काठमाडौं । नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रका बीचमा भिन्न असमानता र फरक मत कायम रहेको छ । तर, केही व्यवसायीको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने मामिलामाभने माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक ठाउँमा देखिएका छन् ।
२०७६÷०७७ को वार्षिक बजेट ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुलदेखि अन्त शुल्क ह्वात्तै बढाएका थिए ।
अहिले माओवादी केन्द्रका तर्पmबाट सरकारमा समामेल रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आव. २०७९÷८० वार्षिक बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल बढाएर १३० प्रतिशत पु¥याएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा विद्युतको उपयोगलाई बढाउने उद्देश्यले यतातिर भान्सामा प्रयोग हुने विद्युतीय चुल्हो निःशुल्क वितरण गर्ने प्रावधान राखेका छन् भने अर्कोतिर भन्सार महसुलका कारण विद्युतीय सवारी साधनतिर कसैले चासोसमेत नराखोस भनेर यसरी भन्सार महसुल बढाउने काम पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित हुने सवारी साधनका व्यवसायीको आर्थिक विश्वासलाई हेरेर गरिएको छ ।
अहिले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धामिनसक्नु गरी बढिराखेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने काम भइराखेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले पनि केही समय अगाडि मात्रै सवारी साधनको उपयोग क मगर्न भनेर सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
बजेटमार्पmत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो उपयोग हुने गरी वातावरण बनाउनेतिर पनि पहल गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसरी धामिनसक्नु बढुन् अगानि नै नेपाल सरकारले सन् २०२८ बाट काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित हुने सवारी साधानलाई सञ्चालनमा आउन नदिने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयलाई र अहिलेको पेट्रोलियम पदाद्र्धको संकटलाई व्यवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित हुने सवारी साधनका व्यवसायीहरुको आर्थिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि विद्युतीय सवासरी साधनमा भन्सार महसुलको झट्का लाग्ने गरी नेपालीको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने गरी मूल्य बृद्धि गरेका छन् ।
