काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नून ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदखि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतीत भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ ।
साथै बिना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र बिक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
