पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र प्रमुख कार्यको रुपमा रहेको बजेट सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको आयव्यय प्रस्तुत गरिने बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यही बजेटले अनेक व्यवधान खडा गर्दै आन्तरिक उत्पादनको विषयमा अझ कठोर बन्ने अवस्था देखिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि छ । आन्तरिक उत्पादनका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखानाका निम्ति विशेष सुविधाहरु पनि गरेको छ । तर बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिन पनि नबित्दै यही कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मल, बिउलगायत विविध सामानहरु सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन र कृषिका लागि वातावरण सिर्जना गर्न सकेन । बजेटले मुलुकभित्र कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादन गर्नमिल्ने वातावरण सिर्जना त गर्न सकेन, उल्टै धान, मकै, गहुँ, फलफुलजस्ता आयातमा कडाई गर्दै ३० प्रतिशत घाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
व्यवहारिकता, उद्देश्य, नीति र लक्ष्यबिना नै हचुवाको भरमा लोकप्रिय हुन सार्वजनिक गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रमा झन् भाँडभैलो स्थिति सिर्जना गर्छ र गर्नेछ । दीर्घकालीन सोच र उद्देश्य नराखी तत्काल लोकप्रिय हुन सार्वजनिक गरिएको बजेट मुलुक र जनताका लागि फलदायी देखिँदैन । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको विषयमा चासो देखाएजस्तो गरिएतापनि यो बजेटले समेत आयातलाई नै प्रोत्साहन गरेको पाउन सकिन्छ । कागजी नीति र योजना ल्याउने , तर व्यवहारिकतामा मल ल्याउन नसक्ने, बिउ उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले मुलुकको व्यवहारिक रुपमा आन्तरिक उत्पादनको प्राथमिकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? केही दशक पहिले खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकलाई असफल शासन सञ्चालनका कारण अहिले खाद्यान्नमै ७० प्रतिशतभन्दा बढी परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालले तरकारीसमेत विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ । भारतबाट नेपालमा गोलभेंडा, काँक्रालगायत विविध तरकारीहरु प्रशस्त मात्रामा आयात हुने गर्दछ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप राम्रो हुनुपर्दछ । तर विगत केही दशकदेखि नै नेपालका विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरु सञ्चालन हुन नसक्न्ने अवस्थामा पुगे । मुलुकका उद्योग कलकारखानाले कच्चा आयात गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गरिने सामानको सहजता र सरलता कारण स्वदेशी उद्योगहरु भटाभट बन्द हुन थाले । जब मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, उद्योग कलकारखानाहरुले सामान उत्पादन गर्छन, तब त्यही सामाग्रीहरुको प्रयोग हुन्छ, त्यसैबाट राजश्व असुली गर्न सकिन्छ, महंगी घट्न जान्छ, परनिर्भरता घट्दै जान्छ । अनिवार्य आयात जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ अर्थात मुलुकमा उत्पादन गर्नै नसकिने अवस्था बाहेकका अन्य उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उल्टै विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा ठूलो दरमा अन्तशुल्क र भन्सार कर लगाएर मुलुकको आन्तरिक उत्पादनमा दुरुत्साहन गर्ने काम हुँदै आयो । प्रत्यक्ष रुपमा सरकारले आन्तरिक उत्पादन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा आयातलाई नै प्राथमिकता दिएको पाउन सकिन्छ ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र विगतको जनआन्दोलनको समयदेखि नै यो विकृत अवस्थाको सुरुवात भइसकेको थियो । मुलुकको उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने, बाह्य आयातलाई निरुत्साहित नगरी बढावा दिने काम हुँदै आयो । यसको प्रभाव हाल आएर देखिएको छ । मुलुकमा श्रमबजारको अभाव देखिएको छ । कृषि र उत्पादनमुलक वातावरण बन्न नसक्दा नेपालको शिक्षा बजारबाट निस्किएका युवापुस्ता मुलुकमा कुनै सम्भावना नदेखेर विदेशिन गरेका छन् । यही युवापुस्तबाट पठाइएको रेमिट्यान्सबाट घरपरिवारको खर्च धानिएको छ भने सरकारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा गर्व महसुस गरेको छ । तर अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा यी तत्वकै प्रमुख भू्मिका रहेको शासन सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाले बिर्सिएका छन् । नेपाली युवापुस्ता विदेश जाने, त्यही कमाईबाट आयातित वस्तु खरिद गर्नुपर्ने र आयातित वस्तु खरिदको मूल्य पुन विदेश जाने खराब दुष्चक्रमा नेपाली जनताहरु परेका छन् ।
अर्काेतर्फ, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकले वास्तविकतालाई प्रतिविम्व गरेको पाइँदैन । अव्यवहारिक र हचुवाको भरमा संकलित तथ्यांकले व्यवहारिकता प्रतिविम्वित गर्दैन । यही विकृत प्रवृत्ति र सरकारको अदूरदर्शी नीति र योजनाले गर्दा मुलुक भड्खालोमा पर्न गएको हो । विगतमा शासनको नेतृत्वले गरेको गल्तीको परिणाम अहिले नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ । स्वार्थ लिप्साका कारण जनताले भोग्नु परेको यो अवस्थाको जिम्मेवार कसलाई ठह¥याउने ?
मुलुकको आर्थिक अवस्था यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ कि जनताले श्रम गरेर खान नसक्ने अवस्था छ । महंगीले उचाई छोएको अवस्थामा सरकार अझै पनि आन्तरिक उत्पादन र कृषिमा ध्यान दिन सकेको छैन । दैनिक आवश्यकीय खाद्यान्नमा समेत यसरी अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुनु जुनसुकै मुलुकका लागि अस्वभाविक हुन्छ । आयात निर्यातको सन्तुलन मिलाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले समयमै कदम चालेको भए आज यो दूर्दशा आउने थिएन ।
अब सरकारले आजको भोलि यो अवस्थालाई सच्याउन सक्दैन । केवल लोकप्रियताका लागि मात्र नभई मुलुकलाई नै समृद्ध र सक्षम बनाउने किसिमले तर केही वर्षको नीति र योजना बनाएर आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक कृषि उब्जाउलाई बढावा दिनेगरी एउटा प्रवृत्तिका विकास गर्न जरुरी देखिएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिने तर मल उपलब्ध नगराउने, उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्ने तर कच्चा पदार्थमा अचाक्ली भन्सार अन्तशुल्क लगाउनेजस्ता अव्यवहारिक नीतिलाई दुरुत्साहन गर्न जरुरी देखिएको छ । अबको समयमा पनि सरकारले उचित कदम चाल्न सकेन भने श्रीलंकाकै आर्थिक अवस्थामा पुगेका नेपाली जनता सडकमा उत्रिएर नेतृत्वलाई लखेट्न बेर लगाउँदैनन् ।
