काठमाडौं । गत २०७९ सालमा यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यो प्राथमिकता अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेका छन् ।
संयुक्त सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेर बजेट बढाउँदा पनि कृषिहरुले भने अहिलेसम्म भोग्दै आएको समस्याबाट मुक्त हुन पाएनन् । धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि यो वर्षपनि किसानले रसायिक मल पाउन सकेका छैनन् ।
हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या समाधान गर्न भनेर नेपाल सरकारले पाँच वर्षका लागि मल खरिद गर्न भनेर भारत सरकारँग गत चैत सम्झौता गरेको थियो । रासायिक मलका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म आवश्यकता अनुसारको पूर्तिका लागि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले गत चैत महिनामै सम्झौता गरेको भएपनि अहिलेसम्म भारतबाट नेपाललाई आवश्यक रासायिक मल आउन सकेको छैन ।
यससम्बन्धमा कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकृतहरुले धान रोपाइको क्रममा किसानलाई यही असारमा रसायिक मल प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उता रासायिक मल प्राप्तिका लागि भारत सरकारलाई घचघच्याउन भनेर कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री महेन्द्र राय केही दिन अगाडि दिल्ली पुगेका छन् ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आगामी वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर धान, गँहुँ तथा फलपूmलको उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेको भएपनि यसरी आव प्रारम्भको ठीक अगाडि धान खेतीका लागि आवश्यक पर्ने रासायिक मल उपलब्ध हुन नसकेपछि सरकारको ३० प्रतिशत धान बढी उत्पादन गर्ने योजनामा तातो पानी खनिन पुगेको छ ।
