राज्यले ३ खम्वे अर्थ नीति अङ्गिकार गरेको छ । ती ३ खम्वा मध्ये एक सहकारी हो । नागरिकहरु स्वतस्फुर्तमा परिचालन भएका विभिन्न अभियान मध्ये एक सहकारी हो । नेपालको झण्डैे सवै भुगोलमा झाँगिएको सहकारी अवधारणाका विभिन्न रुपहरु देखा परेका छन् । सहकारी अभियान सहभागीतामूलक पद्धती आत्मसात गर्ने भए पनि पछिल्लो अवधीमा प्रतिनिधिमूलक उन्मुख भैरहेको भान परिरहेको छ । यस आलेखमा सहकारी अभियान र सदस्यको संलग्नताका वारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
सहकारीको फैलावट
सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा २९ हजार ८ सय ८६ वटा सहकारी रहेका छन् । यी सहकारी संस्थाहरुमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सदस्य भएका छन् । यो आँकडा हेर्दा कुल नेपालीहरु मध्ये २८ प्रतिशत जनसंख्या सहकारी अभियानमा आवद्ध भएको देखिन्छ । लैङ्गिक रुपमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा १२ प्रतिशतले वढि रहेको पाइन्छ । सहकारीमा महिला सदस्य संख्या ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ रहेका छन् भने पुरुष संख्या ३२ लाख १५ हजार ६८ रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
सहकारीको फैलावटको हिसावले करीव करिव नेपाल समेटिएको छ । डोल्पाका ३ र मनाङ जिल्लाका १ गरी ४ वटा स्थानीय तह वाहेक सवैमा सहकारी रहेको पाइन्छ । अर्थात ७४९ वटा पालिकामा सहकारीको उपस्थीति रहेको छ । केवल ४ वटा स्थानीय तहमा मात्र सहकारी संघ संस्था सुन्य रहेको देखिन्छ । (श्रोत सहकारी विभागको वेभसाइटमा प्रकाशित “सहकारी झलक २०७७”)
सहकारीको संख्या, फैलावट अवस्था हेर्दा २८ प्रतिशत नेपाली मात्र सहकारीमा समेटिएको आंकडा धेरै विश्वस्नीय देखिंदैन तैपनि सरकारी आधिकारिक निकायको अनुसन्धानलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै दस्तावेज भेटिएको छैन ।
सहकारी आन्दोलन
सहकारी कुनै परियोजना होइन भने कुरा लेख्नै परेन । भन्नै परेन । यो अभियान वा आन्दोलन हो । अझ रोचक पक्ष त सहकारी सम्वन्धी काम गर्ने वा नियमन गर्ने तालुक अड्डा सहकारी विभागले नैं सहकारीलाई आन्दोलनको संज्ञा दिएको छ । सायद सरकारी निकायको वेभसाइटमा यसरी आन्दोलन भनी उल्लेख भएको पहिलो हुनसक्छ । सहकारी विभागको वेभसाइटको परिचय खण्डको दोस्रो अनुच्छेदमा “आज विभागले आफ्नो साठी वर्ष बढीको कामलाई अधिक सन्तोषका साथ हेर्न सक्तछ कि देशमा पूर्ण आकारमा फैलिएको सहकारी आन्दोलन छ । ” भन्ने वाक्य लेखिएको छ ।
सहकारी विभागको लेखाई तथा आंकडाको आधारमा धक फुकाएर लेख्न सकियो कि सहकारी आन्दोलनमा नेपालको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत लागेका छन् । अर्थात आन्दोलनरत छन् । यो सहकारी आन्दोलन दलिय होइन तर राजनीति भने पक्कै हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि सहकारी आन्दोलन हो । सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा काम गर्नु पनि राजनीति नैं हो तर दलिय होइन । हाम्रो परिवेशमा आन्दोलन भन्ने शव्दावली प्रयोग गर्दा दलिय कुरा अनी ढुँगामुडा समेत संझने भएकोले अभियान भन्ने शव्दावली वढि सुहाउने देखिन्छ ।
सरकारी आंकडालाई आधार मान्दा सहकारी अभियानले नेपालको एक तिहाई जनसंख्या पनि नसमेटिएकोले यसमा अझै विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । अर्थात सहकारी अभियान अझ धेरै विस्तार हुने अवसर छ । सहकारी अभियन्ताहरुले अभियान सुदृढिकरण गरेर मात्र पुगेन विस्तार कैं लागि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सहकारी दिगो अभियान
