काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि संसदले महाभियोग प्रस्ताव लगाएर निलम्बन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतसँगै न्याय क्षेत्रको कायमुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले नेतृत्वमा आएपछि दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य तहका अदालतहरु र न्याय क्षेत्रमा व्याप्त रहेको विकृति, विसंगति हटाउनेतिर आपूmलाई अगं्रसर पार्दै आएका छन् ।
कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले खल्तीबाट चिर्कटो निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति हटाउने प्रयास गरेका छन् । यहीं कारणले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइराखेको छ ।
कायमुकायम प्रधान न्यायाधीशले न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति हटाउन यसरी पहल गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माले कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई ठाडो चुनौति दिँदै र सर्वोच्च अदालतलगायत स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तलाई समेत चर्को विवादमा पार्ने गरी गत विहिबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट राष्ट्रले राष्ट्रिय गौरवको संज्ञा दिएको र अहिले निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भइरहेको बारा जिल्लाको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सदाका लागि समाप्त गरेर मुलुकलाई अर्को विमानस्थल आवश्यक छ भने विकल्प खोज्न भन्दै परामादेश जारी गरेको छ ।
यसमा सर्वोच्च अदालतको वृहतपूर्ण इजलासले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर न्यायालयसँगै न्यायाधीशहरुसमेत चर्को विवादमा पर्न गएका छन् । सर्वोच्चको वृहतपूर्ण इजलासले गरेको यो निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना भइराखेको छ । ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले संविधान, कानुन र न्यायाधीशको आचरणविपरीत गरिएको यो निर्णय भारतको इसारा र स्वार्थमा भएको चर्चासमेत हुन थालेको छ ।
मुलुकलाई आवश्यक भएकै कारण २०५१ सालमा पहिचान गरेर सरकारले २०७१ सालबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन थालेको थियो । उक्त विमानस्थलआर्पmत् आउने–जाने स्वदेशी तथा विदेशी यात्रुको सुविधालाई मध्येनजर गरी सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको कामसमेत अगाडि बढाएको छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतले गत बिहीवार वृहतपूर्ण इजलासले गरेको यो निर्णय नसच्याउने हो भने निर्माण भइराखेको काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग तयार भएपछि सरकारका लागि सेतो हात्ती बन्ने अवस्था आउने छ । किनभने निजगढ विमानस्थल निर्माण हुननसकेको अवस्थामा ठूलो रकम खर्च गरेर अगाडि बढाइएको काठमाडौं–निजगढ दू्रतमार्गको मर्मत खर्चसमेत सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।
काठमाडौं जस्तो ठूलो वस्ती भएको खाल्डोमा फराकिलो र क्षमतावान विमानस्थल विस्तार र सञ्चालन गर्न उपयुक्त मानिँदैन । यही कारणले नै त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प खोज्ने क्रममा निजगढ चयन भएको हो । वातावरण र जंगली जनावरको संरक्षणको कारण देखाउँदै कानुन व्यवसायीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी होस् भनेर २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अहिले ६ जना न्यायाधीश सम्मिलित वृहतपूर्ण इजलासले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि नै ठाडो हस्तक्षेप गर्दै विमानस्थल नबनाउन सरकारको नाममा परामदेश जारी गरेको छ । संविधान र कानुन विपरीत गएर भारतको स्वार्थ र इसारामा भएको यो निर्णय उल्टिनुपर्छ र सरकारको कार्यकारी हैसियतमा स्वतन्त्र न्यायालयले आफ्नो हैसिय बिर्सिएर यसरी हस्क्षेप गर्नुहुँदेन भन्ने जनमत राजनीतिक र कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट आइराखेको छ ।
यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइसमितिले कस्तो सुनुवाइ गरेर यी व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि उपयुक्त रहेको ठहर ग¥यो भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ ।
