवृत्ति स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मै देखिएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल सकेर राजनीतिक दलहरु पुनः चुनावमा होमिएका छन् । जनप्रतिनिधिको ५ वर्षको उपलब्धीस्वरुप नेपाली जनताले महंगी र अत्यधिक कर पाए । जनतालाई सहजता र सुलभतापूर्वक सेवा उपलब्ध गराउने र आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले जनतालाई राहतमुलक केही दिन सकेनन् । अब पुनः ५ वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्नका लागि निर्वाचन हुँदैछ । आर्थिक अवस्था न्यून स्तरमा पु¥याएको राजनीतिक दल र तिनका सरकार पुनः निर्वाचनमा आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उही पुरानै दलका पुरानै प्रवृत्तिका नेता कार्यकताहरु उम्मेद्वार बन्दा जनताले राहत पाउलान् अथवा आर्थिक अवस्था सुध्रिएला भनेर आश गर्नु व्यर्थ नहोला बन्न सकिँदैन ।