कुनै पनि अभियानहरु नियमित संचालन हुनका लागि कम्तीमा ३ वटा विशेषताहरु हुन आवश्यक हुन्छ । पहिलो संगठित, दोस्रो वैधानिकता र तेस्रो नियमित आर्थिक स्रोत । सहकारीमा यी तिनवटै कुरा हुने भएकोले यो दिगो छ । कहिल्यैं सकिँदैन । यो अभियान संगठित छ । यो अभियानले भुगोललाई पनि ख्याल गर्दछ । त्यसैले यसलाई सामुदायिक अभियान पनि भन्न सक्दछौं । त्यती मात्र होइन यो अभियान भएकोले सहभागीतामूलक पद्धती विश्वास राख्दछ । सामान्यतयः सामुदायिक अभियानहरु सहभागीतामूलक हुने गर्दछन् ।
सहकारी आन्दोलन सहभागीतामूलक कि प्रतिनिधिमूलक
सहभागीता वा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा दुई खाल्का प्रजातन्त्र वा पद्धती हुने गर्दछन् । एक सहभागीतामूलक हो भने अर्को प्रतिनिधिमूलक । जहाँ सहभागीतामूलक अभ्यास गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रतिनिधिमूलक गर्नु राम्रो होइन । शासन पद्धती होस् वा संस्था सञ्चालन प्रकृयामा त्यसका सवै सदस्य वा अधिकारवालाहरुको सामुहिक उपस्थीती भएर सामुहिक छलफल गरेर कुनै खास महत्वको विषयमा निर्णय गर्नु सवै भन्दा राम्रो हो । संभव हुन्थ्यो भने ३ करोड नेपाली जम्मा भएर संविधान वनाउनु राम्रो हुन्थ्यो । अनी त्यही तरिकाले सरकार पनि चयन गर्न सके झन गज्जव हुन्थ्यो तर त्यो संभव नभएर हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत संविधान लेखियो ।
सहभागीतामूलक पद्धतीमा पनि सानो तिनो सवै काममा सवै जम्मा हुने भेला हुने छलफल गरिरहने पनि होइन । कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक सवै अधिकारवाला सदस्यहरु भेला हुने, त्यही भेलावाट नेतृत्वकर्ता वा समिति छनौट गर्ने, समितिले गरेको कामको समिक्षा गर्ने, आगामी नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने काम चाँही हुनै प¥यो । यो सहभागीतामूलक पद्धतीको मर्म हो । संभव हुँदासम्म सहभागीतामूलक अभ्यास नैं अपनाउनु पर्दछ । जहाँ संभव छैन त्यहाँ मात्र अरु विकल्प खोजिनु पर्दछ । जुन प्रतिनिधिमूलक अभ्यास हो ।
सामुदायिक अभियानमा सहभागीतामूलक अभ्यास संभव छ । सहकारी पनि सामुदायिक अभियान हो । सरकारी निकायले समेत सहकारीलाई आन्दोलन मानेको हुँदा यो प्रतिनिधिमूलक होइन भन्ने पुष्टि गर्दछ । सामान्यतय अभियान वा आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक हँुदैनन् । जनआन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइन । नेपालमा भएका सवै आन्दोलन प्रतिनिधिमूलक होइनन् । सहभागीतामूलक नैं हुन् ।
जहाँ सहभागीतामूलक अभियान संभव हुँदैन त्यहामात्र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । आन्दोलन सहभागीतामूलक हुन्छ तर आन्दोलनकारीको तर्फवाट वार्ता गर्नु प¥यो भने आन्दोलनरत सवै सहभागी हुन सक्दैनन् । अनी त्यो वेलामा आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्न सक्दछन् । जस्लाई वार्ता टोली भन्न सकिएला । ती अगुवा वा नेतृत्व हुन् । यो टोलीले आफनो राजीखुसीवाट सवै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरु प्रतिनिधि मात्र हुन् । सार्वभौम अधिकारवाला होइनन् । आन्दोलन सहभागीतामूलक नैं हो । तर सहकारीको सञ्चालन समिति भने प्रतिनिधिमूलक हुन सक्छ । सहकारीको मालिक शेयर सदस्यहरु नैं हुन् । यो मालिकत्वको प्रयोग साधारण सभावाट गर्ने छन् । जुन सहभागीतामूलक भएमा अव्वल मानिन्छ ।
