काठमाडौं । आफ्नो देशमा भएको उत्पादनले देशलाई धान्नै नसक्ने भएपनि छिमेकी भारतबाट तस्करी गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रभावमा पारेर इन्डोनेसियाको सुपारी विराटनर र काँकडभिट्टाबाट भित्र्याएर विरगंज, रौतहट, नेपालगंज र भैरहवा नाका कटाउने तस्करी योजना संसदको सामाजिक न्याय तथा विकास समितिले उजागर गरेको छ । समितिको यो उजागरबाट उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत विभागमा दर्ता भएका ४१ वटा व्यापारिक फर्मका मालिकहरु छटपटाएका थिए । अब उनीहरुले नै सुपारी आयात गर्ने भएका छन् ।
मरिच, छोकडा, सुपारी, पेस्ता र बदाम नेपालको उत्पादन भन्दै इन्डोनेसिया, अरबियन राष्ट्रहरु एवं स्वीजरल्याण्डबाट ल्याइने नगदजन्य वस्तु नेपालको ट्याग लगाएर भारतमा बेच्ने तस्करहरु धेरै छन् । सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बिओपीहरुले लाइन खुलाएर सुपारी तस्करहरुलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । कृषिजन्य वस्तु तस्करी गर्नेलाई सहयोग गरेवापत सशस्त्र प्रहरीले डीआईजी सिपी गौतम, प्रहरीका उमेश रञ्जितकारलाई केन्द्रमा तानेको वर्षदिन भएको छैन । सीमा तस्करी गर्न तस्करहरुले प्रहरी र सशस्त्रलाई नै सहयोग गर्न थालेका छन् ।
देउवा सरकारले उद्योग मन्त्रालयमार्फत गत असारदेखि नगदजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री दिलेन्द्र बडुले गरेको यो पहिलो निर्णय हो । माफियाहरुले बालुवाटारमा प्रवेश पाएपछि नेपालका सुपारी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । सरकारले विदेशी आयात गर्दासम्म नेपालमा सुपारीको बजार भाउ तोकेको थिएन । तर अहिले संसदीय समितिले उजागर गरेको छ । सीमा क्षेत्रको सुपारी तस्करहरु जागेको बेला एकाएक संसदीय टोली सीमा भ्रमणमा गएका छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई सुपारीआयातको स्वीकृति दिन सहमत भएको छ ।
