काठमाडौं । पाँच दलीय संयुक्त गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत यहीं जेठ १० गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको यो संयुक्त सरकारले सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको चुनावी खर्च र आगामी मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनको खर्चका लागि बाँकी रहेका सरकारी स्वामित्वका कलकारखाना तथा उद्योगहरु कौडीको भाउमा विक्री गरेर उठाउने नियत राखेको प्रष्ट देखिन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीमार्पmत गत जेठ १० गते सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द रहेका उद्योगहरु पुनःसञ्चालन गर्ने, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गर्ने, सुधार्न सम्भवन नभए मर्जर वा खारेजी गर्ने योजनासमेत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले अगाडि बढाएको यो योजना सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यबाट प्रेरित नभएर सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुलाई कौडीको भाउमा विक्री गरी चुनाव खर्च उठाउने नियत राखेको प्रष्ट देखिन्छ । किन भने २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विघटन भएर बहुदलीय व्यवस्था आएको केही समयसम्म पनि जनकपुर चुरोट कारखानाले सबैभन्दा बढी कर सरकारलाई बुझाउने गर्दथ्यो ।
राजनीति दल तथा सरकारतर्फबाट भएको नांगो हस्तक्षेलाई थाम्न नसकेपछि अहिले जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द रहेको छ । र, जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनहरु तथा जग्गा अहिले मधेस–प्रदेश सरकारले कब्जा गरेर उपयोग गरिराखेको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन सोभियत संघले निर्माण गरिदिएको वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ । यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित मित्रराष्ट्र चीनले बनाइदिएको भृकुटी कागज कारखाना पनि गोल्छा समूहको कब्जामा पुगेको छ ।
अब यी सबै बन्द भएका उद्योगहरुलाई यो सरकारले कसरी सञ्चालनमा ल्याउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैबाट आउने स्थिति छैन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बन्द भएका उद्योगहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउने र घाटामा सञ्चालन भइराखेका सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने र सुधार सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने भनेर राखेको योजनामा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेर मोटो रकम कमिसनबापत चप्काउने योजना रहेको देखिन्छ ।
स्मरण रहोस् २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था विघटन भएर कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको पहिलो काम नै विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका कारखाना तथा उद्योगहरुलाई कौडीको भाउ विक्री गरेर कमिसन खानु रहेको थियो ।
अहिले पनि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यही बाटो अपनाएर घाटामा गएको नाममा सरकारी स्वामित्वका कारखाना तथा संस्थानहरुलाई विक्री गर्ने स्पष्ट नियत राखेको यो नीति तथा कार्यक्रमले देखाउँछ।
अहिले नेपाल आयल निगम र नेपाल बायुसेवा निगम घाटामा गुज्रिइराखेका सरकारी संस्थान हुन् । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यापारीहरुले लामोसमयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकार एक्लैले गर्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले पनि यसमा सहभागीता पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रको एकमात्र ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि व्यापारी क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गर्ने, सुधार सम्भव नभए मर्जार वा खारेजी गर्ने भनेर निजीकरणको बाटो अपनाएको छ ।