सहकारी अभ्यास सहभागीमूलक हो भने सञ्चालक समिति प्रतिनिधि हुन् । प्रतिनिधिको सन्दर्भ आउनासाथ समावेशी प्रकृतीको हुन जरुरी हुन्छ ।
कम उत्साहित वनाउने कानूनी व्यवस्था
सहकारी आन्दोलन वा अभियान भएकोले यो सहभागीतामूलक हुनु पर्दछ । तर राज्यले वनाएको नीति तथा कानून र अहिले भैरहेको केही सहकारीको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सहभागीतामूलक भएको भेटिन्न । सहकारी एकिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने अवधारण सहकारी ऐन २०७४ ले लिएको छ । संघीय मन्त्रीले सहकारीहरुको संख्या ५ हजार मात्र वनाउने भन्ने उद्घोष गर्नु भएको छ । यसले सहकारीलाई प्रतिनिधिमूलक वनाउन वाध्यता सिर्जना भएको र हुँदैछ । सहकारी ऐन ०७४ ले दुई हजार वा सो भन्दा वढि सदस्य भएको संस्थाले प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारीको सञ्चालक समितिको गठन सम्वन्धी लेखेको प्रावधान अचम्म लाग्दो छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा १ मा साधारण सभावाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था राखिएको छ । सोही दफाको उपदफामा २ मा समितिमा उपलव्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गर्नु पर्दछ भनी लेखिएको छ । सहकारीको शेयर सदस्यमा पुरुष भन्दा १२ प्रतिशत वढि महिलाको सहभागीता भएको सरकारी आंकडा देखिन्छ । अनी ऐनमा चाँही ¬“उपलव्ध भएसम्म” भन्ने वाक्यांश राखिन्छ । सहभागीता, प्रतिनिधित्व र समावेशीका सन्दर्भमा विडम्वनापूर्ण व्यवस्था हो । यसले सहभागीतालाई उत्साहित वनाउँदैन ।
अहिलेको सहकारी साधारण सभाको अभ्यास कस्तो छ ?
सहर केन्द्रीत सहकारीहरु वैंक भन्दा कम छैनन् । एटिम, मोवाइल वैंकिंङ्ग जस्ता सुविधा दिइरहेका छन् । सुविधा दिनु नराम्रो होइन । तर धेरै सदस्य वनाउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । २० हजार, ३० हजार सदस्य भनी धेर संख्या देखाउनु गौरब मान्न थालियो । जती धेरै सहकारी एकिकरण ग¥यो त्यती गजबको सहकारी भन्न थालियो । त्यो पनि नराम्रो होइन होला । तर सहभागीतामूलक पद्धती हराउनु चाँही चिन्ताको विषय हो ।
सहकारीको साधारण सभा प्रतिनिधिमूलक वनाउन थालियो । सञ्चालक समिति र कर्मचारीले पालो मिलाएर वडा वा स्थानीय तहमा गएर शेयर सदस्यको उपस्थीति उठाउने र खाजा भत्ता वाढ्ने काम हुन थाल्यो । वडा वा पालिकावाट को को प्रतिनिधि अन्तीम साधारण सभा नाम गरेको इभेन्टमा जाने शेयरसदस्यलाई नैं पत्तो हुन छाड्यो । निर्णय पुस्तीका प्रमाणित गर्ने शेयर सदस्य को हो भनेर पहिचान गर्ने काम पनि गोलमाल हुन थाल्यो । जो अनुकुल पर्दछ उसैलाई सहि गर्न लगाउने चलन होला जस्तो भैसक्यो ।
प्रतिनिधिमूलक नगरी एकै साधारण सभा गर्ने भए पनि १०,१५ हजार शेयर सदस्यलाई एकै ठाउँमा भेला गराउँदा कस्तो साधारण सभा होला ? विहान देखि खाजा भत्ता वुझ्ने लाइन हुन्छ । त्यो दिन सहि गराउने पैसा वाढ्ने काममा सवैको ध्यान हुन्छ । प्रतिवेदन वाचन गर्ने कर्मसम्म हुन्छ । त्यस स्थानमा राखेको ५० वटा कुर्सि भरिदैनन् । भत्ता वुझ्नेमा लामो लाइन हुन्छ । केही सचेत शेयर सदस्य प्रतिवेदन वाचन गर्ने स्थानमा वसेर सुनी छलफलमा भाग लिन थाल्यो अनौठो मानिन थालियो । यस्तै हो त हाम्रो सहभागीतामुलक सहकारीको अभ्यास ?
