सम्पादकीय
गठबन्धन सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७९ ०८०को बार्षिक बजेट ल्याउदैछ । संसद मार्फत आउन लागेको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेट प्रति राजनीतिक क्षेत्रको भन्दाबढी चासो आमजनताको रहेको छ । किनभने, आर्थिक अबस्था निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रीरहँदा, आम निर्वाचन आउनै लाग्दा महगीं सीमित आय भएका व्यक्तिले थाम्नै नसक्ने गरी बढीरहँदा बार्षिक बजट आउदैछ । अब आउने बजेट कम्तीमा आयत निर्यातको अवस्थामा सन्तुलित लक्ष्य तिर निर्धारित हुनुपर्छ भन्ने जनमत मात्र छैन कि राजनीतिक दलहरुको भनाई पनि यही रहेको छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
यो मुलुकमा अहिलेसम्म बर्ष दिन सरकार सन्चालन गर्ने उद्देश्यले मात्र बजेट मात्र ल्याउने गरिएको छ । यही कारणले गर्दा हरेक बर्ष योजना आयोगले आकार बढाएर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र आकार बढेको बजेटसँग सजिलो बाटो अपनाउदै अर्थ मन्त्रालयले करको भार थप्ने गरेकोछ । यसैले गर्दा हरेक बजेट करको भार थपेर आउने गरेकोछ । अर्थ मन्त्रालयले करको नया क्षेत्र खोज्ने होईन करमा भार थप्ने गरेकोछ । यही कारणले गर्दा एकातिर जनता माथि करको भार थपिने र अर्को तिर आयत निर्यात निर्यातको असन्तुलन निरन्तर बढी राखेको छ ।
भन्सार महसुल आधारित अर्थतन्त्रलाई अवलम्वन गरेकै कारण यो कृषि प्रधान मुलुकमा एकातिर ५ अर्ब रुपैयाको खाद्यन्न आयत भैराखेको छ भने मुलुकको उब्जाउ भुमि बाफै बसी राखेका छन र यो देशका सरकार जनता मिलेर हाम्रा युव युवतीले अरब र मलेसियामा रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिटयान्समा रमाई राखेका छौ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आर्थिक स्थिति जोगिनु भनेको भगवानको कृपाले मात्र हो भनेर बुझनु पर्दछ । त्यसकारण राणा तानाशाही, पन्चायत तानाशाही तथा राजशाही सम्मलाई समाप्त गरेको नेपाली काग्रेंस र आमूल परिवर्तनका लागि दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको माओबादी सहितको यो सरकारले अहिलेसम्मका सरकारले ल्याउने गरेको बजेट ल्याउने प्रथालाई समाप्त गरेर अहिलेको आवश्यकता औचित्यमा आधारित भएर बजेट ल्याउनु पर्दछ र बजेटको आकार बढाउने तिर होईन पुजिगत खर्चले किन ५० प्रतिशत नाघदैन भनेर मन्थन मात्र गर्ने होईन कि पुजिगत खर्च सन्तोषजनक स्थितिमा पु¥याउन ठोस पहल हुनुपर्दछ । यस्तै बजेट र परम्परामा रमाउने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको भलो भगवानले पनि गर्न सक्दैनन् । यही कारणले गर्दा आउन लागेको बजेट प्रति जनताको समेत चासो बढेको हो । तर हरेक बर्ष सरकारले ल्याउने बार्षिक बजेटमा विभिन्न समुहको स्वार्थ गाँसिन पुग्दछ । यही कारणले गर्दा अहिलेसम्म नेपालमा आएका बार्षिक बजेटले घेरा नाध्न सकेको पनि छैन र असन्तुल घटाउने तिर कुनै पहल र प्रयास पनि भएको छैन ।
तर अब भन्सार आधारित घाटाको बजेट ल्याउने छिमेकीले समेत विकासको सिढी चढी रहँदा हामी भने अरुको प्रगतिमा रमाउनै दिन अब गए भन्दा हुन्छ । बार्षिक बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि चलाए मान बनाउनु पर्दछ । तर हामीले अवलम्वन गरेको अर्थतन्त्रले न त मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै गर्न सक्ने देखिन्छ न त घाटा नै कम गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यस कारण मुलुकको आवश्यकता हेरेर बजेटलाई घाटा कम गर्ने पहल हुनु पर्दछ । तर विलासिताका देखि सबै आवश्यक अनावश्यक सामग्री लगायत सबै बस्तु घटाउँदा भन्सार महसुल पनि घटने र त्यको सिधा असर पर्ने भएकाले अहिलेसम्म बनेका हरेक सरकार आयतमुखी बजेटलई प्राथमिकता दिदै आएका छन् ।
