काठमाडौं । स्थानीय तहको आकर्षण कतिसम्म देखियो भने प्रदेशका सांसदबाट राजीनामा दिएरै दर्जन भन्दा बढी नेताहरु मेयर वा उपमेयर वा पालिका अध्यक्ष बन्न दौडिए । दुई जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएरै पालिकाको प्रमुख बन्न निस्किए । यसरी प्रतिष्प्रर्धा गर्न निस्किएामध्ये कञ्चनराज गिरी बनेपा नगरपालिकाको मेयरका प्रतिष्प्रर्धामा थिए । हिजो यो समाचार तयार पार्दासम्म उनी १५० मतमा सीमित छन् । यस्तै गोपालचन्द्र राई आयल निगमको अधिकृतस्तरको जागिर छाडेर माओवादीको कोटाबाट पालिका अध्यक्षका उम्मेद्धार थिए । यी दुबै पराजित भएका छन् । भरतपुरबाट रेणु दाहालसँग चुनावी मैदानमा लडिरहेका विजय सुवेदी हुन वा काठमाडौंमा अहिले बालेन शाहसँग फराकिलो मतान्तरले पछ्याइरहेका केशव स्थापित दुबै बाग्मती प्रदेशका सांसदबाट राजीनामा दिएर पालिकाको प्रमुख बन्न निस्किएका हुन । यस्तै दिपेश थारू लुम्बिनी प्रदेशको सांस्दबाट राजीनामा दिएर काजीमान कागते,गोपालचन्द्र बूढाथोकी प्रदेश नम्बर १ सांसदसम्म चुनावी प्रतिष्प्रर्धामा होमिए । यहीबाट देखिन्छ स्थानीय तहप्रतिको आकर्षण । एक जना माननीय छँदा खाँदाको सांसद पद त्यागेर के का लागि मेयर वा उपमेयरमा झर्न तयार हुन्छ ? कारण हो स्थानीय तहको बजेट,स्रोत ।
त्यही कारण त लामो हात गर्दा र मन थाम्न नसक्दा पछिल्लो एक बर्षमै ३२ जना जनप्रतिनिधि अख्तिायरको फन्दामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक बर्षमै ३२ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको हो । आयोगले ३२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यस्तै पाँच जनप्रतिनिधिहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा एकजना मेयर, एकजना वडाध्यक्ष र दुई वडा सदस्य रहेका छन् । उनीहरुमाथि े राजस्व चुहावट, नक्कली बिल भरपाइ, दोहोरो नागरिकता बनाइदिने नाममा घुस, जग्गा नाम सारीलगायतका मुद्धामा चार्ज लगाएर समाइएको हो । यसरी फन्दामा पर्नेमा रौतहटका मेयरदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका सदस्यसम्म छन् ।
आयोगले उपलव्ध गराएको विवरण अनुसार,सेवाग्राहीलाई अन्तिम बिल दिने क्रममा ५ लाख घुससहित रौतहटस्थित देवाही गोनाह नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल रंगेहात पक्राउ परे । त्यस्तै, ढलानसम्बन्धी कार्यसम्पन्नपछि सिफारिस बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग एक लाख ५० हजार घुस लिने सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं ११ का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल साह र उमेश राय आयोगको फन्दामा परेका थिए ।
जन्मदर्ताको सिफारिस गरिदएबापत् १० हजार रुपैयाँ घुस माग्ने महोत्तरी वडा नं ५ का वडाध्यक्ष राम बहादुर महतोलाई आयोगले रंगेहात पक्राउ गर्यो । काठमाडौं महानगरपालिका १४ का वडा सदस्य बसन्त महर्जन पनि दुई लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए । उनले जग्गाको मोही प्रमाणपत्र दिएबापत भन्दै सेवाग्रहीबाट घुस लिएको आरोप छ । आयोगले हालसम्म मुद्दा दायर गरेका जनप्रतिनिधिको संख्या ३२ रहेको छ । जसमा दुई नगरपालिकाका मेयर, एक नगर उपप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १४ वडाध्यक्ष, चार गाउँ कार्यपालिका सदस्य र ६ वडा सदस्य छन् । मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष नवलसिंह रावल, उपाध्यक्ष पूजादेवी बुढामगरमाथि पनि भ्रष्टाचाको मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूसँगै वडा अध्यक्षहरू देवीदत्त उपाध्याय, नविन पुनमगर, खरप्रसाद अधिकारी, छविलाल हौजाली मगर, टेक बहादुर बोगटी, टिकाराम भण्डारी, नन्दराम गिरी, गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरू राधिका दमाई, तारा शर्मा, विशालकुमार पहराईलाई राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्का अलवा रामेछापस्तिथत लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई विद्युतीय सामान खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । हुम्लास्थित सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष गजबहादुर रावतलाई औषधि खरिदमा नक्कली बिल भरपाइ गरी निकासा लिएको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीसँग आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटस्थित देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगरप्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेललाई पनि अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अर्कोतर्फ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष भरतप्रसाद कुर्मी, वडासदस्य रफिक अंसारी र सञ्जयकुमार पटेललाई राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा आरोपपत्र दायर भएको छ । बाग्लुङ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कामाथि सरकारी रकम हिनामिना तथा हानी नोक्सानी पु¥याइ गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । ठेक्कावापतको रकम नबुझाएको आरोपमा महोत्तरीस्थित पिपरा गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवमाथि मुद्दा दायर भएको छ ।
नाता प्रमाणित र जग्गाको मोही नामसारी सिफारिस गरिदिने प्रयोजनमा घुस लिएको आरोपमा काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्य वसन्त महर्जनमाथि मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व चुहावटको आरोपमा नवलपरासीस्थित सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि मुद्दा दायर भएको छ । उनले कार्यालयबाट आउने तलबभत्तासमेत एक रुपैयाँ पनि नलिने भन्दै मेयर कोषसमेत खडा गरेका थिए । स्याङ्जास्थित भीरकोट नगपालिका ९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र वडासदस्य कुलबहादुर गुरुङलाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले दोहोरो नागरिकता बनाइदिने भन्दै एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ ।
सर्लाहीस्थित ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह, वडा सदस्यद्वय सोनेलाल साह रौनियार र उमेश रायमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले कार्य सम्पन्न सिफारिस गरिदिएबापत् एक लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ । जन्मदर्ताको सिफारिस गरिदिने क्रममा १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका वडा नं ५ का अध्यक्ष रामबहादुर महतोमाथि मुद्दा परेको छ ।त्यस्तै, तालिम सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा मकवानपुरस्थित कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंकबहादुर मोक्तानमाथि मुद्दा दायर भएको छ । भन्नका लागि त भनियो स्थानीय तहलाई दैलोको सिंहदरबार यही तथ्यहरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ स्थानीय तहमा कुन अनुपातमा भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने कुरा ।