यहि तरिकाले केही वर्ष निरन्तरता पाउने हो भने साधारण सभाको परिभाषा र काम नैं वदलिन सक्छ । साधारण सभा भनेको खाजा भत्ता लिने दिने भन्ने हुन सक्छ । अथवा शेयर सदस्यले साधारण सभा भन्ने शव्दावली विर्सन सक्छन् । अनी भन्न थाल्नेछन् आज सहकारीमा पैसा लिन जानु छ । अथवा साधारण सभा भनेकै पैसा वुझ्ने मेला हो भन्ने हुन सक्छ ।
सवै सहकारीमा यस्तै अवस्था छ भन्न खोजेको होइन तर धेरै सदस्य भएका सहकारीको हालत पक्कै यस्तै छ भन्न भने हिच्कीचाउनु पर्दैन । ३ अंक वा सो भन्दा तल शेयर सदस्य भएका सहकारीमा अझै पनि सहभागीतामूलक साधारण सभा हुने गर्दछन् । सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने छलफल गर्ने, सामुहिक छलफलवाट नेतृत्व चयन हुने गरेका छन् । तर ४ अंक वा सो भन्दा वढि सदस्य भएकाहरुमा यो प्रकृया अनुशरण गर्न संभवै छैन ।
सहकारीका साधारण सभाहरु वैंकको जस्तो हुन थालेको देखिन्छ । वैंकको साधारण सभा कहाँ कता हुन्छ धेरै सदस्यहरुलाई अत्तोपत्तो नैं हुँदैन । कोही आए पनि नआए पनि खासै मतलवको विषय वन्दैन । जस्को धेरै पैसा लगानी छ उसैको वढि चासो हुन्छ । सहकारीको पनि त्यस्तै त हुने हैन, चिन्ताको विषय पक्कै हो ।
शेयर सदस्यको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो साधारण सभा नैं हो । त्यस थलोमा सदस्यहरुको उपस्थीत हुन नसके पछि अभियान कसरी रहला र । ऐनले गरेको वाध्यता छ साधारण सभाको उपस्थीतीमा कायम रहेको शेयर सदस्यको ५१ प्रतिशत हुनु पर्दछ भन्ने त्यो प्रकृयालाई ऐनकेन प्रकारेण मिलाउने मात्र भएको छ ।
अन्त्यमा सहकारीलाई अभियान कैं रुपमा सञ्चालन गरौं । यो सहभागीतामूलक नैं हुनु पर्दछ । जवरजस्ती एकिकरण गर्ने अनी ५ हजार मात्र सहकारी वनाउने भन्ने जिद्दी सरकारले नगरोस् । आफ्नै वलवुताले चलिरहेको सहकारीलाई जबरजस्ती एकिकरणले सहि मार्गमा ल्याउला भन्दा लथालिङ्ग भैं शेयर सदस्यहरु निरुत्साहित हुनवाट जोगाउनु पर्दछ । अहिले थोरै मात्र सहभागीतामूलक पद्धतीहरु चलेका छन् । त्यो मध्ये एक सहकारी अभियान हो । यसलाई कायम राख्नु सवैको जिम्मेवारी पक्कै हो ।
