सम्पादकीय
कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले न्यायालय र न्याय क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत गरेर केही कदम चालिरहँदा सर्वोच्च अदालतकै पाँच जना न्यायाधीश रहेको बृहत्पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको कारण यतिखेर सर्वोच्चका ती पाँच जना न्यायाधीशसँगै सर्वोच्च अदालत नै राजनीतिक क्षेत्रदेखि आम जनतामा समेत तातो चर्चाको विषय बन्न पुगेका छन् । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र इश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते तीव्र रुपले अगाडि बढिराखेको निजगढ विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले गरेको यो निर्णयलाई सरकारको कार्यकारी अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर चौतर्फी आलोचना भई राखेको छ र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई नरोक्न सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ । बदलिँदा परिस्थितिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र हवाई सेवाको चाप थाम्न नसक्ने भनेर २०५१ सालमा नै तत्कालीन सरकारले अर्को विमानस्थल बनाउनका लागि स्थान छनौट गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले बाह्राको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि सरकारले २०७१ साल चैत्रबाट निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो र अहिलेसम्म यो विमानस्थल बनाउन भनेर सरकारले लगभग साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी सकेको छ भने यही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग निर्माणमा पनि सरकारले अहिलेसम्म डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी सकेको छ । शहर तथा बाक्लो बस्तीमा विमानस्थल राख्नु स्वर र वायु प्रदुषणले समेत उपयुक्त नहुने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै स्थापित भएको मान्यता अनुसार सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई कम गर्न भनेर अर्को विमानस्थल आवश्यक परेको निष्कर्ष निकाल्दै यो विमानस्थल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको हो । तर सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल नबनाउन आदेश गरेपछि एकातिर मुलुकले गरेको ठूलो लगानी र परिश्रम खेर जाने स्थिति बन्न थालेको छ भने नेपाल पनि त्यसैगरी पछाडि पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । यसैगरी यो विमानस्थल नबन्दा यसको असर काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग पनि पर्ने निश्चित छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले कुन अभिप्रायबाट निजगढ विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश ग¥यो भन्ने प्रष्ट भएको छैन । तथापि सर्वोच्चको बहृत्पूर्ण इजलासमा संलग्न न्यायाधीशहरुले खास गरेर भारतको इशारामा यो निर्णय गरेको निष्कर्ष राजनीतिक क्षेत्रले मात्र होइन आम जनताले समेत गरेका छन् । त्यस कारण विदेशीको इशारामा यसरी राष्ट्रघात गर्ने न्यायाधीशहरुलाई महअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा आम बुद्धिजीवीदेखि जनतासम्मले उठाउन थालेका छन् ।
